सागर पण्डित,काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग पाँच घण्टा मात्रै होइन, पाँच वर्षसम्म पनि छलफल र सहकार्य गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनको यो भनाइले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ– सरकार र संवैधानिक निकायबीच सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्य सुधारका सवालमा संवाद र सहकार्य आवश्यक छ।
वास्तवमा मुलुक परिवर्तनको यात्रामा सरकार, प्रशासन र संवैधानिक निकायबीच सहकार्यको विकल्प छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने विषय कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो साझा राष्ट्रिय अभियान हो।
प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा भएका अनियमितता, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले विगतका कमजोरीमाथि अनुसन्धान गरिने तर त्यसलाई प्रतिशोधको माध्यम नबनाइने पनि स्पष्ट पारेका छन्।
यो अभिव्यक्ति सकारात्मक छ। किनकि अहिले मुलुकले खोजिरहेको कुरा नै यही हो– राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत क्षमता मिलेर सुशासनको बलियो आधार तयार होस्।
तर केही दिनअघि पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी अनियमितताको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छलफल गरेको घटनाले भने संस्थागत मर्यादाबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
कतिपयले यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक समन्वयका रूपमा हेरे भने कतिपयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था भएको टिप्पणी गरे।
लोकतन्त्रमा यस्ता बहस हुनु स्वाभाविक हो। किनकि सुशासनको पहिलो शर्त नै संस्था बलियो हुनु हो।
तर यस घटनालाई हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि बिर्सन मिल्दैन– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई दुवैको मूल एजेण्डा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएको देखिन्छ।
अर्थात् समस्या उद्देश्यमा होइन, प्रक्रिया र संस्थागत भूमिकामा हुन सक्छ।
बालेन्द्रको सुशासन स्प्रीट र राईको प्रशासनिक यात्राको समानता
मुलुकको प्रशासन र सुशासनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उठाउँदै आएको भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर धारणा र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको कार्यशैलीबीच केही समानता देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाह नयाँ राजनीतिक संस्कार, जवाफदेहिता र प्रणाली सुधारको कुरा गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ राई लामो प्रशासनिक अनुभव बोकेका व्यक्ति हुन्। निजामती सेवामा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएका राई प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुभवी र संस्थागत प्रक्रियामा विश्वास गर्ने प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन्।हाम्रो अनुभवले भन्छ –सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको स्प्रीट जस्तो छ हालको अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईको स्प्रीट पनि त्यस्तै छ । किनकी राईले आफ्नो हालसम्मको पाँच वर्षे कार्यकालमा अख्तियारलाई ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाएका छन् । उनको पालामा जति मुद्दा अरु कसैको पालामा दायर भएको छैन् । बुझ्नेहरुका लागि उनी भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर छन्, तर केहि स्वार्थी पक्षले राईका विरुद्ध विभिन्न हल्ला फैलाउन सक्छन्, प्रधानमन्त्री शाह हल्लाको पछि दौडनु हुँदैन् । राई भ्रष्टाचारीहरु जतिसुकै ठुलो पदमा बसेको भएपनि कुनै पनि हालतमा जोगाउन हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । उनी ३० वर्ष भन्दा बढि निजामती सेवामा रहदा कहिल्यै विवादमा नपरेका निश्कलंक र स्वस्छ छविका हुन् । निजामती सेवामा रहेका इमान्दार कर्मचारीहरुले उनलाई रोलमोडल प्रशासक मान्थे । अहिले पनि राईको नाम लिदा निजामती प्रशासनले उतिकै सम्मान र आदरभाव राख्छ ।
अख्तियार नेतृत्व सम्हालेपछि उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियाले उच्च गति लिएको देखिन्छ। त्यसै गरी अख्तियारले राईकै साहसका कारण यस अघि कहिल्यै पनि मुद्दा दायर नभएको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समेत मुद्दा दायर गरेर कोही पनि कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिन सफल भएकै हो । तथ्यहरुले नै बोल्छ –राईकै कार्यकालमा सबैभन्दा बढि पुर्व मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारवाहीमा परेका छन् । गल्ती गर्दा बहालवाला मुख्य सचिव समेत कानुनी कारवाहीमा पर्छन भन्ने सन्देश राई नेतृत्वकै अख्तियारले दिएको हो ।
मुलुकमा अख्तियार प्रति आशा र भरोषा पनि राई नेतृत्वकै अख्तियारले जगाएको हो । मुद्दा दायरसंख्यामा पनि ऐतिहासिकता कायम भएकै हो । यदि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले साँँच्चै नै मुलुकमा सुशासन , विकास र समृद्धि चाहेका हुन् भने अख्तियार प्रमुख राईसँग आत्मिक सहकार्य गरेरै अघि बढ्दा उनको चाहना पुरा हुन सक्छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिमा राई र प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको वेभ मिल्ने भएकाले बालेन्द्र र उनको सचिवालय हालको अख्तियार नेतृत्व सहितका पदाधिकारीसँग सुशासन राजमार्गमा सँगै हिड्ने सारथी बन्न सक्नु पर्छ ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान तथा भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउने विषयले अख्तियारप्रति धेरै हदसम्म जनविश्वास बढाउने काम गरेको छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अख्तियार नेतृत्वलाई प्रतिस्पर्धी वा शंकाको दृष्टिले होइन, सुशासन अभियानको सम्भावित सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
राईलाई पुरानो नियुक्तिको चश्माबाट होइन, वर्तमान कामबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने
अख्तियार प्रमुख राईको नियुक्ति तत्कालीन राजनीतिक परिवेशसँग जोडेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। लोकतन्त्रमा नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर कुनै पनि पदाधिकारीको मूल्यांकन केवल नियुक्ति गर्ने सरकारको आधारमा होइन, पदमा बसेर गरेको कामका आधारमा पनि हुनुपर्छ।
राई नेतृत्वको अख्तियारले विगत केही वर्षमा गरेका निर्णय र अनुसन्धानलाई हेर्दा उनीमाथि केवल राजनीतिक निकटताको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित नहुन सक्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको प्रमुखका रूपमा उनको वास्तविक परीक्षा भनेकै– उनले कसरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छन्, ठूला र साना सबैखाले भ्रष्टाचारमाथि समान व्यवहार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो।
यदि कुनै पदाधिकारीले कानुनअनुसार काम गर्छ भने उसको राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा पनि संस्थागत परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर प्रधानमन्त्रीले संस्थागत सीमाको ख्याल गर्नैपर्छ
यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा सधैं ध्यान दिनुपर्छ– सुशासन स्थापना गर्ने नाममा सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त कमजोर हुनु हुँदैन।
अख्तियार संविधानले स्थापना गरेको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। प्रधानमन्त्रीले अख्तियारसँग छलफल गर्न सक्छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वातावरण बनाउन सक्छन्, आवश्यक सहयोग र स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छन्।तर अनुसन्धानको प्रक्रिया, निर्णय र कारबाही स्वतन्त्र देखिनुपर्छ।
अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर कुनै विशेष घटनामा केन्द्रित गराउने शैलीले गलत सन्देश जान सक्छ। त्यसले विपक्षी वा आलोचकलाई संवैधानिक निकायमाथि कार्यकारी हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउने अवसर दिन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीले सुशासन चाहन्छन् भने अख्तियारलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ, तर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
कतै गलत ब्रिफिङ त भइरहेको छैन ?
प्रधानमन्त्री शाहलाई अख्तियारबारे कतै गलत सूचना वा अधुरो जानकारी दिइएको त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ।
राजनीतिमा सधैं यस्ता समूह हुन्छन्, जसले आफ्ना स्वार्थअनुसार नेतृत्वलाई प्रभावित पार्न खोज्छन्। कुनै संस्था वा व्यक्तिबारे धारणा बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले अरूको सूचनाभन्दा पनि तथ्य, प्रमाण र प्रत्यक्ष बुझाइलाई आधार बनाउनुपर्छ।
किनकि असल नियत भएका नेतृत्वलाई गलत सूचनाले गलत दिशातर्फ लैजान सक्छ।इमानदार नेतृत्वबीच सहकार्य भए मुलुकले लाभ पाउँछ
नेपालको समस्या अहिले इमानदार व्यक्तिको अभाव मात्र होइन, इमानदार व्यक्तिहरूबीचको प्रभावकारी समन्वयको अभाव पनि हो।
यदि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वास्तवमै सुशासन, विकास र समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन् भने अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईजस्ता संस्थागत अनुभव भएका र भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोर अभियान चाल्न सक्ने हुटहुटी भएका नेतृत्वसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु उनको अभियानका लागि सहयोगी हुन सक्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र राज्य संयन्त्र सुधारको विषयमा दुवै पक्षको मूल लक्ष्य एउटै देखिन्छ।त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा अविश्वास होइन, विश्वास निर्माण हो।
प्रधानमन्त्री र अख्तियारबीच टकराव भयो भने त्यसको लाभ भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिले उठाउनेछ। तर दुवै संस्थाले संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादाभित्र रहेर सहकार्य गरे भने त्यसले मुलुकमा सकारात्मक सन्देश दिनेछ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं सुशासनको पक्षमा जति दृढ देखिनुहुन्छ, त्यति नै दृढ अख्तियार नेतृत्व राई पनि देखिन्छन् ।त्यसैले सुशासनको महान अभियान सफल बनाउन इमानदार नेतृत्वबीचको दूरी होइन, सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
देश बनाउने सपना एउटै व्यक्तिको प्रयासले पूरा हुँदैन। बलिया संस्था, इमानदार नेतृत्व र साझा संकल्पले मात्र नेपाललाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सक्छ।
अहिलेको आवश्यकता यही हो– प्रधानमन्त्री र अख्तियारबीच शंका होइन, सहकार्यको पुल निर्माण होस्।
