काठमाडौं । वरियतामा निकै पछाडि रहेका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले सिंहदरबारको प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टिको तरंग फैलिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सबै सेवा समूहका सचिवमध्ये ३७औँ वरियतामा रहेका कार्कीलाई मुलुकको सर्वोच्च निजामती पदमा पुर्याएपछि वरिष्ठ सचिवहरूले यसलाई ‘निजामती प्रशासनको स्थापित हाइआर्की प्रणालीमाथिको प्रहार’ भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रशासनपोस्टसँग कुराकानी गरेका विभिन्न मन्त्रालयका सात जना वरिष्ठ सचिवहरूले फरक–फरक शब्द प्रयोग गरे पनि उनीहरूको निष्कर्ष एउटै थियो—सरकारले दशकौँदेखि कायम रहेको वरिष्ठता र चेन अफ कमाण्डको मान्यतालाई बेवास्ता गरेको छ।
एक वरिष्ठ सचिवले आक्रोश पोख्दै भने, “प्रधानमन्त्रीले निजामती प्रशासनको शिर छेदन गर्ने काम गर्नुभएको छ। यो सह्य छैन। स्थायी सरकारलाई थिलोथिलो पार्ने अधिकार कसैलाई छैन। यस्तो निर्णयको दीर्घकालीन असर प्रशासनले भोग्नुपर्नेछ।”
अर्का सचिवको भनाइ थियो, “निजामती प्रशासन हाइआर्की प्रणालीमा चल्ने संस्था हो। माथिल्लो जिम्मेवारीमा पुग्ने आधार वरिष्ठता, अनुभव र नेतृत्व क्षमता पनि हो। तर एकैपटक ३६ जना वरिष्ठ सचिवलाई उछिनेर नियुक्ति हुनु भनेको चेन अफ कमाण्डको अपमान हो।”
सरकारको निर्णयपछि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूको मनोबल खस्किएको उनीहरूको दाबी छ। एक सचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने, “बिहान सबेरै कार्यालय पुगेर काम गर्ने बानी छ। वर्षौँदेखि जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। तर यस्तो निर्णयपछि इमानदारीपूर्वक काम गर्दा पनि त्यसको मूल्यांकन हुँदोरहेनछ भन्ने अनुभूति भयो।”
अर्का सचिवका शब्दमा, “अब सचिवहरूले कुन आधारमा प्रेरणा लिएर काम गर्ने ? यदि वरिष्ठता र संस्थागत मूल्यभन्दा व्यक्तिगत छनोट नै निर्णायक हुने हो भने त्यसले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रमै निराशा पैदा गर्छ।”
प्रशासकीय वृत्तका अनुसार मुख्य सचिव नियुक्तिको प्रतिस्पर्धामा वरियताका हिसाबले किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपाल सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल र मुकुन्दप्रसाद निरौला अग्रस्थानमा थिए। त्यसपछि श्रम मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, घनश्याम उपाध्याय, दिनेश घिमिरे, राधिका अर्याल, विश्वबाबु पुडासैनी, चूडामणि पौडेल, केदारनाथ शर्मा, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, अमृतबहादुर राईलगायतका सचिव पनि वरिष्ठताको क्रममा अघि थिए।
यद्यपि सरकारले ती सबैलाई उछिन्दै गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्य सचिव बनाएको हो। प्रशासनिक स्रोतका अनुसार कार्की प्रशासन सेवाका सचिवहरूमध्ये मात्रै २७ जना वरिष्ठ सचिवभन्दा पछाडि थिए भने सबै सेवा समूहलाई जोड्दा उनीभन्दा अघि ३६ जना सचिव रहेका थिए। वरिष्ठताको यस्तो फराकिलो अन्तर पार गर्दै मुख्य सचिव नियुक्त गरिएको घटना निजामती प्रशासनको इतिहासमै अत्यन्त दुर्लभ उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
कतिपय प्रशासकहरूले यस्तो निर्णयले भविष्यमा निजामती सेवाको संस्थागत संस्कृतिमै असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार वरिष्ठता पूर्ण रूपमा बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि लामो समयदेखि यसलाई प्रशासनिक स्थायित्व, नेतृत्व विकास र मनोबलसँग जोडेर अभ्यास गरिँदै आएको थियो। अहिलेको निर्णयले त्यसै अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि सरकारले भने नयाँ नेतृत्वबाट प्रशासनिक सुधार, कार्यसम्पादनमा गति र परिणाममुखी प्रशासनको अपेक्षा गरेको संकेत दिएको छ।
अब सबैको चासो नवनियुक्त मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीतर्फ केन्द्रित भएको छ। आफूभन्दा वरिष्ठ दर्जनौँ सचिवहरूको विश्वास जित्दै उनीहरूले नेतृत्व गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने, मनोबल खस्किएको भनिएको सचिव समूहलाई कसरी समेट्ने र सरकार तथा स्थायी सरकारबीचको समन्वय कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने चुनौती कार्कीका सामु सबैभन्दा ठूलो परीक्षाका रूपमा उभिएको छ।
