काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विकास आयोजनामा हुने कानुनी अवरोध हटाउन र पूर्वाधार परियोजनालाई तीव्रता दिन पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापनासम्बन्धी कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार आवश्यक छलफल सम्पन्न भइसकेको छ र केही अन्तिम परिमार्जनपछि विधेयक अघि बढाइनेछ। मन्त्री गौतमले न्यायाधिकरणले पूर्वाधारसम्बन्धी विवादको छिटो र विशेषज्ञतापूर्ण निरूपण गर्दै सर्वोच्च अदालतको कार्यभार घटाउने, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्ने तथा नागरिकले समयमै सेवा पाउने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले आयोजना ढिलाइको असर सबैभन्दा बढी जनतामाथि पर्ने भएकाले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर यो कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताइन्। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र पूर्वाधार न्यायाधिकरणको स्थापनाले नेपालको विकास निर्माणमा नयाँ गति आउने उनको भनाइ छ।
