निर्वाचन जित्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ठूलो उपलब्धि हो । यसले जनविश्वास, नेतृत्व क्षमता र संगठन निर्माणको दक्षता प्रमाणित गर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू संसद्मा पुग्नु भनेको जनताको आवाज, अपेक्षा र सरोकारलाई राष्ट्रिय नीतिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु हो ।
संसद् जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यहाँ राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बहस हुन्छ, कानुन निर्माण गरिन्छ र जनचासोका मुद्दाको समाधान खोजिन्छ । संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र होइनस सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, नीति निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक मञ्च पनि हो ।तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सामान्य राजनीतिक विवाद, दलगत असहमति वा प्रक्रियागत मतभेदका कारण संसद् बारम्बार अवरुद्ध हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बजेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक सुधार र सुशासनजस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने समयमा संसद् कैयौदिनसम्म अवरुद्ध हुने गरेको देखिन्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न राजनीतिक मुद्दा र असन्तुष्टिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्को कामकारबाही अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफ्ना असहमति र मागप्रति जनध्यान आकर्षित गर्नु विपक्षी दलहरूको अधिकार र दायित्व दुवै हो । तर संसदीय बहस, प्रश्नोत्तर, विशेष छलफल वा संसदीय समितिमार्फत विषय उठाउनुको सट्टा बारम्बार सदन अवरुद्ध गर्ने अभ्यासले संसद्लाई समाधानको मञ्चभन्दा राजनीतिक प्रदर्शनको थलो बनाउने जोखिम बढाउँछ ।
असहमति लोकतन्त्रको स्वाभाविक विशेषता हो । तर असहमतिका विषयहरू संवाद, बहस र संसदीय प्रक्रियामार्फत समाधान खोजिनुपर्छ । सत्तापक्षले पनि केवल बहुमतको बलमा अघि बढ्ने होइन, संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृति अपनाउनुपर्छ । राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने नाममा संसद्को नियमित कामकारबाही अवरुद्ध गर्नु कुनै दीर्घकालीन समाधान होइन । यसले संसद्को गरिमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
संसद् चल्न नदिनु अन्ततः कुनै एक दल, नेता वा सरकारको मात्र क्षति होइन । यसले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रभावकारितामाथि असर पार्छ । लोकतन्त्रको शक्ति बहिष्कार र अवरोधमा होइन, तर्कपूर्ण बहस, संवाद, सहमति र जिम्मेवार संसदीय अभ्यासमा निहित हुन्छ ।यससँगै अर्को चिन्ताजनक प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जनताको मतबाट निर्वाचित केही प्रतिनिधिहरूले छोटो समयमै आफूलाई लगभग सबै विषयको जानकार ठान्न थालेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परराष्ट्र नीति वा संविधानजस्ता जटिल विषयमा पनि अन्तिम सत्य आफैंसँग भएको जस्तो गरी प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
निर्वाचन जित्नु र कुनै विषयको विशेषज्ञ हुनु फरक कुरा हुन् । एकजना चिकित्सकलाई दक्ष सर्जन बन्न वर्षौं अध्ययन र अभ्यास आवश्यक पर्छ । एकजना पाइलटलाई सुरक्षित उडानका लागि हजारौं घण्टाको अनुभव चाहिन्छ । न्यायाधीश, प्राध्यापक वा वैज्ञानिकलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञ बन्न लामो समयको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ छोटो संसदीय अनुभवले नै सबै विषयमा विज्ञ भएको अनुभूति पैदा गरेको देखिन्छ ।
नेपालका संसदीय बहसहरूमा पनि कहिलेकाहीँ अध्ययन र तथ्यभन्दा बढी आत्मविश्वास हावी भएको देखिन्छ । बजेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा वा सहकारीजस्ता जटिल विषयमा विशेषज्ञको सुझावभन्दा आफ्नै धारणा नै अन्तिम सत्य हो भन्ने शैली प्रकट हुने गरेको छ । विश्व राजनीतिमा पनि यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन्, जहाँ विज्ञहरूको सुझावभन्दा राजनीतिक भाषण र लोकप्रिय नाराले बढी स्थान पाएका छन् ।
वास्तविक समस्या आत्मविश्वासमा होइन, आत्मविश्वास र विशेषज्ञताबीचको भ्रममा छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्नु र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु हो । तर सही निर्णयका लागि तथ्य, अनुसन्धान, अनुभव र विशेषज्ञ परामर्शको आवश्यकता सधैं रहन्छ । जनादेशले नेतृत्वको वैधता दिन्छ, तर त्यसले स्वतः विशेषज्ञता प्रदान गर्दैन ।
लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको मतको सम्मानसँगै ज्ञान, तथ्य र विशेषज्ञताको पनि सम्मान गर्छन् । संसद् संवाद, अध्ययन र सहकार्यको मञ्च बन्न सके मात्र यसको गरिमा र प्रभावकारिता कायम रहन्छ । अन्यथा संसद् बहसभन्दा प्रदर्शनको थलोमा सीमित हुने खतरा रहिरहन्छ ।आजको समाजमा प्रमाणपत्र, पद र सार्वजनिक छविलाई प्रायः ज्ञान, क्षमता र नेतृत्वको मापनका रूपमा हेरिन्छ । शिक्षा र शैक्षिक योग्यताको महत्व निश्चय नै ठूलो छ । तर उच्च डिग्री वा ठूलो पद प्राप्त गर्नु मात्र सही निर्णय क्षमता, दूरदृष्टि र प्रभावकारी नेतृत्वको ग्यारेन्टी होइन ।
इतिहासले देखाएको छ कि धेरै आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक संकटको कारण ज्ञानको अभाव मात्र थिएन । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटले पनि उच्च शिक्षित र अनुभवी नेतृत्व हुँदाहुँदै गलत निर्णय र जोखिमको कमजोर मूल्याङ्कनले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने तथ्य उजागर गरेको थियो । यसले ज्ञानसँगै विवेक र आलोचनात्मक सोचको महत्वलाई स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालमा पनि उच्च शैक्षिक योग्यता वा प्रतिष्ठित पदमा पुगेका सबै व्यक्ति सफल नेतृत्वकर्ता बन्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, सीमित औपचारिक शिक्षा भए पनि व्यवहारिक ज्ञान, इमानदारी र दूरदृष्टिका आधारमा समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याएका धेरै उदाहरण छन् ।वास्तवमा डिग्रीले ज्ञानको ढोका खोल्छ, तर बुद्धिमत्ता त्यस ज्ञानलाई सही रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमतामा देखिन्छ । विवेक, विनम्रता, सही निर्णय क्षमता र नेतृत्वको परिपक्वता कुनै प्रमाणपत्रले होइन, निरन्तर सिकाइ, अनुभव र आत्मचिन्तनले विकास गर्छ । व्यक्ति मूल्यांकन गर्दा केवल डिग्री, पद वा सार्वजनिक छविभन्दा पनि उसको विवेक, चरित्र र व्यवहारलाई महत्व दिन आवश्यक छ ।
हजारौँ वर्षअघि कठोपनिषद्ले अज्ञानमै रहेर आफूलाई विद्वान् ठान्ने प्रवृत्तिबाट सावधान रहन चेतावनी दिएको थियो। भगवद्गीताले पनि बुद्धिमानीको परिचय सबै कुरा जान्नुमा होइन, आफ्ना विचार, भावना र अहंकारलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुमा देखाएको छ । यी सन्देशहरू आजको संसदिय राजनीतिमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । नेतृत्वको वास्तविक शक्ति सबै प्रश्नको उत्तर आफूसँग भएको दाबी गर्नुमा होइन, आवश्यक पर्दा अरूबाट सिक्न सक्नुमा निहित हुन्छ ।
सत्ताले मानिसलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्दैन । बरु उसभित्र रहेका गुण र कमजोरीलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ । जिज्ञासु व्यक्ति सत्तामा पुगेपछि पनि नयाँ कुरा सिक्न खोज्छ । विनम्र व्यक्ति आलोचना र फरक विचार सुन्न तयार हुन्छ । विशेषगरी युवा सांसदहरूका लागि संसदीय यात्राको प्रारम्भिक चरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यही समयमा उनीहरूले अध्ययन गर्ने, विषयवस्तु बुझ्ने, संवाद गर्ने र अनुभवी व्यक्तिहरूबाट सिक्ने बानी विकास गर्नुपर्छ । अन्यथा लोकप्रियता, प्रशंसा र प्रचारको आकर्षणले नेतृत्व विकासलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
जनताले दिएको मत महत्वपूर्ण जनादेश हो । तर जनादेश र विशेषज्ञता एउटै कुरा होइनन् । निर्वाचन जित्नु नेतृत्व क्षमता र जनविश्वासको प्रमाण हुन सक्छ, तर जटिल विषयमा सही निर्णय गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र विज्ञहरूको सुझाव आवश्यक पर्छ । लोकतन्त्रमा सफल सांसद त्यो होइन, जसले सबैभन्दा धेरै बोल्छ । सफल सांसद त्यो हो, जसले सही समयमा बोल्न, ध्यानपूर्वक सुन्न, निरन्तर सिक्न र आवश्यक पर्दा आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्न सक्छ । संसद्को प्रभावकारिता भाषणको लम्बाइले होइन, बहसको गुणस्तर, निर्णयको परिपक्वता र जनहितमा प्राप्त परिणामले मापन गरिन्छ ।
पाँच वर्षपछि जनताले संसद्मा भएका सबै भाषण, नाराबाजी वा आरोप–प्रत्यारोप सम्झने छैनन् । तर कुन जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज सुने, कसले निरन्तर सिक्ने प्रयास गर्यो, कसले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै सुधारको बाटो रोज्यो र कसले फरक विचारलाई सम्मान गर्यो भन्ने कुरा अवश्य सम्झनेछन् ।सांसद वा सार्वजनिक पद कुनै व्यक्तिको अन्तिम उपलब्धि होइन । यो जिम्मेवारी, निरन्तर सिकाइ, आत्ममूल्याङ्कन र सार्वजनिक सेवाको अवसर हो । लोकतन्त्रमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन व्यक्तिले कति बोलेको छ भन्ने आधारमा होइन, उसले कति सुनेको छ, कति सिकेको छ र कति जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गरेको छ भन्ने आधारमा हुन्छ ।
प्रमाणपत्र हासिल गर्न केही वर्ष लाग्न सक्छ, अनुभव पनि समयसँगै प्राप्त हुन्छ । तर विवेक, परिपक्वता र बुद्धिमत्ता निर्माण हुन लामो समय लाग्छ । त्यसैले साँचो नेतृत्वको पहिचान शक्ति प्रदर्शनमा होइन, सिक्ने क्षमता, विनम्रता र उत्तरदायित्वमा हुन्छ । जति माथि पुगिन्छ, उति धेरै सुन्न, सिक्न र आवश्यक पर्दा आफ्नो दृष्टिकोण सुधार्न सक्ने क्षमता नै उत्कृष्ट नेतृत्वको वास्तविक परिचय हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने शक्ति पनि यस्तै विनम्र, अध्ययनशील र जिम्मेवार नेतृत्वमा निहित हुन्छ ।
