काठमाडौं ।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि नबढेपछि गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ।
विभागले एक महिनाअघि नै विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान फाइलसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि हालसम्म अदालतमा अभियोजन दर्ता हुन नसक्नुले ‘चलखेल’ भइरहेको आशंका बलियो बनेको छ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका मुख्य कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल मातहतको निकाय हो। स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको स्पष्ट संकेत नआएसम्म फाइल अघि नबढाइएको भन्दै कार्यालयभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।विशेष सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले प्रशासनपोष्टसँग भन्यो,“फाइल लामो समय रोक्नु स्वाभाविक देखिँदैन। माथिबाट चासो र दबाब दुवै भइरहेको अनुभूति हुन्छ।”
उच्च स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता निकट केही व्यक्तिहरूले यो मुद्दामा अस्वाभाविक चासो देखाइरहेका छन्। त्यसैले मुद्दालाई कमजोर बनाएर अदालतमा लैजाने तयारी भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
‘सेटिङ’ को जालो र राजनीति जोडिएको आशंका
विगतमा सत्ता, प्रशासक र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग निकट सम्बन्ध बनाएर राज्य संयन्त्रमै प्रभाव जमाउँदै आएका भट्ट र अग्रवाल समूहले अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा पहुँच विस्तार गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार उनीहरूले वर्तमान सत्तासँग नजिक रहेका केही नेताहरू र सांसदहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार भट्ट समूहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेताहरूसम्म आर्थिक सहयोग पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यही कारणले मुद्दा ‘डाइल्युट’ गर्ने वा अभियोजन कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आशंका अनुसन्धान वृत्तमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ।
को–को छन् मुद्दाको घेरामा ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल र उनकी पत्नी सुभी अग्रवाल, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायत २९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।
त्यसैगरी जावलाखेल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, रमेश कर्पका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, व्यवसायी ऋषिराज मोर र सन्दीप चाचानलगायत पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूले वैशाखको तेस्रो वा चौथो सातासम्म मुद्दा दर्ता हुने बताएका थिए। तर जेठको दोस्रो सातासम्म पनि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेपछि शंका अझ गहिरिएको छ।
३ अर्ब ७३ करोडको गैरकानुनी कारोबार
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार भट्ट–अग्रवाल समूहले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहित पाँच कम्पनीबाट करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा सारेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा सेयर खरिद गरेको देखिएको छ।
विभागको दाबीअनुसार दीपक भट्टले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायत सूचीकृत कम्पनीको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेका थिए।
अनुसन्धानमा भट्ट समूहले धितोपत्र बजार र बीमा क्षेत्रसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्दै कम्पनीको रकम प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर खरिद गरेको खुलेको छ। भट्टले धितोपत्र दलाल इजाजत नम्बर ५५ प्राप्त भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत सेयर कारोबार गरेको विभागको दाबी छ।विभिन्न कम्पनीबाट रकम लिएर भुक्तानी नगरेको उजुरीपछि विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
पक्राउ, हिरासत र फरार श्रृंखला
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुलभ अग्रवाललाई २१ चैत र दीपक भट्टलाई १९ चैतमा पक्राउ गरेको थियो।
शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। तर दुई दिन हिरासतमा राखेपछि उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो।भट्ट र सुलभ भने हालसम्म हिरासतमै छन्।शेखर गोल्छा लाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भइसकेका छन्। अन्य केही आरोपित भने अझै फरार रहेका छन्।
बालेन सरकारकै लागि ‘लिटमस टेस्ट’
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारसँगै नियामक निकायहरूले यो प्रकरणमा सक्रिय अनुसन्धान थालेका थिए।भट्ट र अग्रवाल समूहका बैंक खाता आन्दोलनलगत्तै रोक्का गरिएका थिए र हालसम्म रोक्कामै छन्।तर अनुसन्धान सकिएर अभियोजनको चरणमा पुगेको फाइल नै लामो समय रोकिँदा अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ—बालेन सरकारले साँच्चै शक्तिशाली आर्थिक समूहविरुद्ध कानुन लागू गर्न सक्छ, कि पुरानै ‘सेटिङ’ संस्कृतिको निरन्तरता दोहोरिनेछ ?
