सागर पण्डित,काठमाडौं ।
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा सरकारका दुई मन्त्रालयबीचको मतभेदका कारण ढिलाई भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा समेटेको ‘३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने’ प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले असहमति जनाएको संकेत देखिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले उक्त प्रावधान मात्रै होइन, विधेयकका अन्य केही व्यवस्थासमेत संविधान, विद्यमान कानुन तथा स्थापित कानुनी सिद्धान्तसँग मेल नखाने निष्कर्षसहित विस्तृत टिप्पणी तयार पारेपछि अब विधेयक राजनीतिक तहबाटै टुंगोमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, ‘३०–५५’ सम्बन्धी विवाद अब मन्त्रालयस्तरबाट टुंगिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। त्यसैले यसको अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्रोतको दाबी छ।
प्रशासन पोस्टसँग एक उच्च स्रोतले भन्यो,”३०–५५ सम्बन्धी बल अब प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा पुगिसकेको छ। कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच समान धारणा बन्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। अन्तिममा प्रधानमन्त्री तथा उहाँको सचिवालयले जुन दिशा दिन्छ, निर्णय त्यहीअनुसार अघि बढ्नेछ।”
जेठ १२ देखि कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको विधेयक
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गरेपछि विधेयकमा पछि मात्रै ३०–५५ को विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्था थपेर जेठ १२ गते आवश्यक कानुनी परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो।
तर प्रारम्भिक अध्ययनमै कानुन मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था संविधान र विद्यमान कानुनसँग मेल नखाने संकेत गर्दै विधेयकको दफा-दफा व्याख्यात्मक टिप्पणी माग्यो। त्यतिमात्र होइन, नियमअनुसार संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा समेत मागिएको थियो।
यी कागजात तयार गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तीन साताभन्दा बढी समय लागेको थियो। अन्ततः असार ३ गते मन्त्रालयले विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठायो।
त्यस क्रममा विशेष गरी विवादित ३०–५५ प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्न सात बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी समेत पेश गरिएको थियो।
तर स्रोतका अनुसार ती सात बुँदे स्पष्टीकरणले पनि कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई विश्वस्त बनाउन सकेन।
सात बुँदे स्पष्टीकरणले पनि मानेन कानुन मन्त्रालय
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुरुदेखि नै यो प्रस्ताव विद्यमान निजामती सेवा ऐन, संविधान र सेवा सर्तको मूल सिद्धान्तविपरीत रहेको अडानमा छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव, सहसचिवदेखि उपसचिव र कानुन अधिकृतसम्म सहभागी भएर विधेयकको दफा-दफा अध्ययन गरिएको छ। अध्ययनपछि तयार पारिएको बुँदागत टिप्पणी कानुनमन्त्री सोविता गौतम समक्ष समेत पुगिसकेको छ।कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासन पोस्टसँग भने,”३०–५५ मात्रै होइन, विधेयकका अन्य केही व्यवस्था पनि संविधानअनुकूल छैनन्। कुन दफा किन मिल्दैन भन्ने स्पष्ट टिप्पणी मन्त्रीलाई बुझाइसकेका छौं।”
“विधेयकमा धेरै गन्जागोल र कानुनी त्रुटि” भएको दावी
अध्ययनमा संलग्न कानुन मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार विधेयक बहुप्रतीक्षित भए पनि मस्यौदामा उल्लेखनीय कानुनी कमजोरी भेटिएका छन्।उनले भने,”संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ। तर अहिलेको मस्यौदामा धेरै त्रुटि छन्। कतिपय दफामा कानुन र संविधानसँग मेल नखाने अवस्था छ। त्यसबारे दफा-दफामा सुधार गर्नुपर्ने विषय मन्त्रीसमक्ष राखिसकिएको छ।”
विवादको केन्द्रमा ‘३०–५५’ व्यवस्था
विधेयकको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसअनुसार भविष्यमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा ऐन लागू हुँदाकै दिन ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ।यही प्रावधान अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ।
विद्यमान सेवा सर्त एकतर्फी परिवर्तन गर्न नमिल्ने
हाल लागू रहेको निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ।कानुन मन्त्रालयको तर्क छ—५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने सर्तमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई उनीहरूको सहमतिबेगर ५५ वर्षमै अवकाश दिनु राज्यले गरेको सेवा करार एकतर्फी रूपमा भंग गर्नु सरह हुनेछ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ लाई यस सन्दर्भमा मुख्य आधार मानिरहेका छन्।
उक्त दफामा स्पष्ट उल्लेख छ कि कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई नियुक्ति हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण तथा अन्य सेवासम्बन्धी सर्तहरू निजको लिखित सहमतिबिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न पाइँदैन।
त्यसैले ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने अपेक्षासहित सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै घर पठाउने प्रस्ताव विद्यमान कानुनविपरीत हुने कानुन मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
पेन्सनमा पनि अर्को विवाद
कानुन मन्त्रालयले ३० वर्षभन्दा माथिको सेवा अवधिलाई पेन्सन गणनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले जनाएको छ।
एक अधिकारीका अनुसार,“राज्यले निश्चित सेवा सुविधा दिने प्रतिबद्धताका साथ कर्मचारी नियुक्त गरेको हुन्छ। पछि आएर कर्मचारीको सहमतिबिना त्यो सुविधा घटाउन मिल्दैन। अहिलेको प्रस्तावले सेवा सर्तमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ।”
संविधानको मर्मसँग पनि नमिल्ने दाबी
कानुन मन्त्रालयले आफ्नो निष्कर्ष संविधानको मूल सिद्धान्तसँग पनि जोडेको छ।मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार संविधानले न्यायाधीश तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सर्त प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। चरम आर्थिक विशृंखलाको कारण संकटकालीन अवस्था घोषणा भएको अपवादबाहेक यस्तो परिवर्तन गर्न नमिल्ने संवैधानिक अवधारणा रहेको उनीहरूको तर्क छ।एक उपसचिवका अनुसार,”संविधानले सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायका सन्दर्भमा व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसले बोकेको कानुनी सिद्धान्त सबै राष्ट्रसेवकका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ। अहिले संकटकालीन अवस्था छैन। त्यसैले कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी सेवा सर्त परिवर्तन गर्न मिल्दैन।”
“दरबन्दी घटाउने हो भने गोल्डेन ह्याण्डसेक दिनुपर्छ”
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सरकारलाई कर्मचारी संख्या घटाउनुपर्ने वा ‘स्मार्ट स्टेट’ निर्माणका लागि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने भए त्यसका लागि छुट्टै नीति अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा यदि सरकारले ५५ वर्षमै कर्मचारीलाई विदा गर्न चाहन्छ भने हालको सेवा सुविधा घट्ने गरी होइन, ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ जस्ता क्षतिपूर्तिमूलक व्यवस्थासहित स्वेच्छिक अवकाशको मोडल अपनाउन सकिन्छ।
अर्को कानुनी प्रश्नः एक दिनको फरकले पाँच वर्षको अन्तर
कानुन मन्त्रालयले अर्को व्यावहारिक प्रश्न पनि उठाएको छ।यदि नयाँ ऐन लागू भएकै दिन ५५ वर्ष पूरा गरेका कर्मचारी तत्काल अवकाश हुने, तर एक दिनले मात्रै ५५ वर्ष नपुगेका कर्मचारी भने ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो समानताको सिद्धान्तविपरीत र न्यायोचित नहुने उनीहरूको तर्क छ।
मन्त्रीको अध्ययनपछि राजनीतिक निर्णय
हाल विधेयक कानुनमन्त्री सोविता गौतम ले अध्ययन गरिरहेकी छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रशासनिक तहबाट विस्तृत टिप्पणी मन्त्रीसमक्ष बुझाइसकिएको छ।
कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना ले पनि विधेयक अहिले मन्त्रीको अध्ययनमा रहेको र धेरै विषयमा मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच यो विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना क्षीण देखिएकाले अब प्रधानमन्त्रीको सक्रिय राजनीतिक समन्वयबाट मात्रै अन्तिम निकास निस्कने अवस्था बनेको छ।
यससँगै बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा विवादित बन्दै गएको ‘३०–५५’ प्रावधान अब कानुनी बहसभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षामा पुगेको देखिएको छ।
