पृष्ठभूमि
– संसद् जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुको औपचारिक संगठन हो। बेलायती शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा यसलाई संसद् भन्ने गरिन्छ।
– एउटै मात्र विधायिकी सदन रहेको संसद्लाई एक सदनात्मक संसद् भनिन्छ भने दुईवटा विधायिकी सदन भएको संसद्लाई दुई सदनात्मक संसद् भनिन्छ ।
एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाका सबल पक्षहरु
– विधायिकी प्रक्रिया सरल हुने
– कानुन निर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता आउने
– सरकारी लागत घट्ने
– दुई सदनात्मक संसद्मा जस्तो द्वन्द्व एवं गतिरोधको स्थिति सिर्जना नहुने
– एक सदनात्मक संसद् भएका अधिकांश मुलुकमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइने गरिएका पाइएकाले तुलनात्मक रूपमा बढी लोकतान्त्रिक मानिने
– सबै विधायिकी विषयमा एउटै सदन जवाफदेही हुने
एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाका दुर्बल पक्षहरु
– संसद्मा समाजका विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व नहुन सक्ने
– संसद्का सदस्यहरुमाथि समेत कार्यपालिकाको प्रधानता रहन सक्ने
– एक सदनले गरेका त्रुटि एवं कमजोरी अर्को सदनले सच्याउने अवसर नहुने
– दुई सदनात्मक संसद्को तुलनामा एक सदनात्मक संसद्मा विभिन्न स्वार्थ समूहले प्रभाव पार्न सजिलो हुने
– आधुनिक राज्यमा धेरै कानुन आवश्यक पर्ने र जटिल विषयमा यथेष्ट छलफल गर्न पर्याप्त समय नहुने
– एउटै सदनले धेरै काम गर्नु पर्ने भएकाले कार्यबोझ बढी हुने
दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाका सबल पक्षहरु
– एक सदनबाट भएका त्रुटि अर्को सदनबाट सच्याउन सकिने
– अनुभवी तथा परिपक्व विज्ञहरुलाई राष्ट्रिय गतिविधिमा संलग्न गराउन सकिने
– माथिल्लो सदन स्थायी सदन भएकाले व्यवस्थापकीय अङ्गको अविच्छिन्नता कायम रहने । जस्तैः– नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश अनुमोदन सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले गर्दछ ।
– गरिब, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई समावेश गराई समावेशी लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न सकिने,
– पर्याप्त छलफलबाट काम, कारबाही प्रभावकारी हुने
– माथिल्लो सदनका सदस्यहरुको खास निर्वाचन क्षेत्र नहुने भएकाले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बढी केन्द्रित हुन सक्ने, संसद्लाई प्रभावित पार्न कठिन हुने
– कार्यबोझ कम हुने
– प्रक्रिया लामो हुने भई काम गर्न ढिला हुने भएकाले नागरिकहरुको समेत ध्यान आकृष्ट भई उनीहरुको धारणा र विचारहरुलाई समेत निर्णयमा समावेश गर्न सकिने
– दुवै सदनबाट पारित वा अनुमोदन गराउन पर्ने अवस्थामा सरकारले शक्तिको दुरूपयोग गर्ने सम्भावनालाई यसले न्यूनीकरण गर्ने तथा शक्तिको नियन्त्रण तथा सन्तुलन कायम गर्ने
दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाका दुर्बल पक्षहरु
– विधायिकी प्रक्रियामा ढिलाई
– दुई सदनबीच द्वन्द्व एवं गतिरोधको अवस्था आउन सक्ने
– सरकारी लागत बढ्ने
– तुरुन्त कानुन आवश्यक परेको अवस्थामा समस्या हुन सक्ने
– झन्झटिलो निर्वाचन प्रक्रिया
निष्कर्ष
नेपालमा केन्द्रीय तहमा दुई सदनात्मक र तथा प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेका मुलुकमा दुई सदनहरु एक–अर्काका विरोधी एवं प्रतिस्पर्धी नभई अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।
