–इमान्दार र परिणाममुखी कर्मचारी पाखा, पहुँचवालाको हालीमुहाली ?
– अनुमानयोग्य, मापदण्डमा आधारित डिजिटल सरुवा प्रणाली लागू नहुँदा सरकारकै सुशासन प्रतिबद्धता कमजोर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएपछि आमनागरिकले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर व्यवहारमा भने कर्मचारी सरुवाको पुरानै रोग फेरि बल्झिएको भन्दै सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सरकारले पछिल्ला महिनाहरूमा ठूलो संख्यामा सहसचिव तथा अन्य कर्मचारीको सरुवा गरिरहँदा त्यसमा स्पष्ट मापदण्ड, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र संस्थागत आवश्यकता भन्दा पनि हचुवाको निर्णय हाबी भएको आरोप बढ्दो छ। प्रशासनिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा बढी उठिरहेको प्रश्न हो—“सरकारले वास्तवमै ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’ को सिद्धान्त लागू गर्न खोजेको हो कि पुरानै शक्ति केन्द्र र पहुँचको दबाबमा चलेको हो ?”
प्रशासनविद्हरूका अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा केवल पद रिक्त छ कि छैन भन्ने आधार पर्याप्त हुँदैन। उसले विगतमा कहाँ काम गर्यो, कस्तो नतिजा दियो, सुशासन कायम गर्न कति सफल भयो, भ्रष्टाचार वा विवादमा पर्यो कि परेन, संकट व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो, जनतासँगको व्यवहार कस्तो रह्यो भन्ने सम्पूर्ण पक्षको मूल्यांकन हुनुपर्छ।
तर अहिलेको अभ्यासमा यस्ता आधारहरूभन्दा पनि “कसलाई कहाँ हटाउने” र “कसलाई कहाँ मिलाउने” मानसिकता हाबी भएको भन्दै स्वयं कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि बढेको छ।
केही दिनअघि मात्रै सरकारले २२ जना सहसचिवको एकैपटक सरुवा गर्दा कुनै स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नगरी निर्णय गरेपछि सरकार आलोचित बनेको थियो। सरुवापछि धेरै कर्मचारी स्वयं अन्योलमा परेका थिए भने केही मन्त्रालयले समेत “किन र के आधारमा सरुवा गरियो ?” भन्ने स्पष्ट जवाफ पाउन सकेनन्।
प्रशासन सुधारका जानकारहरू भन्छन्—राज्यको संवेदनशील निकायमा “जो जहाँ पर्यो त्यहीँ पठाइदिने” शैलीले सुशासन कमजोर बनाउँछ। किनकि हरेक कार्यालयको प्रकृति फरक हुन्छ। कतिपय निकायमा नीतिगत दक्षता चाहिन्छ, कतै संकट व्यवस्थापन क्षमता, कतै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोरता, त कतै २४सै घण्टा खट्न सक्ने नेतृत्व।
यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायको गाम्भीर्यता नै नबुझी सरुवा गर्नु भनेको राज्य संयन्त्रलाई प्रयोगशाला बनाउनु सरह हुने प्रशासनविद्हरूको टिप्पणी छ।
अझ विडम्बना के छ भने परिणाममुखी र इमान्दार छवि बनाएका कर्मचारीलाई बारम्बार पाखा लगाइने, जबकि विवादित र पहुँचका आधारमा चल्ने कर्मचारीहरू शक्तिशाली निकायमा दोहोरिने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रभित्र नै निराशा बढाएको छ।
सरकारले आफ्नो सय दिने कार्ययोजनामै कर्मचारीहरूको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, बढुवा र अवकाशसम्मको प्रणालीलाई स्वचालित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उल्लेख गरेको थियो। तर व्यवहारमा त्यो प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अब कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Human Resource Management Information System) लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादन, दक्षता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता र उपलब्धिलाई डिजिटल रूपमा अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक छ।
त्यसका आधारमा मात्रै सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउन सकिन्छ। अन्यथा “कसको पहुँच बलियो छ” भन्ने आधारमै सरुवा हुने पुरानै रोग दोहोरिइरहनेछ।
सुशासन केवल भाषण, नाराबाजी वा सामाजिक सञ्जालका स्टाटसबाट स्थापित हुँदैन। राज्य संयन्त्रमा योग्य, इमान्दार र परिणाम दिन सक्ने कर्मचारीलाई सही ठाउँमा जिम्मेवारी दिन सकियो भने मात्र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन्।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—बालेन नेतृत्वले प्रशासनिक संस्कार बदल्न खोजेको हो, कि पुरानै रोगलाई नयाँ आवरणमा निरन्तरता दिएको हो ?
बालेन सरकारले कर्मचारी सरुवामा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुराहरू
- काम र परिणाम दिन सक्ने क्षमता भएकालाई प्राथमिकता
– केवल नजिकको वा पहुँचवालालाई होइन, परिणाम निकाल्न सक्ने, निर्णय क्षमता भएका र कार्यसम्पादन प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । - “हाम्रो मान्छे” होइन, “राम्रो मान्छे” छनोट गर्ने संस्कार
– राजनीतिक वा व्यक्तिगत निष्ठाभन्दा योग्यता, इमान्दारिता र कार्यक्षमताको आधारमा सरुवा हुनुपर्छ । - राइट म्यान इन द राइट प्लेस
– जुन कर्मचारीको अनुभव, सीप र दक्षता जुन क्षेत्रमा उपयोगी हुन्छ, त्यही ठाउँमा पठाइनुपर्छ । सबै व्यक्ति सबै ठाउँका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । - संवेदनशील र रणनीतिक कार्यालयमा सक्षम कर्मचारी
– राजस्व, सुरक्षा, विकास आयोजना, सेवा प्रवाह र अनुगमनजस्ता क्षेत्रमा उच्च नैतिकता र दक्षता भएका कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् । - अनुमानयोग्य र प्रणालीमा आधारित सरुवा
– सरुवा अचानक, गोप्य वा दबाबमा होइन, स्पष्ट मापदण्ड र निश्चित समयतालिकाअनुसार हुनुपर्छ । - राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्ने
– कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक भागबन्डा वा शक्ति सन्तुलनको साधन बनाइनु हुँदैन । - इमान्दार र नतिजामुखी कर्मचारीलाई संरक्षण
– काम गर्ने कर्मचारीलाई पटक–पटक सरुवा गरेर हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । - दण्ड र पुरस्कारको सन्तुलन
– राम्रो काम गर्नेलाई अवसर र जिम्मेवारी, लापरबाही गर्नेलाई उत्तरदायित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ । - भौगोलिक र मानवीय पक्षको ख्याल
– दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय बसेकालाई प्राथमिकतासहित अवसर दिने, पारिवारिक अवस्था र स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि मानवीय ढंगले हेर्नुपर्छ । - २४सै घण्टा खट्न सक्ने नेतृत्व क्षमता
– विशेष गरी संकट व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार वा सेवा प्रवाहसँग जोडिएका कार्यालयमा ऊर्जा, प्रतिबद्धता र नेतृत्व क्षमता भएका कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् । - स्वच्छ छवि र नैतिक आचरण
– विवादास्पद, भ्रष्टाचार आरोपित वा बिचौलियासँग नजिकिएका व्यक्तिलाई संवेदनशील जिम्मेवारी दिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । - स्थायित्व र निरन्तरता
– छोटो–छोटो समयमा बारम्बार सरुवा गर्दा नीति कार्यान्वयन र संस्थागत स्मृति कमजोर हुन्छ । निश्चित अवधि काम गर्न दिने नीति आवश्यक हुन्छ । - जनतासँग काम गर्न सक्ने क्षमता
– केवल फाइल हेर्ने होइन, जनगुनासो सुन्ने, समन्वय गर्ने र सेवा प्रवाह सुधार्न सक्ने कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । - डिजिटल र आधुनिक प्रशासन बुझ्ने जनशक्ति
– अहिलेको प्रशासन सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गएकाले सुधारमुखी र प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने कर्मचारी आवश्यक छन् । - सरुवालाई सुधारको औजार बनाउने
– प्रतिशोध, दबाब वा भागबन्डाको साधन होइन, संस्थागत सुधार र परिणाममुखी प्रशासन निर्माणको माध्यम बनाइनुपर्छ ।
