सागर पण्डित, काठमाडौं ।
वर्षौंदेखि प्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको सम्पूर्ण कानुनी परीक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। संविधान र विद्यमान कानुनसँग बाझिने देखिएका प्रावधानलाई सच्याउँदै विधेयकलाई कानुनी स्वरूप दिने तयारी गरिएको हो।
गत ११ जेठदेखि कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा प्राप्त भएपछि अघि बढ्न लागेको हो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार विधेयकका सबै १४८ दफाको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी सुधार गरिनेछ।
“विधेयकमा संविधान वा विद्यमान ऐन कानुनसँग बाझिने विषय भए त्यसलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ,” सचिव ढुंगानाले भने।
कानुन मन्त्रालयले विधेयकलाई केवल औपचारिक परीक्षण मात्र नगरी पूर्ण कानुनी ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनका लागि चितवन रहेकाले फर्किएपछि विधेयकका विषयमा छलफल अघि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
पाँच विवादित विषयमा मुख्य परीक्षण
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अधिकांश विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि पाँचवटा विषय अझै संवेदनशील बनेका छन्। ती विषयमा कानुन मन्त्रालयले संवैधानिक, प्रशासनिक र व्यावहारिक पक्षबाट परीक्षण गर्नेछ।
३०–५५ प्रावधान : सबैभन्दा ठूलो विवाद
विधेयकको सबैभन्दा बढी बहसमा रहेको विषय हो– ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था।
कर्मचारी वृत्तले यसलाई गम्भीर चासोका साथ उठाउँदै आएको छ। यो व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा रहेको दफा ५८ अन्तर्गत सेवाको सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानसँग बाझिन सक्ने भन्दै कानुनी प्रश्न उठाइएको छ।
कानुन मन्त्रालयले समेत यसको संवैधानिक, वित्तीय र प्रशासनिक प्रभावको अध्ययन गर्ने भएको छ।
उच्च तहमा बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने व्यवस्था
सचिव, सहसचिव वा महानिर्देशक तहमा विशेषज्ञ सेवाका नाममा बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पनि विवादित विषय बनेको छ।
यसले प्रशासनमा नयाँ क्षमता र विशेषज्ञता भित्र्याउने अवसर दिने तर्क एकातिर छ भने अर्कोतर्फ यसले निजामती सेवाको करियर प्रणाली कमजोर बनाउने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ।
अतिरिक्त सेवा अवधि र पेन्सन सुविधा
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई अतिरिक्त अवधि गणना गरेर पेन्सन सुविधा नदिने प्रस्तावित व्यवस्थाले पनि कर्मचारी असन्तुष्टि बढाएको छ।यो व्यवस्था विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा पनि परीक्षण गरिनेछ।
संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको अन्तरतह प्रशासनिक समन्वयको विषय पनि अझै संवेदनशील छ।संघले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने अधिकार, समायोजन र व्यवस्थापनका विषयमा व्यावहारिक चुनौती देखिएका छन्।
दरबन्दी पुनर्संरचना र कटौती
प्रशासनिक खर्च घटाउने र संरचना सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी पुनर्संरचना तथा कटौती व्यवस्थाले पनि बहस सिर्जना गरेको छ।
संसद पुग्न अझै लामो प्रक्रिया
कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम रूप पाएपछि विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्किनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइनेछ।
लोकसेवाको सुझावपछि फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् र विधायन समितिको प्रक्रियापछि मात्र विधेयक संसदमा पुग्नेछ।
सचिव ढुंगानाका अनुसार नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढ्दा अझै समय लाग्नेछ। तर फास्टट्रयाक प्रक्रिया अपनाए केही छिटो टुंगोमा पुग्न सकिनेछ।
संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले अहिले विवादित पाँच विषयमा हुने निर्णयले केवल कर्मचारी व्यवस्थापन होइन, आगामी संघीय प्रशासनको स्वरूपसमेत निर्धारण गर्नेछ।
