काठमाडौं ।सरकारले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै चार मन्त्रालय खारेज तथा मर्ज गरेपछि फाजिलमा परेका सचिव तथा सहसचिवहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले बहुविकल्पीय छलफल गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन् ।
सरकारी संरचना पुनर्संयोजनसँगै प्रशासनिक तहमा देखिएको असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले फाजिलमा परेका सचिव–सहसचिवको व्यवस्थापनका सम्भावित मोडालिटीहरूबारे छलफल थाल्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिएका हुन् । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आवश्यक छलफल थालेको बताइएको छ ।
विभिन्न प्रशासनिक विज्ञहरूले मन्त्रालयमै सीमित नराखी फाजिल कर्मचारीलाई सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य महत्वपूर्ण निकायमा उपयोग गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । यस क्रममा कार्यकारी पद रिक्त रहेका सार्वजनिक संस्थान, तालिम प्रतिष्ठान तथा रणनीतिक निकायहरूलाई समेत विकल्पका रूपमा हेरिएको छ ।
चार प्रमुख विकल्पमाथि छलफल
समितिभित्र प्रारम्भिक रूपमा चार वटा मुख्य विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
पहिलो विकल्प अनुसार फाजिलमा परेका सचिव तथा सहसचिवलाई रिक्त पद रहेका सार्वजनिक संस्थान तथा महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरूमा खटाउने प्रस्ताव छ । यसअन्तर्गत स्टाफ कलेज, अन्य तालिम केन्द्र तथा व्यवस्थापकीय निकायमा समेत अनुभवी सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकिने सुझाव आएको छ ।
दोस्रो विकल्पमा हाल फाजिलमा रहेका सचिवहरूलाई सचिव पद रिक्त रहेका प्रदेश संरचनामा पठाउने विषय समावेश छ ।
तेस्रो विकल्पअनुसार फाजिल व्यवस्थापन सम्पन्न नभएसम्मका लागि नयाँ सचिव बढुवा प्रक्रिया रोक्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
चौथो विकल्पमा एक वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी रहेका सचिवहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश (भिआरएस) दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।
प्रशासनिक नेतृत्व र समन्वयबारे बहस
यसैबीच, मुख्य सचिवको नेतृत्व क्षमताबारे प्रशासनिक वृत्तमा विभिन्न मतहरू देखिन थालेका छन् । केही स्रोतहरूले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभाव बढेको र त्यसले स्वतन्त्र प्रशासनिक सञ्चालनमा असर पारेको गुनासो रहेको बताएका छन् ।यद्यपि यी आरोपबारे आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन ।
संरचनागत सुधारको अर्को बहस
सरकारले केही आयोग तथा निकायहरूमा सचिव स्तरको दरबन्दी आवश्यक नरहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने तयारीसमेत गरेको बताइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ऊर्जा आयोग, नेपाल ट्रष्ट लगायतका निकायहरूमा सहसचिव स्तरको पद पर्याप्त हुने वा संरचना घटाउने विषयमा समेत छलफल अघि बढेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाको यो चरणलाई सरकारी संरचना चुस्त, खर्च कम र परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
