तर समस्या केवल सरकार वा सचिवालयमा मात्र सीमित छैन। नेपालको कर्मचारी संयन्त्र आफैं पनि लामो समयदेखि विभिन्न विकृति र रोगबाट ग्रसित रहेको तथ्य लुकाउन सकिँदैन।प्रशासनविद्हरूका अनुसार कर्मचारी संयन्त्रभित्र अहिले पनि,नातावाद,कृपावाद,भागबण्डा संस्कृति,सामन्ती सोच,ढिलासुस्ती,जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति,गलत निर्णयको दोष अरूमाथि थोपर्ने बानी,सिर्जनशीलता नस्वीकार्ने संस्कार,स्वार्थ केन्द्रित मानसिकता,इमान्दार र सक्रिय कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्तिजस्ता “संक्रामक रोग” गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेका छन्।यही कारणले अहिलेको कठोर निगरानीबाट कतिपय कर्मचारी त्रसित हुनुमा “कारबाहीमा परिन्छ कि” भन्ने मनोवैज्ञानिक डर पनि हुन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ।तर प्रशासनविद्हरू स्पष्ट छन्—यदि सरकार साँच्चिकै सुधार चाहन्छ भने डर देखाएर होइन, स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया र जवाफदेही प्रणाली बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।
‘सिस्टम’ बसाल्ने कि ‘भय संस्कार’ निर्माण गर्ने ?
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै यही हो।यदि सुधार अभियान व्यक्तिनिर्भर भयो भने त्यो दीर्घकालीन हुँदैन। आज एउटा प्रधानमन्त्री कठोर देखिए पनि भोलि अर्को नेतृत्व आएपछि पुरानै विकृति फर्कन सक्छ। त्यसैले सुधारको केन्द्र “व्यक्ति” होइन “प्रणाली” हुनुपर्छ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति जनस्तरमा अझै पनि ठूलो आशा छ। विशेषगरी युवा पुस्ताले उनलाई पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने नेतृत्वका रूपमा हेरेको छ। तर त्यही आशा टिकाइराख्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र नजिकको समूह थप संयमित, संवादशील र संस्थागत ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
कुनै कर्मचारीप्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, विगतको सम्बन्ध वा अनौपचारिक सूचनाका आधारमा व्यवहार गरियो भने त्यसले सचिवालयप्रति असन्तोष मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सुशासन अभियानमै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने चेतावनी प्रशासनविद्हरूको छ।
विगत कोट्याएर होइन, भविष्य सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने
कतिपय प्रशासनविद्हरू भन्छन्—विगतमा राजनीतिक नेतृत्व स्वयं भ्रष्ट संरचनाको संरक्षक बनेका कारण धेरै कर्मचारीहरू बाध्यात्मक रूपमा गलत प्रणालीमा फसे। त्यसैले दशकौँ पुराना कमजोरी मात्रै कोट्याएर बस्नुको सट्टा अब त्यस्तो अवस्था पुनः सिर्जना हुन नदिने संरचना निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यही सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। इमान्दार कर्मचारीहरू भन्छन्—सबैलाई एउटै दृष्टिले हेरेर “सेलोडोलो छानबिन” गर्दा वास्तविक दोषीहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्।उनीहरूको माग छ—विवादित निर्णयमा संलग्न, अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेका, संवेदनशील र आकर्षक निकायमा लामो समय बसेका तथा विभिन्न काण्डमा जोडिएका व्यक्तिमाथि प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरिनुपर्छ।
सुशासनको असली परीक्षा अब सुरु
नेपालको प्रशासनिक प्रणाली लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, सुस्तता र अविश्वासले थलिएको छ। त्यसलाई सुधार्न कठोरता आवश्यक छ। तर कठोरता र त्रासबीचको दूरी निकै सानो हुन्छ।यदि कर्मचारीलाई सधैं डरको वातावरणमा राखियो भने उनीहरू निर्णयविहीन, निष्क्रिय र आत्मरक्षामुखी बन्छन्।तर यदि स्पष्ट प्रणाली, निष्पक्ष मूल्यांकन, पारदर्शी कारबाही र उत्प्रेरणाको वातावरण बनाइयो भने त्यही कर्मचारी संयन्त्र राज्य सुधारको बलियो साधन बन्न सक्छ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अहिले यही दोबाटोमा उभिएको देखिन्छ—
के सरकार “भयको प्रशासन” निर्माण गर्ने बाटोमा जान्छ,कि “सिस्टममा आधारित सुशासन” स्थापित गरेर नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक संस्कारको आधार तयार गर्छ ?
