सागर पण्डित,काठमाडौं । कहिल्यै नथाक्ने तयारी, वर्षौंको संघर्ष र हजारौं प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हजारौं कर्मचारी अहिले भने बीच बाटोमै जागिर छोड्न बाध्य भइरहेका छन्। देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यसहित निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू क्रमशः निराश बन्दै राजीनामा दिन थालेपछि राज्य संयन्त्रभित्र गम्भीर प्रश्न उठेको छ— आखिर लोकसेवाको कठिन परीक्षा पास गरेका कर्मचारी किन टिक्न सकिरहेका छैनन् ?
सरकारसँग यसको स्पष्ट उत्तर छैन। अझ दुःखद पक्ष के छ भने, कर्मचारीहरूले किन राजीनामा दिइरहेका छन् भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै गम्भीर अध्ययनसमेत गरिएको छैन।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ १९ गतेसम्म मात्रै ५ सय ७५ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा ३ हजार ४ सय ६० कर्मचारी सरकारी सेवाबाट बाहिरिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७६९, २०७९/८० मा ८०४, २०८०/८१ मा ७१४ र २०८१/८२ मा ५९८ कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। औसतमा वर्षेनी ७०० देखि ८०० कर्मचारीले सेवा अवधि पूरा नगरी जागिर छोडिरहेका छन्।
राजीनामा दिनेमा कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी छन्। केही सचिवहरूले भने पेन्सन सुविधा जोगाउन अवकाश मितिभन्दा केही दिनअघि मात्रै राजीनामा दिने गरेको तथ्यसमेत देखिएको छ।
‘दोष मात्रै, संरक्षण छैन’ भन्ने गुनासो
कर्मचारी वृत्तमा बढ्दो असन्तुष्टिको एउटा प्रमुख कारण राज्यको दृष्टिकोणलाई पनि मानिएको छ। सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिँदा सम्पूर्ण दोष कर्मचारीमाथि थोपर्ने, तर काम गर्ने वातावरण, सुरक्षा र मनोबलको पक्षमा राज्य गम्भीर नदेखिने गुनासो कर्मचारीहरूमा बढ्दो छ।
विशेष गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिबाट अनावश्यक दबाब, अपमानजनक व्यवहार र नियमविपरीत काम गर्नुपर्ने दबाब झेल्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। कतिपय कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको त्रासका कारण निर्णय लिनै डराउने अवस्था रहेको बताउँछन्।
इमानदार भएर काम गर्न खोज्ने कर्मचारी नै बढी मानसिक तनावमा पर्ने गरेको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। राष्ट्रिय किताबखानाका केही अधिकारीहरूका अनुसार “काम गर्ने वातावरण नपाउँदा” र “निरन्तरको फ्रस्टेसन” का कारण केही सक्षम कर्मचारीले समेत राजीनामा दिएका छन्।प्रशासनविद्हरुले यसलाई निजामती सेवामा देखिएको ‘सायलेन्ट एक्सोडस’ को समस्या भएको भन्दै यो बढ्दै गएमा गम्भीर समस्याहरु आउन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत पारेका छन्। सायलेन्ट एक्सोड्स भन्नाले ठूलो हल्ला वा सार्वजनिक विरोधबिनै कर्मचारीहरू चुपचाप सेवा छोड्दै जानु वा पलायन हुनु भन्ने बुझिन्छ ।
सेवा–सुविधा कमजोर, निजी क्षेत्र र विदेश आकर्षक
सरकारी सेवामा बढ्दो असन्तुष्टिको अर्को कारण सेवा–सुविधा पनि हो। सीमित तलब, बढ्दो महँगी, कार्यबोझ र न्यून प्रोत्साहनका कारण धेरै कर्मचारी निजी क्षेत्र वा विदेशी अवसरतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
विशेष गरी सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ तथा प्रशासनिक दक्षता भएका कर्मचारीलाई निजी क्षेत्रमा सरकारी सेवाभन्दा धेरै गुणा राम्रो सुविधा र अवसर प्राप्त हुने भएकाले उनीहरू टिक्न नसकेको बताइन्छ।
कतिपय कर्मचारी निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) पाएर बाहिरिने गरेका छन् भने केही अध्ययनका लागि विदेश गएपछि उतै हराउने गरेका छन्। सरकारी खर्चमा अध्ययन गर्न गएका कर्मचारी उतै बस्दा पनि राज्यले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको गुनासो छ।
परिवार टुक्रिने समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर
सरकारी सेवाको सरुवाप्रधान संरचनाका कारण परिवार विखण्डनको समस्या पनि बढ्दो छ। श्रीमान्–श्रीमती फरक जिल्लामा कार्यरत हुँदा बालबच्चाको हेरचाहदेखि पारिवारिक सम्बन्धसम्म प्रभावित हुने गरेको कर्मचारीहरूको अनुभव छ।
दुर्गम क्षेत्रमा वर्षौं बस्नुपर्ने, असुरक्षित आवास, कमजोर स्वास्थ्य सुविधा र सामाजिक जीवनको अभावले पनि धेरै कर्मचारीलाई निराश बनाउने गरेको छ।
सरकारसँग छैन स्पष्ट रणनीति
कर्मचारी हेर्ने सिपिएको रुपमा रहेको भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरु किन विचैमा राजीनामा दिन्छन् त्यसको कारण पहिचान गरी राजीनामा दिने अवस्था आउन नदिन उपयुक्त रणनीति तथा योजना लागू गर्नुपर्नेमा त्यस्तो केहि गर्न सकेको छैन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले कर्मचारीले जागिर छोड्ने क्रम केहि वर्षदेखि घट्दोक्रममा रहेको बताए । उनले राजीनामा दिएर सरकारी जागिर छोड्नुका कारणहरु पहिचान गर्न हालसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान नभएपनि आगामी दिनमा त्यस प्रकारको अध्ययन अनुसन्धान गरी कर्मचारीको राजीनामा रोक्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । यस सम्वन्धमा लोकसेवा आयोगले पनि कुनै अनुसन्धान गर्न सकेको छैन् ।निजामती किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले दक्ष जनशक्ति टिकाउन नसक्दा राज्यको लगानी खेर जाने भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्नेभन्दा उनीहरूको कार्यपरिस्थिति सुधार गर्न राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ।
विशेष गरी काम गर्ने सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण निर्माण,कार्यसम्पादनमा राजनीतिक तथा अनावश्यक हस्तक्षेप नियन्त्रण,मानसिक स्वास्थ्य र काउन्सिलिङको व्यवस्था,परिवारमैत्री सरुवा नीति,दक्ष कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन र करिअर विकास योजना,उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण र सम्मान, प्रोत्साहनको वातावरण जस्ता कदम तत्काल आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।
राज्यले समयमै कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि बुझ्न सकेन भने दक्ष जनशक्ति पलायन अझ तीव्र बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमै पर्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ।
