काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहाली गरेलगत्तै २०५८ साल जेठ १९ गतेको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड पुनः छानबिन गर्ने उद्घोष गरेपछि देशभर एकाएक तरंग पैदा भएको छ । गृहमन्त्रीको यो उद्घोषले २५ वर्षदेखि नेपाली समाजको सामूहिक चेतनामा गहिरो घाउ बनेर बसेको यो घटनालाई फेरि राजनीतिक र सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहसहित राजपरिवारका सदस्यहरूको वंशनाश हुनेगरी भएको त्यो कहालीलाग्दो घटनालाई अधिकांश नेपालीले आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । सरकारी प्रतिवेदनले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई दोषी देखाए पनि त्यसको निष्कर्षमाथि सुरुदेखि नै व्यापक अविश्वास रहँदै आएको छ ।
यही अविश्वासका बीच गृहमन्त्री गुरुङले “हरेक फाइल खोलिन्छ” भन्ने उद्घोषसहित दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनको विषय उठाएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहस चर्किएको छ । तर, नागरिकहरूमा आशाभन्दा बढी संशय देखिएको छ ।
धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्— “यो वास्तवमै सत्य खोज्ने प्रयास हो कि केवल राजनीतिक स्टन्ट ?”
यसअघि पनि पटक–पटक दरबार हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गर्ने कुरा उठेको थियो । २०६५ सालमा गणतन्त्रपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नारायणहिटीमा आयोजित कार्यक्रममा छानबिन गर्ने बताएका थिए । तर त्यो उद्घोष व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन ।
दरबार हत्याकाण्डलगत्तै तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल सदस्य थिए ।
तर माधव नेपालले समितिमा नबस्ने घोषणा गरेपछि दुई सदस्यीय टोलीले मात्रै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले युवराज दीपेन्द्रलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको थियो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सभामुख रानाभाटले पत्रकार सम्मेलनमा बन्दुक देखाउँदै “भटटट” भन्दै गोली चलेको दृश्यात्मक व्याख्या गरेका थिए । त्यो प्रस्तुति नै पछि सार्वजनिक अविश्वासको प्रतीक बन्यो । धेरै नेपालीले उक्त प्रतिवेदनलाई औपचारिक निष्कर्ष मात्रै माने, सत्यको अन्तिम रूप होइन भने ।
दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएका अनेक प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । घटना भएको रात पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार सुरक्षित रहनु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसलाई “ग्रायण्ड डिजाइन” भन्नु, विभिन्न विदेशी शक्ति र दरबारभित्रकै षड्यन्त्रबारे दशकौंसम्म चलिरहने चर्चा— यी सबैले घटनालाई झन् रहस्यमय बनाइदिएको छ ।
यद्यपि यी आरोप र आशंकाहरूको पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण भने सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो परिवारमाथि लाग्ने आरोपहरूलाई पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार २५ वर्ष बितिसक्दा धेरै प्रमाण नष्ट भइसकेका छन्, कतिपय मुख्य पात्रहरूको निधन भइसकेको छ, र घटनास्थलको संरचना समेत बदलिएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्यसम्म पुग्ने काम अत्यन्त कठिन मानिएको छ ।
त्यसैले गृहमन्त्री गुरुङको उद्घोषले चासो र आशा त जगाएको छ, तर विश्वास जगाउन सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यसलाई “जनताको भावनामाथि खेल्ने प्रयास” भनेका छन् भने कतिपयले “ढिलो भए पनि सत्य खोजिनुपर्छ” भन्ने मत राखेका छन् ।
गुरुङ यसअघि पनि विवादास्पद र आक्रामक शैलीका कारण चर्चामा आएका व्यक्ति हुन् । गृहमन्त्री बनेको २४ घण्टा नपुग्दै उनले ‘जेनजी आन्दोलन’ दबाएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरि चर्चामा आएका थिए ।
यसपटक भने उनले नेपालको सबैभन्दा रहस्यमय र संवेदनशील घटनामाथि हात हालेका छन् ।अब प्रश्न एउटै छ—के यो उद्घोष इतिहासको सबैभन्दा ठूलो रहस्यको सत्यसम्म पुग्ने सुरुवात हो ?कि फेरि एकपटक अधुरै रहने राजनीतिक घोषणामात्र ?
