- दरबन्दिको नाममा राज्यलाई आर्थिक भार
काठमाडौं ।केन्द्रमा कर्मचारी अत्यधिक भएको भन्दै सरकार स्वयंले खर्च कटौती र दरबन्दि संकुचनको बहस चलाइरहेका बेला तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने निजामती सेवा ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै ११ हजार ४९५ वटा अस्थायी दरबन्दि स्वीकृत गरेको खुलासा भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मन्त्रालयको उक्त निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसलाई कानूनी प्रक्रिया र सुशासनविपरीत कदमका रूपमा औँल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण नगरी ठूलो संख्यामा अस्थायी दरबन्दि थप गरेको पाइएको छ ।
महालेखाले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ओ एण्ड एम सर्वेक्षणमार्फत कर्मचारी संरचना निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुनः औचित्य र आवश्यकता पुष्टि नगरी हजारौँ दरबन्दि थप गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा विशेषगरी केन्द्रमा छुट्टै थप गरिएको करिब ३ हजार दरबन्दिमाथि थप प्रश्न प्रश्न उठाइएको छ । महालेखाको भनाइमा कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट आधार, कार्यबोझ विश्लेषण र आवश्यकताको तथ्यगत पुष्टि विना दरबन्दि विस्तार गर्नु पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन दुवैका दृष्टिले शंकास्पद देखिन्छ ।
ऐनले के भन्छ ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(क) अनुसार नयाँ कार्यालय स्थापना गर्दा, नयाँ दरबन्दि सिर्जना गर्दा वा विद्यमान संरचनामा हेरफेर गर्दा कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, उपलब्ध जनशक्ति र थप दरबन्दिको औचित्यका आधारमा अनिवार्य रूपमा ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न पाइन्छ ।
तर महालेखाले औँल्याएअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी अस्थायी दरबन्दि स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।
‘दरबन्दि विस्तार’ कि स्वार्थ समूहको प्रभाव ?
सरकारी वृत्तमै त्यतिबेला केही प्रभावशाली स्वार्थ समूहको दबाब र सेटिङका आधारमा अनावश्यक दरबन्दि थप गरिएको हुन सक्ने चर्चा छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गर्दै कर्मचारी संरचना फुलाउने प्रयास भएको आशंका गरिएको छ ।
विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्र सरकारको आकार घटाउनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला उल्टै अस्थायी दरबन्दि थपिनुलाई प्रशासनिक सुधारविपरीत कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
राज्यलाई थप आर्थिक भार
विश्लेषकहरूका अनुसार स्पष्ट आवश्यकता र अध्ययन विना दरबन्दि थपिँदा राज्यको दीर्घकालीन दायित्व बढ्ने, तलबभत्ता खर्च चुलिने र प्रशासनिक संरचना झन् भद्दा बन्ने खतरा रहन्छ ।
यतिबेला सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको अवस्थामा विगतमा गरिएका यस्ता निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।सेवाग्राहीहरू भने वर्तमान सरकारबाट विगतका यस्ता त्रुटि सच्याउने अपेक्षामा छन् ।
