काठमाडौं । इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर राहदानी विभागका अधिकारीविरुद्ध तत्काल कारबाही अघि बढाउन दबाब दिइएको थियो।
सोमबार भएको उक्त घटनामा अख्तियार टोलीलाई घन्टौंसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको र इ–पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइएको दाबी गरिएको छ। त्यसपछि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरिएको बताइएको छ।
यसैबीच, जर्मन कम्पनीहरूले पाएको इ–पासपोर्ट ठेक्काको विषयमा छलफल गर्न पुगेका जर्मन राजदूत उडो भोल्जसँग पनि प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले अशोभनीय व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ।
घटनापछि संवैधानिक निकाय अख्तियारको स्वतन्त्रता, प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप तथा शक्ति सन्तुलन सम्बन्धी विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
