सागर पण्डित,काठमाडौं
राहदानी छपाइ तथा आपूर्तिसम्बन्धी झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँको बहुचर्चित ठेक्कामा करोडौं रुपैयाँको अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्चस्तरीय अनुसन्धान अघि बढाएपछि यस प्रकरणले अहिले सिंहदरबारदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तरंग पैदा गरेको छ।
अख्तियारले मंगलबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएर बयान सुरु गरेपछि अनुसन्धानको घेरा अब तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा तथा ठेक्कासँग जोडिएका प्रभावशाली व्यवसायिक समूहसम्म पुग्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार राहदानी छपाइ तथा आपूर्ति प्रक्रियामा पूर्वनियोजित सेटिङ, प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन, सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचाइ तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा ठेक्का दिलाइएको आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ।
यस प्रकरणमा राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित जर्मन कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उनी नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य सुनिल थापाका छोरा हुन्। उनी तत्कालीन सत्ता केन्द्रसँग निकट सम्बन्धमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
अख्तियारले राहदानी विभागका प्रशासन तथा व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सोमेश थापा तथा सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर बयान लिइरहेको जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार अख्तियार अहिले राहदानी खरिद, छपाइ तथा आपूर्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय फाइल, प्राविधिक मूल्यांकन, आर्थिक प्रस्ताव, टेन्डर स्वीकृति प्रक्रिया, मन्त्रीस्तरीय निर्देशन र आर्थिक कारोबारका विवरणमाथि केन्द्रित भएर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
कसरी सुरु भयो विवाद ?
झण्डै डेढ वर्षअघि राहदानी विभागले करिब ६४ लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि दुई जर्मन कम्पनीलाई साढे ७ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का दिएको थियो। त्यही ठेक्का अहिले अख्तियार अनुसन्धानको केन्द्र बनेको छ।
विभागले ‘प्याकेज–१’ अन्तर्गत सफ्टवेयर र सर्भरसँग सम्बन्धित काम तथा ‘प्याकेज–२’ अन्तर्गत पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी काम छुट्टाछुट्टै गरी दुई कम्पनीलाई दिएको थियो।
यसअघि एउटै प्याकेजमा हुने टेन्डरलाई दुई भागमा विभाजन गरेर राजनीतिक पहुँच भएका दुई समूहलाई भाग पुर्याइएको आरोप त्यसबेलादेखि नै उठ्दै आएको थियो।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले निकट व्यवसायिक समूहलाई मिलाउनकै लागि एउटै टेन्डरलाई कृत्रिम रूपमा दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो।
राहदानी विभाग स्रोत भन्छ, “एउटै प्याकेजमा गर्दा राज्यलाई सस्तो पर्थ्यो। तर जानाजान दुई भागमा फुटाएर खर्च बढाइएको थियो।”
यस प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा अत्यधिक प्रभावशाली बनेको र उनको रुचिअनुसार नै विभागले ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाएको दाबी स्रोतको छ।
जर्मन कम्पनी भेरिडासले राहदानी छपाइसम्बन्धी करिब ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको मुख्य ठेक्का पाएको थियो भने जर्मनीकै अर्को कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का हात पारेको थियो।
मुख्य ठेक्का पाएको भेरिडास कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्। उनी कांग्रेस वृत्तसँग निकट मानिन्छन्। अर्को कम्पनी म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि व्यवसायी मनिन्द्रकुमार मल्ल एमाले निकट रहेको बताइन्छ।
राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको प्रभाव प्रयोग गरेर ठेक्का दिलाइएको आशंकामा अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको स्रोत बताउँछ।
‘एन प्लस वान’ मापदण्डमै सेटिङ ?
ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा श्रृंखलाबद्ध ‘सेटिङ’ भेटिएको भन्दै त्यसबेला नै प्रश्न उठेको थियो।
राहदानी विभाग स्रोतका अनुसार बोलपत्रमा ‘एन प्लस वान’ प्रणाली अनिवार्य गरिएको थियो। जसअनुसार दुईवटा नियमित प्रिन्टर र एउटा अतिरिक्त ब्याकअप प्रिन्टर गरी कम्तीमा तीनवटा प्रिन्टर हुनुपर्ने सर्त थियो।
तर मुख्य ठेक्का पाएको भेरिडास कम्पनीले दुईवटा मात्रै प्रिन्टर प्रस्ताव गर्दा पनि विभागले त्यसलाई स्वीकृत गरेको थियो।त्यसपछि विवाद चर्किएपछि कम्पनीसँग “तेस्रो प्रिन्टर बोनसमा दिने” प्रतिबद्धता गराएर कागजात थपिएको स्रोतको दाबी छ।प्राविधिक विज्ञहरूका अनुसार करोडौं रुपैयाँ पर्ने प्रिन्टर ‘सित्तैमा’ दिने प्रतिबद्धतिले नै ठूलो आर्थिक चलखेलको संकेत गरेको थियो।आर्थिक प्रस्तावमा समावेश नभएकाले कानुनी रूपमा कम्पनी तेस्रो प्रिन्टर दिन बाध्य नहुने देखिएको थियो।
स्रोतका अनुसार एउटै प्रिन्टरको मूल्य नै करिब १७ करोड रुपैयाँ पर्ने भएकाले यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई योजनाबद्ध सेटिङ भएको आशंका बलियो बनेको छ।
सर्भरमै पुरानो प्रविधि स्वीकार
विवादको अर्को केन्द्र ‘ब्लेड सर्भर’ र ‘र्याक सर्भर’ प्रकरण बनेको छ।टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा अत्याधुनिक ‘ब्लेड सर्भर’ अनिवार्य गरिएको थियो। तर जर्मन कम्पनीहरूले पुरानो र सस्तो ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गरेका थिए।अचम्म के भने विभागले पछि विशेष निर्णय गरेर त्यही पुरानो प्रविधिलाई स्वीकृत गर्यो।
राहदानी विभागकै प्राविधिक अधिकृतहरूका अनुसार ‘ब्लेड सर्भर’को क्षमता अत्यधिक उच्च हुने भए पनि ‘र्याक सर्भर’ तुलनात्मक रूपमा कमजोर र सुस्त प्रविधि हो।
“प्राविधिक मापदण्ड नै फेरबदल गरेर कम्पनीलाई मिलाइएको देखिन्छ,” विभागकै एक प्राविधिक अधिकारीले भने, “टेक्निकल कम्प्लायन्स नभएका प्रस्तावलाई पनि ‘पार्सियल कम्प्लायन्स’ भनेर जबर्जस्ती योग्य बनाइएको थियो।”
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसम्म पुग्यो विवाद
यो ठेक्काविरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी समेत परेको थियो।उजुरीमा प्राविधिक मापदण्ड मिचिएको, आर्थिक प्रतिस्पर्धा कृत्रिम रूपमा प्रभावित गरिएको तथा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी टेन्डर डिजाइन गरिएको आरोप लगाइएको थियो।
तर विभागले भने “कार्यान्वयन चरणमा पेनाल्टी लगाएर सुनिश्चितता गरिने” भन्दै विवादित कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धान अब कहाँ पुग्छ ?
अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अहिले “निर्णय कसको निर्देशनमा भयो ?”, “प्राविधिक मापदण्ड किन फेरियो ?”, “राजनीतिक दबाब थियो कि थिएन ?” र “आर्थिक लाभ कसले लियो ?” भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ।
महानिर्देशक अर्यालसँगको बयानपछि अनुसन्धानको दायरा थप माथिल्लो तहसम्म विस्तार हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
स्रोत भन्छ, “फाइल, नोटसिट, प्राविधिक मूल्यांकन र निर्णय प्रक्रियाले धेरै कुरा बोल्छन्। अनुसन्धान अब प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित रहने अवस्था छैन।”
