काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा करिब एक दर्जन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।
मंगलबार प्रकाशित सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। नेपाल वायुसेवा निगम, सडक विभाग तथा अन्य सरकारी निकायहरूको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न, गाल्वारमसूद सारस जेभी, सारस बिल्डर्स, मसुद निर्माण सेवा, शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्सलगायत कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका हुन्।
२०८३ श्रावण १२, मंगलवार ०८:३३ प्रकाशित
