काठमाडौं ।सुधन गुरुङको सम्पत्ति स्रोतबारे उठेका गम्भीर प्रश्नमाथि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरी सरकारले उनलाई पुनः गृहमन्त्री बनाएको घटनाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सरकारले यदि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गुरुङमाथि लागेको आरोप तथ्यहीन रहेको प्रमाणित गरेर पुनः जिम्मेवारी दिएको भए त्यसले प्रधानमन्त्री शाहको सुशासन अभियानलाई नै बल पुग्थ्यो। तर प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्दै हतारमा शपथ गराइनुले उल्टै सरकार केही तथ्य लुकाउन खोजिरहेको आशंका व्यापक बनेको छ।
राज्य संयन्त्रले कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति गठन गर्छ भने त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु नै लोकतान्त्रिक शासनको न्यूनतम नैतिक दायित्व मानिन्छ। तर गुरुङ प्रकरणमा सरकारले ठीक उल्टो बाटो समातेको देखिएको छ।जसका कारण बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार नैतिकरुपमा च्यूत हुन पुगेको आरोप समेत लागेको छ।
वैशाख ९ गते सम्पत्ति स्रोत र लगानीसम्बन्धी विवादपछि राजीनामा दिएका गुरुङमाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर उक्त प्रतिवेदनमा के निष्कर्ष निकालियो भन्नेबारे सरकार मौन छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन “ग्रहण” गर्ने निर्णय मात्रै गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका थिए। यसको अर्थ सरकारले प्रतिवेदन अध्ययनसमेत पूरा नगरी राजनीतिक निर्णयका आधारमा गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाएको देखिन्छ।यही कारण अहिले प्रश्न उठेको छ—यदि गुरुङ निर्दोष थिए भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन डर ?यदि प्रतिवेदनमा गम्भीर कैफियत छन् भने उनी पुनः गृहमन्त्री कसरी बने ?
राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा समेत सरकारको यो कदमले प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङ दुवैको नैतिक बल कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारा दिएर बनेको सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताको परीक्षणमा असफल भएको आरोप लाग्न थालेको छ।
छानबिन समितिले गुरुङको सम्पत्तिमा ठूला कैफियत नदेखिएको संकेत गरे पनि उनीसँग रहेको ८९ तोला सुन, विभिन्न नगद कारोबार, सेयर लगानी र ऋण स्रोतबारे गहिरो अनुसन्धान नभएको विषयले थप शंका जन्माएको छ।
समितिका एक सदस्यले नै “यति धेरै सुन एउटै व्यक्तिसँग हुनु खतरा हुनसक्ने” टिप्पणी गरेको चर्चा बाहिरिएको छ। तर त्यही सुनको वास्तविक स्रोत, खरिद मिति, खरिद मूल्य र आर्थिक पृष्ठभूमिबारे स्पष्ट निष्कर्ष भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
त्यस्तै, गुरुङले लिएको ऋण बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट लिएको विषय समितिले औंल्याएको बताइएको छ। तर त्यो ऋणको स्रोत, लेनदेनको प्रकृति र कानुनी वैधताबारे विस्तृत अध्ययन भएको देखिँदैन।
यदि गुरुङ निर्दोष थिए भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन डर ?यदि प्रतिवेदनमा गम्भीर कैफियत छन् भने उनी पुनः गृहमन्त्री कसरी बने ?
गुरुङ विभिन्न कम्पनी र सेयर कारोबारमा संलग्न रहेको विवरण बाहिरिए पनि ती लगानीको वास्तविक स्रोत, कारोबारको पारदर्शिता तथा सम्पत्ति वृद्धिको आधारबारे स्पष्ट निष्कर्ष सार्वजनिक नहुनुले प्रश्न झन् गहिरिएको छ।
विशेषगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको लगानी रहेको भनिएका केही माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गुरुङको सेयर लगानीबारे पर्याप्त अनुसन्धान नभएको चर्चा छ।
यसले छानबिन समिति निष्पक्ष थियो कि पूर्वनिर्धारित निष्कर्षसहित गठन गरिएको औपचारिक संरचना मात्रै थियो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङको राजीनामापछि लामो समय गृह मन्त्रालय आफैं मातहत राखेका थिए। त्यसबेला धेरैले शाहले छानबिनपछि मात्रै निर्णय लिने अपेक्षा गरेका थिए। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अचानक पुनः नियुक्ति गरिनुले सुरुदेखि नै गुरुङलाई “क्लिन चिट” दिएर फर्काउने राजनीतिक तयारी भएको आशंका बलियो बनेको छ।
सुशासनको सबैभन्दा ठूलो आधार पारदर्शिता हो। तर प्रतिवेदन लुकाएर गरिएको नियुक्तिले सरकारको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ।
अब सरकारसामु एउटा मात्रै विकल्प बाँकी देखिन्छ—छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस्।अन्यथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ दुवैले नैतिक रूपमा काम गर्ने आधार गुमाउँदै जाने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
