काठमाडौं । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीका विभिन्न पक्षको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि कर्मचारीको उमेर, पद, सेवा सुविधा, सेवामा रहने विभिन्न संस्थाबीचको सुविधागत अन्तर तथा सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारसम्मका विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताएका हुन्।
महालेखापरीक्षक रायाले शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक प्रशासनका महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय उठाउँदै यस्ता विषयमा अब समीक्षा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता केवल कर्मचारीको संख्या, पद वा संरचनाबाट मात्र मापन नहुने संकेत गर्दै सेवा प्रवाह, कर्मचारीका उत्प्रेरक तत्व, व्यक्तिगत तहबाट व्यहोर्नुपर्ने खर्च, सार्वजनिक कोषको प्रयोग तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थाबीच कायम रहेको सेवा–सुविधाको अन्तरलाई समेत समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। रायाले सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्,‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह र उमेर, पद र सेवा सुविधा र यसका उत्प्रेरक तत्वहरु, व्यक्तिगत तहबाट व्यहोर्नुपर्ने खर्च र यस्तो खर्चमा सार्वजनिक पर्सको प्रयोग, सार्वजनिक सेवामा रहने विभिन्न संस्थाबीचको सेवा सुविधामा रहेको विभिन्नताका बारेमा गहन समीक्षा हुनुपर्छ।’
उनको भनाइले अहिलेको सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा सुविधासम्बन्धी विषयलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुभन्दा समग्र सार्वजनिक सेवा प्रणालीकै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
सेवाग्राही सन्तुष्ट छन् कि छैनन् ?
महालेखापरीक्षक रायाले सार्वजनिक सेवा प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र उनीहरूसँग गरिने व्यवहारलाई समेत उठाएका छन्।
सेवा दिने निकायले कति बजेट खर्च गर्यो वा कति कर्मचारी परिचालन गर्यो भन्ने मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सेवा लिएर फर्किने नागरिक कति सन्तुष्ट छन् भन्ने विषयलाई पनि सार्वजनिक सेवाको मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने उनको संकेत छ।
उनले स्पष्ट रूपमा ‘सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र गरिने व्यवहारको लेखाजोखा’ गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसले सार्वजनिक प्रशासनमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको एउटा आधारभूत प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ—सरकारले नागरिकलाई सेवा दिइरहेको छ कि नागरिकले सेवा लिन सरकारी कार्यालय धाइरहनुपरेको छ ?
अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न
रायाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको अभिलेख व्यवस्थापनलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषयका रूपमा अघि सारेका छन्।
सरकारी सेवा प्रवाहमा अभिलेखको गुणस्तर, पहुँच, व्यवस्थापन र त्यसले सेवाग्राहीमा पार्ने प्रभाव महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले अभिलेख व्यवस्थापनले सेवा प्रवाहमा पारेको प्रभावको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘सेवा प्रवाहमा अभिलेख व्यवस्थापनले पारेको प्रभाव आदि विषयको समीक्षा गरिनु ढिला गरिनु हुँदैन।’
अब बहस कर्मचारीमा मात्र होइन, ‘सिस्टम’मा
महालेखापरीक्षकको यो धारणा कर्मचारीको सेवा–सुविधा वा प्रशासनिक संरचनामाथिको सामान्य टिप्पणीभन्दा फराकिलो देखिन्छ। यसले सार्वजनिक सेवाको उद्देश्य, कर्मचारीलाई दिइने सुविधा र त्यसबाट राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलबीचको सम्बन्धमाथि समेत बहस आवश्यक रहेको देखाएको छ।
एकातिर कर्मचारीको क्षमता, उत्प्रेरणा र कार्यसम्पादनलाई बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक स्रोतबाट दिइने सुविधा, त्यसको औचित्य र सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने परिणामबीच उचित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनमा अबको बहस केवल ‘कति कर्मचारी ?’ वा ‘कति सुविधा ?’ भन्नेमा सीमित नरही ‘कति प्रभावकारी सेवा ? कति परिणाम ? र कति नागरिक सन्तुष्टि ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
महालेखापरीक्षक रायाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सार्वजनिक सेवाका यिनै आधारभूत प्रश्नलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक, सार्वजनिक संस्थान तथा विभिन्न सरकारी निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सुविधा र सेवा प्रवाहका विषयमा व्यापक पुनरावलोकन भइरहेका बेला उनको धारणा थप अर्थपूर्ण देखिएको छ।
अब चुनौती एउटै छ—समीक्षा गर्ने कि पुरानै ढर्रामा सार्वजनिक सेवा चलाइरहने ?
महालेखापरीक्षकले भनेझैं, सार्वजनिक सेवाका यी विषयमा गहन समीक्षा गर्ने समय घर्किन दिन नहुने देखिन्छ।
