काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका मुख्य कामहरू तत्कालका लागि रोकिएका छन्। अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, बुझाइसकेका विवरणमाथि छानबिन अघि नबढाउन तथा कुनै पनि कारबाही सिफारिस नगर्न आदेश दिएपछि आयोगले ती सबै प्रक्रिया स्थगित गरेको हो।
आयोगका अनुसार अहिले कसैलाई पनि नयाँ रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको छैन। यसअघि बुझाइएका विवरणहरू पनि यथास्थितिमा राखिएको छ भने तिनको परीक्षण, विश्लेषण वा कारबाही सिफारिससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। आयोगले अहिले आन्तरिक तथा प्रशासनिक प्रकृतिका काम मात्र गरिरहेको जनाएको छ।
गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादको अन्तिम निर्णय नआएसम्म यथास्थिति कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ को मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सो अवधिमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
आयोगका अनुसार हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्। आयोगमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
आयोग गठनको संवैधानिकता र यसको कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा आयोगका सम्पूर्ण काम, निर्णय तथा कारबाही रोक्न तथा संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको अधिकार अन्य निकायबाट प्रयोग गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।
सरकारका तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा भने सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नदिइएको, यसको भूमिका सम्पत्ति विवरण संकलन, तथ्य पुष्टि, प्रारम्भिक छानबिन तथा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिए सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने सीमाभित्र मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारको दाबीअनुसार आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार कुनै पनि रूपमा प्रतिस्थापन वा निष्क्रिय बनाएको छैन।
दुवै पक्षका जिकिर सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगको गठन, अधिकार क्षेत्र तथा संवैधानिक वैधतासँग सम्बन्धित कम्तीमा छ वटा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण हुन बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ती प्रश्नको विस्तृत व्याख्या र अन्तिम निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिइएको छ।
पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म आयोगका विवरण संकलन, छानबिन र कारबाही सिफारिससम्बन्धी सबै प्रक्रिया स्थगित रहनेछ।
