सागर पण्डित,काठमाडौं ।
केहि दिन देखि सुस्त रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले अन्ततः गति लिने संकेत देखिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले माग गरेबमोजिम विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा पठाएसँगै विधेयक अगाडि बढ्ने प्रक्रिया सक्रिय बनेको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ ११ गते विधेयक राय, परामर्श तथा स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले विधेयकका १४८ वटै दफाको विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयले अहिले ती सबै कागजात कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै ब्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा सहित आवश्यक सबै कागजात कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र अब विधेयकले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयले कानुनी, संवैधानिक तथा प्रशासनिक पक्षबाट अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिनेछ। त्यसपछि दुवै मन्त्रालयबीच उच्चस्तरीय छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
स्रोतका अनुसार अब कानुन मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री, दुवै मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकमार्फत विवादित विषयहरूमा सहमति खोजिनेछ। अधिकांश प्रावधानमा सहमति नजिक पुगे पनि केही संवेदनशील विषय अझै टुंगो लाग्न बाँकी छन्।
पाँच विषय अझै विवादको केन्द्रमा
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएका पाँच प्रावधान अहिले सबैभन्दा बढी विवादित मानिएका छन्।
सबैभन्दा बढी बहस ‘३०–५५’ प्रावधानमा केन्द्रित छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ। कर्मचारी वृत्तमा यसलाई व्यापक बहसको विषय बनाइएको छ भने कानुन मन्त्रालयले पनि यसको संवैधानिक, वित्तीय र प्रशासनिक प्रभावबारे चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस विषयमा केही लचिलो विकल्पहरू समेत व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। यद्यपि अन्तिम निर्णय भने उच्चस्तरीय छलफलबाट मात्रै हुने बताइएको छ।
दोस्रो विवादित विषय निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा विशेषज्ञ सेवाका नाममा बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने अर्थात् ‘छड्के प्रवेश’ सम्बन्धी व्यवस्था हो। प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीले यस विषयमा फरक–फरक धारणा राख्दै आएका छन् भने विरोध गर्नेको संख्या बढि भएकाले यो पनि बढि विवादित बनेको हो ।
तेस्रो, ३० वर्षभन्दा बढी सेवामा रहे पनि अतिरिक्त अवधि गणना गरेर पेन्सन सुविधा नदिने प्रस्तावित व्यवस्था पनि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टिको कारण बनेको छ।
चौथो विषय अन्तरतह प्रशासनिक समन्वयअन्तर्गत संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मानिए पनि यसका व्यावहारिक पक्षबारे अझै मतभेद देखिएको छ।
पाँचौं विषय कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचना तथा कटौतीसँग सम्बन्धित छ। प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र संरचनागत सुधारका लागि आवश्यक ठानिए पनि यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा असर पार्ने तर्क उठिरहेको छ।
कानुन मन्त्रालयको विशेष चासो ‘३०–५५’ मा
कानुन मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ध्यान पछिल्लो चरणमा विधेयकमा थपिएको ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश’ सम्बन्धी व्यवस्थामा केन्द्रित रहेको स्रोत बताउँछ।
विशेषगरी यस्तो व्यवस्थाले राज्यलाई पार्ने वित्तीय भार, सम्भावित कानुनी चुनौती, कर्मचारीको सेवा–सुरक्षा तथा प्रशासनिक संरचनामा पर्ने प्रभावबारे मन्त्रालयले विस्तृत आधार खोजिरहेको छ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता संवेदनशील प्रावधान राख्दा त्यसको संवैधानिक वैधता, वित्तीय दायित्व र प्रशासनिक औचित्य स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
अबको प्रक्रिया के ?
दुवै मन्त्रालयबीच सहमति जुटेपछि विधेयक पुनः परिमार्जन गरिनेछ। त्यसपछि लोक सेवा आयोगको सहमतिका लागि पठाइनेछ। आयोगबाट राय प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
वर्षौंदेखि बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले अहिले विवादित पाँच विषयमा हुने निर्णयले केवल कर्मचारी व्यवस्थापन मात्र होइन, आगामी संघीय प्रशासनिक संरचनाको स्वरूपसमेत निर्धारण गर्नेछ।
