- मन्त्रालय घटाउने निर्णयको प्रशंसा, तर ‘एचआरडी’ र ग्रामीण विकासको दृष्टि हराउँदा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी
काठमाडौं ।२१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने निर्णयसँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक संरचनामा ‘सर्जिकल सुधार’को सन्देश दिएको थियो । मन्त्रालयको संख्या घटाउने कदमलाई धेरैले साहसी र आवश्यक सुधारका रूपमा व्याख्या गरे । विगतका विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोगहरूले समेत मन्त्रालयको संख्या १२ देखि १५ वटाभित्र सीमित राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए ।
तर अहिले आएर त्यही निर्णयमाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ—के मन्त्रालय घटाउने क्रममा सरकारले दीर्घकालीन मानव संसाधन विकास (एचआरडी) को दृष्टि नै गुमायो ?
प्रशासनविद्, पूर्वसचिव र मन्त्रालयभित्रकै अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालय घटाउने निर्णय संख्यात्मक सुधार मा सीमित भयो, तर कार्यगत पुनर्संरचना र दीर्घकालीन राज्य क्षमता निर्माण मा सरकार गम्भीर देखिएन ।
विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । कर्मचारी प्रशासन, संघीय व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि र राज्य संयन्त्रको दीर्घकालीन मानव संसाधन रणनीति सम्हाल्ने मन्त्रालयलाई भूमिसम्बन्धी प्रशासनसँग जोड्नु नीतिगत असन्तुलन भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
विश्वभर अहिले मानव स्रोत विकास(एचआरडी) लाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रबिन्दुका रूपमा हेरिन्छ । दक्ष जनशक्ति, प्रशासनिक क्षमता, संस्थागत नेतृत्व विकास र कार्यसम्पादन संस्कृतिबिना सुशासन सम्भव नहुने निष्कर्षमा विश्वका धेरै मुलुक पुगिसकेका छन् ।तर नेपालमा भने सरकारले त्यही क्षेत्रमा छुट्टै सोच विकास गर्न नसकेको आरोप विज्ञहरूको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, सरकारसँग यो मन्त्रालयलाई मानव संसाधन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय को रूपमा पुनर्संरचना गर्ने अवसर थियो ।
“यदि सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेको भए यही मन्त्रालयलाई शक्तिशाली एचआरडी मन्त्रालय बनाइन्थ्यो । सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, प्रशासनिक सुधार र संघीय समन्वय एउटै छातामुनि ल्याउन सकिन्थ्यो,” ती अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने, “तर उल्टै यसलाई भूमि मन्त्रालयमा मिसाएर राज्यको मानव संसाधन व्यवस्थापनको ठूलो आयाम नै कमजोर बनाइयो ।”
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालय मर्ज गर्दा गहिरो अध्ययन, कार्य विश्लेषण , संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) र दीर्घकालीन प्रशासनिक रोडम्याप आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले हतारोमा संरचनात्मक निर्णय लिएको देखिन्छ ।एचआरडी मन्त्रालय बनाउन मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि खासै प्रयास गर्नुभएन बरु कुनै क्षेत्र नै नमिल्ने संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन तथा भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालय नै मर्ज भयो । यी दुबै मन्त्रालयको मन्त्रीको रुपमा रावल नै रहनुभएको थियो । तर यी दुई मन्त्रालय मर्जको सकारात्मक सन्देश दिन उहाँ नराम्ररी चुक्नुभयो ।
मानव संसाधनविना समृद्धि सम्भव छैन
प्रशासनविद्हरूका अनुसार नेपालले अहिले भौतिक पूर्वाधारभन्दा बढी संस्थागत दक्षता को संकट भोगिरहेको छ ।कर्मचारीको क्षमता, नेतृत्व विकास, नीतिगत दक्षता, डिजिटल प्रशासन, परिणाममुखी सेवा प्रवाह र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउन सक्ने छुट्टै संरचना निर्माण नगरी समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
पूर्वप्रशासकहरूको भनाइमा मन्त्रालय संख्या घटाउनु मात्रै सुधार होइन, कुन मन्त्रालयलाई कुन उद्देश्यका साथ पुनर्संरचना गरिन्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
“राज्यको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मानव संसाधन हो । तर नेपालमा अझै पनि मानव संसाधन विकासलाई प्रशासनिक फाइल व्यवस्थापनकै तहमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ,” एक प्रशासनविद्ले भने, “सरकारले एचआरडीलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विषयकै रूपमा लिन सकेन ।”
भूमि व्यवस्थामा पनि छुट्टै दृष्टि देखिएन
विज्ञहरूका अनुसार अर्को ठूलो कमजोरी भूमि व्यवस्था क्षेत्रमै देखिएको छ ।भूमि व्यवस्थापन, सहकारी, बसोबास, भूमि अभिलेख, जग्गा प्रशासन र ग्रामीण संरचनासँग जोडिएको यो मन्त्रालयलाई अझै शक्तिशाली बनाउने अवसर सरकारसँग थियो ।
विशेषगरी ग्रामीण विकास लाई भूमि व्यवस्थासँग जोडेर छुट्टै रणनीतिक मन्त्रालय बनाउने सम्भावना रहेको प्रशासनिक वृत्तको बुझाइ थियो ।
किनकि ग्रामीण पूर्वाधार, बसोबास व्यवस्थापन, कृषि उपयोग, सहकारी प्रणाली, भूमि सुधार र स्थानीय आर्थिक विकासबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ ।तर सरकारले त्यो दृष्टि लिन नसकेको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।
“भूमि मन्त्रालय आफैंमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो । यसलाई ग्रामीण विकाससँग जोडेर शक्तिशाली आर्थिक–सामाजिक मन्त्रालय बनाउन सकिन्थ्यो,” मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने, “तर अहिले उल्टै फरक प्रकृतिको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभ्दा कार्यक्षेत्र नै अन्योलपूर्ण बनेको छ ।”
मन्त्रालय मर्जपछि भित्रैबाट असन्तुष्टि
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मर्जपछि जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र र प्राथमिकतामा अस्पष्टता बढेको छ ।मानव संसाधन व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन र संघीय समन्वयजस्ता विषय अहिले भूमि प्रशासनको छायाँमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।कतिपय अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरू गाभ्ने निर्णय राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय देखिए पनि त्यसको संस्थागत प्रभावबारे पर्याप्त गृहकार्य गरिएको देखिँदैन ।“मन्त्रालय घटाउने निर्णय राम्रो थियो, तर कुन मन्त्रालय किन गाभ्ने भन्ने स्पष्ट दर्शन देखिएन,” एक अधिकारीले भने, “संरचना घटाएर मात्रै राज्य चुस्त हुँदैन, बरु कार्यगत असन्तुलन बढे झन् भद्रगोल हुन सक्छ ।”
संख्या घट्यो, तर राज्य क्षमता बढ्यो त ?
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर खर्च कटौती र प्रशासनिक चुस्तता ल्याउने दाबी गरेको छ । तर प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरू अहिले अर्को प्रश्न उठाइरहेका छन्—के राज्यको क्षमता वास्तवमै बढ्यो ?उनीहरूका अनुसार अहिलेको बहस मन्त्रालयको संख्या होइन, राज्यको रणनीतिक प्राथमिकता के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।र, त्यही बहसभित्र एउटा प्रश्न लगातार उठिरहेको छ—मानव संसाधन विकासजस्तो भविष्यनिर्धारक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत कमजोरी त होइन ?
