सागर पण्डित , काठमाडौं
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र संरचनात्मक सुधारको सन्देश दिन खोजेपनि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयले प्रशासनिक वृत्तभित्र गम्भीर असन्तुष्टि र बहस जन्माएको छ ।
संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि देशभरका कर्मचारी परिचालन, संघीय समन्वय, स्थानीय तह व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन, क्षमता अभिवृद्धि र प्रशासनिक सुधारको केन्द्र मानिएको मन्त्रालयलाई कार्यप्रकृति नै नमिल्ने भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा मिसाउनु राज्यको दीर्घकालीन मानव संसाधन दृष्टि हराएको निर्णय का रूपमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।प्रशासनविद्, पूर्वसचिवदेखि मन्त्रालयभित्रकै अधिकारीहरू अहिले एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन्—“संघीय शासनको मेरुदण्ड मानिने मन्त्रालयको अस्तित्व नै किन कमजोर बनाइयो ?”
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयलाई १८ मा झार्दा संख्यात्मक रूपमा सुधारको सन्देश दिएको थियो । तर कार्यगत पुनर्संरचना, प्रशासनिक दर्शन र दीर्घकालीन राज्य क्षमता निर्माणमा भने गम्भीर अध्ययन र सोच नपुगेको आरोप बढ्दै गएको छ ।
विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग गाभिएको निर्णयलाई प्रशासनिक वृत्तले “हचुवा”, “असन्तुलित” र “दूरदृष्टिविहीन” भन्दै आलोचना गरिरहेको छ ।
‘टुहुरा’ जस्ता बने तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू अहिले आफूहरू “पहिचानविहीन” र “टुहुरा” जस्तै बनेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् ।
दुई मन्त्रालय औपचारिक रूपमा गाभिए पनि पुराना महाशाखा, शाखा र जिम्मेवारीहरू अझै छुट्टाछुट्टै ढंगले चलिरहेका छन् । तर निर्णय प्रक्रियामा भूमि तथा सहकारी क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँदा सामान्य प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरू ओझेलमा परेको गुनासो बढ्दो छ ।सचिव चन्द्रकला पौडेललाई पनि सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेर सामान्य प्रशासन सचिवको भूमिकालाई कमजोर पारिदिएको छ ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्—“देशभरको कर्मचारी प्रशासन सम्हाल्ने मन्त्रालयलाई भूमिसँग जोड्नु नै संरचनात्मक त्रुटि हो । यो मन्त्रालयलाई अझ शक्तिशाली मानव संसाधन विकास मन्त्रालय बनाउन सकिन्थ्यो । तर उल्टै यसको हैसियत कमजोर बनाइयो ।”
उनका अनुसार मन्त्रालय मर्ज गर्दा कार्य विश्लेषण, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम), दीर्घकालीन प्रशासनिक रोडम्याप र संघीय संरचनाको प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले हतारोमा निर्णय लिएको देखिन्छ ।
‘एचआरडी मन्त्रालय’ बन्ने अवसर गुम्यो
प्रशासनविद्हरूका अनुसार सरकारले चाहे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई “संघीय मामिला तथा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (एचआरडी)” का रूपमा विकास गर्न सक्थ्यो ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूले अहिले मानव संसाधन विकासलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रबिन्दुका रूपमा लिइरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति, नेतृत्व विकास, प्रशासनिक क्षमता, डिजिटल प्रशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउन छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी छ ।
तर नेपालमा भने सरकारले मानव संसाधन विकासलाई अझै “फाइल व्यवस्थापन” को तहमा मात्रै बुझिरहेको आरोप प्रशासनिक वृत्तको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी प्रशासनपोष्टसँग भन्छन्—“यदि सरकारसँग दीर्घकालीन सोच हुन्थ्यो भने यही मन्त्रालयलाई एचआरडी मन्त्रालय बनाइन्थ्यो । कर्मचारी व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, प्रशासनिक सुधार र संघीय समन्वय एउटै छातामुनि ल्याउन सकिन्थ्यो । तर उल्टै भूमि मन्त्रालयमा मिसाएर राज्यको मानव संसाधन रणनीतिकै आयाम कमजोर बनाइयो ।”
मन्त्रीको प्राथमिकतामा ‘भूमि र सहकारी’ मात्रै ?
कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावलले यसअघि दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि उनको प्राथमिकता भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रमै केन्द्रित देखिन्थ्यो ।
तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालय गाभिएपछि सामान्य प्रशासनका एजेन्डाहरू क्रमशः ओझेलमा परेका छन् ।
त्यसमाथि सरकारले “एक मन्त्रालय, एक सचिव” नीति लागू गर्दै तत्कालीन संघीय मामिला सचिव चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो भने भूमि व्यवस्था सचिव मदन भुजेललाई संयुक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।
यसपछि सामान्य प्रशासन क्षेत्र झन् कमजोर बनेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।एक उपसचिवका शब्दमा—“अहिले मन्त्रालयभित्रै प्राथमिकताको विभाजन प्रष्ट देखिन्छ । सामान्य प्रशासनका विषय मन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् भन्ने अनुभूति कर्मचारीहरूले गर्न थालेका छन् ।”
‘राज्य क्षमता’ माथिको गम्भीर प्रश्न
पूर्वसचिवहरूका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउनु मात्रै सुधार होइन । कुन मन्त्रालयलाई कुन उद्देश्यका साथ पुनर्संरचना गरिन्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद्हरूको बुझाइमा नेपालले अहिले भौतिक पूर्वाधारभन्दा बढी संस्थागत दक्षताको संकट भोगिरहेको छ ।
कर्मचारी क्षमता, नेतृत्व विकास, परिणाममुखी प्रशासन, डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाउन सक्ने छुट्टै एचआरडी संरचना आवश्यक भए पनि सरकारले त्यो दृष्टि गुमाएको विश्लेषण उनीहरूको छ । पूर्वसचिव श्याम प्रसाद मैनाली भन्छन् –“राज्यको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मानव संसाधन हो । तर नेपालमा अझै पनि मानव संसाधन विकासलाई प्रशासनिक फाइल व्यवस्थापनकै तहमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ । यही कारणले प्रशासनिक सुधारले दीर्घकालीन दिशा पाउन सकेको छैन ।”
प्रशासनिक वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ—“सरकारले मन्त्रालय संख्या त घटायो, तर राज्य सञ्चालनको दीर्घकालीन मानव संसाधन दृष्टि पनि सँगै घटायो कि ?”
