काठमाडौं । सिंहदरबार यतिबेला एउटा यस्तो निर्णयको प्रतीक्षामा छ, जसले आगामी दिनमा नेपालको निजामती प्रशासनको दिशा मात्र होइन, सरकारको सुशासनप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता समेत मापन गर्नेछ। प्रशासनिक संयन्त्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव चयनको अन्तिम तयारीमा रहेको सरकारले विगतका विवाद, भनसुन, शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर प्रणालीगत निर्णय लिने संकेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निकट स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता व्यक्तिगत दबाब वा राजनीतिक सिफारिसभन्दा संस्थागत प्रक्रिया रहेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव चयनलाई सरकारको सुशासन अभियानसँग जोडेर हेरेका छन्। त्यसैले वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सचिवलाई नै मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा प्रशासनभित्र सकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्षसहित छलफल अघि बढिरहेको बुझिएको छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको यस्तो सोचसँगै मुख्य सचिव बन्ने दौडमा रहेका केही वरिष्ठ सचिवहरूले भने अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्र र सम्बन्धित मन्त्रीमार्फत सक्रिय पहल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। यतिखेर सिंहदरबारभित्र मुख्य सचिव चयनलाई लिएर अस्वाभाविक चहलपहल बढेको बताइन्छ।
हालका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण यही २५ असारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। विगतको अभ्यास हेर्दा सरकारले मुख्य सचिव अवकाश हुनुभन्दा दुई–तीन दिनअघि नै नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने परम्परा कायम राख्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले सोमबार वा बुधबारभित्र नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने सम्भावना छ। त्यसैले अहिले प्रशासनिक वृत्तको सम्पूर्ण ध्यान यही निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ।
नेपालको निजामती प्रशासनमा मुख्य सचिव नियुक्तिको अभ्यास हेर्दा विगत त्यति सकारात्मक नभएपनि जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने वरियतालाई नै आधार मानेर १ नम्बरमा रहेका सचिवलाई मुख्य सचिव बनाएर राम्रो सन्देश र परम्पराको थालनी गरेको थियो । हालको सरकार पनि सुशासनको जगमा बनेकाले सोही परम्परालाई कायम राख्दै वरियतामा १ नम्बरमा रहेका सचिवलाई नै मुख्य सचिव बनाउने गृहकार्यमा लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
हालका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ८ मंसिर २०८२ मा १० मंसिरदेखि लागू हुने गरी मुख्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। त्यतिबेला पनि अर्याल वरियतामा पहिलो नम्बरमा थिए। प्रशासनिक वृत्तमा त्यतिबेला उक्त निर्णयलाई विवादरहित, सन्तुलित र प्रणालीमैत्री निर्णयका रूपमा हेरिएको थियो।
त्यसअघि एकनारायण अर्याललाई पनि २०८१ भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट भदौ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्य सचिव नियुक्त गरिएको थियो। पछिल्ला नियुक्तिहरूले पनि सरकारले मुख्य सचिव चयनमा समयमै निर्णय गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
यही कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि अन्तिम समयमा कुनै अस्वाभाविक मोड नआएमा विगतको अभ्यासअनुसार नै सोमबार वा बुधबारसम्म निर्णय गर्ने अपेक्षा प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ।
मुख्य सचिव नियुक्तिको कानुनी आधार पनि स्पष्ट छ। निजामती सेवा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२)(क) ले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् मुख्य सचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरूमध्ये जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा नेपाल सरकारले छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कानुनले जेष्ठता र कार्यसम्पादन दुवैलाई आधार माने पनि व्यवहारमा यी दुईमध्ये कुन पक्षलाई बढी महत्व दिने भन्ने प्रश्न हरेक मुख्य सचिव नियुक्तिमा उठ्दै आएको छ। यही प्रश्न यसपटक पनि सरकारका सामु उभिएको छ।
हाल मुख्य सचिव पदका लागि वरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ सचिव किरणराज शर्मा रहेका छन्। त्यसपछि क्रमशः हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपाल सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल र मुकुन्दप्रसाद निरौला रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मुख्य सचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांश सचिवहरूको विगतको कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता र प्रशासनिक अनुभवको विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको छ। यद्यपि प्रशासनिक वृत्तमा कार्यसम्पादनका आधारमा एकअर्काभन्दा अत्यधिक फरक देखिने अवस्था नरहेको चर्चा छ। कार्यसम्पादनको दृष्टिकोणले वरियताक्रममा रहेका सबै सचिवहरु औसत छन् । कोही पनि एकअर्काभन्दा उत्कृष्ट छैनन् । यही कारण वरियताको सम्मान गर्दै पहिलो नम्बरका सचिवलाई नै मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिँदा प्रशासनिक स्वीकार्यता बढ्ने र अनावश्यक विवाद पनि टार्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा लिएको बताइएको छ ।
मुख्य सचिवको नियुक्ति एउटा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, सरकारको प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोणको पनि परीक्षा हो।
यदि सरकारले जेष्ठता, संस्थागत प्रक्रिया र कानुनी मर्मलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छ भने त्यसले निजामती प्रशासनमा सकारात्मक मनोबल सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर अन्तिम समयमा राजनीतिक, प्रशासनिक वा शक्तिकेन्द्रको प्रभावले निर्णयको दिशा फेरियो भने त्यसले फेरि एकपटक प्रणालीभन्दा पहुँच शक्तिशाली हुन्छ भन्ने सन्देश जाने जोखिम रहेको प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
मुख्य सचिवको लागि अन्तिम दौड
मुख्य सचिव नियुक्तिको अन्तिम कसरत भइरहँदा सिंहदरबारभित्र प्रतिस्पर्धा पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्णयलाई संस्थागत मापदण्ड, जेष्ठता, स्वच्छ छवि, इमान्दारिता, निर्णय क्षमता र परिणाममुखी नेतृत्वसँग जोडेर हेर्ने तयारी गरेका छन्। यद्यपि, मुख्य सचिव बन्ने आकांक्षा राख्ने केही वरिष्ठ सचिवहरूले भने अन्तिम समयसम्म आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन विभिन्न तहमा सक्रिय पहल गरिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार वरियतामा पहिलो नम्बरका सचिवलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा प्रशासनभित्र विवाद कम हुने, कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश जाने तथा सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसतर्फ निर्णय गर्न विभिन्न सुझाव प्राप्त भइरहेका छन्।
यद्यपि, वरियतामा पछाडि रहेका केही सचिवहरूले सम्बन्धित मन्त्रीमार्फत आफ्नो पक्षमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। प्रशासनिक वृत्तमा अन्तिम निर्णय नआएसम्म यस्ता अनौपचारिक पहलहरू स्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको चर्चा पनि छ।
यद्यपि वरियतामा पछि रहेका केहि सचिवहरु भने आ आफ्नो मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई प्रयोग गर्दै मुख्य सचिव बन्नलाई विभिन्न खाले चलखेल बढाइरहेको स्रोतको दावी छ । मुख्य सचिव बन्ने दौडमा पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल पनि अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । सिग्देलले पुर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल मार्फत मुख्य सचिव बन्न तीव्र लविङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ । उनी इञ्जिनियर पनि भएकाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र, पुर्वाधार सचिव लम्साल समेत इञ्जिनियर भएकाले इञ्जिनियर ग्रुप भन्दै सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने दौडमा लागेको बुझिएको छ । यसैगरी गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ पनि मुख्य सचिवको दौडमा मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । उनले पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मार्फत मुख्य सचिव बन्न कडा लविङ गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो । गृहमन्त्री गुरुङ र श्रेष्ठ एकै जिल्ला गोरखाका रहेकाले गुरुङको सहानुभूति श्रेष्ठलाई रहेको बुझिएको छ ।
कानुनले जेष्ठता र कार्यकुशलता दुवैलाई आधार माने पनि व्यवहारमा कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट प्रणाली अझै विकसित हुन सकेको छैन। त्यसैले ‘कार्यसम्पादन’ भन्ने आधार धेरैजसो अवस्थामा व्याख्यामा निर्भर रहने गरेको प्रशासनिक जानकारहरूको भनाइ छ।
यही कारण कतिपय पूर्वप्रशासकहरू जेष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सचिवलाई प्राथमिकता दिनु नै विवादरहित र संस्थागत अभ्यास हुने तर्क गर्छन्। अर्कोतर्फ, केहीको धारणा भने उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता र परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई बढी महत्व दिनुपर्ने पनि छ।
तर वर्तमान प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांश सचिवहरूको विगतको कार्यसम्पादनलाई हेर्दा कसैले पनि अरूभन्दा अत्यधिक फरक छाप छोडेको देखिँदैन भन्ने धारणा प्रशासनिक वृत्तमा सुनिन्छ। यही कारण अन्तिम निर्णयमा जेष्ठताको आधार बलियो देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
यदि सरकारले वरियताको स्थापित अभ्यासलाई निरन्तरता दियो भने भविष्यमा पनि मुख्य सचिव नियुक्तिको मापदण्ड थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर फरक आधारमा निर्णय भए त्यसको औचित्य र मापदण्डबारे थप बहस उठ्ने निश्चित देखिन्छ।मुख्य सचिवको वर्तमान प्रतिस्पर्धा वरिष्ठ सचिवहरूबीच केन्द्रित रहे पनि त्यसपछिको दोस्रो तहका सचिवहरू पनि दौडधूपमा लागेको स्रोतको दावी छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायलगायत पनि प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।
मुख्य सचिवको नियुक्ति एउटा व्यक्तिको पदोन्नति मात्र होइन, सरकारको प्रशासनिक दर्शनको सार्वजनिक परीक्षण पनि हो।
यदि निर्णय जेष्ठता, कानुनी व्यवस्था, संस्थागत प्रक्रिया र पारदर्शिताका आधारमा भयो भने त्यसले निजामती प्रशासनमा मनोबल बढाउने, अनावश्यक दौडधुप र शक्तिकेन्द्रमुखी संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्ने तथा सुशासनको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
तर अन्तिम समयमा मापदण्ड अस्पष्ट हुने वा राजनीतिक–प्रशासनिक प्रभाव परेको देखिने निर्णय भए त्यसले कर्मचारीतन्त्रभित्र नयाँ प्रश्नहरू जन्माउने र भविष्यका नियुक्तिहरूलाई लिएर थप विवाद सिर्जना गर्ने जोखिम पनि रहनेछ।
यस अर्थमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी निर्णयले केवल नयाँ मुख्य सचिवको नाम मात्र घोषणा गर्ने छैन; यसले आगामी दिनमा नेपालको निजामती प्रशासन प्रणाली, जेष्ठता र संस्थागत मूल्यको आधारमा अघि बढ्ने हो कि पहुँच, प्रभाव र शक्ति समीकरणको छायाबाट मुक्त हुन अझै समय लाग्ने हो भन्ने सन्देश पनि दिनेछ।यही कारण यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै बनेको छ—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुख्य सचिव चयनमा प्रणालीलाई जिताउनेछन् कि शक्तिकेन्द्रको दबाबलाई ?
