काठमाडौं । सरकारले ३१ वर्षदेखि थन्किएको ‘रावल आयोग’को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने साहसिक निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि दशकौँदेखि दबाइएको सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जाको फाइल फेरि चर्चामा आएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०४९ साल पुस १६ गते सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि पूर्वसचिव रामबहादुर रावल को अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । दुई वर्ष लामो अध्ययनपछि आयोगले विस्तृत प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसयता बनेका झण्डै दर्जन सरकारमध्ये कसैले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक साहस देखाएनन् ।
अहिले भने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि हजारौँ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने प्रभावशाली व्यक्ति, व्यवसायी र समूहहरू फेरि अनुसन्धानको दायरामा आउने संकेत देखिएको छ ।
खोजपत्रकारिता केन्द्रले सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त गरेको १ हजार ३५० पृष्ठ लामो रावल आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले करिब १८०० रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिचेको खुलासा गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार देशभर हजारौँ विगा सरकारी, गुठी, पोखरी, धारा, सडक, देवस्थल र सार्वजनिक उपयोगका जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै भनाइमा, प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्यजस्तै राखिनुको मुख्य कारण त्यसमा “देशका ठूल्ठूला ओहोदामा बसेका मानिसहरूको नाम जोडिनु” थियो ।
कमलपोखरीदेखि स्वयम्भूसम्म अतिक्रमण
प्रतिवेदनले काठमाडौंका चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ, स्वयम्भू लगायत क्षेत्रमा व्यापक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको देखाएको छ ।
कमलपोखरीकै जग्गा निजी नाममा दर्ता गरिएको, नागपोखरीको अंश व्यक्तिका नाममा कायम भएको, सेतो दरबारको मूलढोकासमेत अतिक्रमणमा परेको तथा सार्वजनिक बाटो, पोखरी, कुवा, ढुंगेधारा र गुठी जग्गा निजी स्वामित्वमा परिणत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार स्वयम्भू क्षेत्रमा मात्रै २५२ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गामा घर, घ्याङ, कम्पाउण्ड, करेसाबारी र पानी ट्यांकी बनाएर अतिक्रमण गरिएको छ ।
कतिपय होटल र व्यवसायिक संस्थासमेत सार्वजनिक जग्गा मिचाइमा संलग्न रहेको उल्लेख छ । केही कम्पनीहरूले सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
५ हजार ९७८ जनाले सार्वजनिक जग्गा आफ्नोमा मिसाए
रावल आयोगले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको थियो—
एक, सिधै कब्जा गरेर निजीकरण गर्ने ।
दोस्रो, आफ्नो जग्गाको सीमाना विस्तार गर्दै सार्वजनिक जग्गा निजीमा मिसाउने ।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरका तत्कालीन ३५ वटै वडामा १ हजार ६८७ कित्तामा रहेको १ हजार ३४७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा ५ हजार ९७८ जनाले आफ्नो निजी जग्गामा मिसाएका थिए ।
तत्कालीन वडा नम्बर १०, ६, ३५, ७ र १६ मा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । कतिपय वडामा सयौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा निजी स्वामित्वमा परिणत भएको आयोगले फेला पारेको थियो ।
त्यस्तै करिब ५०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा सिधै कब्जा गरेर निजी प्रयोगमा ल्याइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश पनि वेवास्ता गरिएको थियो
२०६० सालमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा रावल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण छानबिन गरी कारबाही गर्न उच्च प्राथमिकता दिन आदेश दिए पनि त्यसपछि बनेका समिति, कार्यदल र सरकारी संयन्त्रहरूले कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् ।
सम्वन्धित मन्त्रालय, विभाग , प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत पटक–पटक पहल भए पनि प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताका कारण फाइल अघि बढ्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
रावल आयोगमा कार्यरत नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम आचार्य का अनुसार आयोगले पुराना नक्सा, मालपोत अभिलेख र स्थलगत अध्ययनका आधारमा अत्यन्त विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।
उनले भनेका छन्, “आयोगले मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको स्पष्ट विवरण दिएको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने थियो, तर २५ वर्षसम्म केही भएन ।”
अब भने सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि वर्षौँदेखि कब्जामा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी, छानबिन र पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
