- अब सबै सचिवलाई समेट्दै सुशासनको एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने कठिन परीक्षा कार्कीको काँधमा
- कस्ता छन् कार्कीका १५ प्रमुख चुनौती ?
- कस्तो छ नवनियुक्त मुख्य सचिव कार्कीको प्रशासनिक यात्रा ?
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार प्रशासनिक वृत्तमा धेरैले अनुमान नै नगरेको निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुलुकको नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गरे । क्रमभंगमा रमाउने उनको शैलीले यस्तो निर्णय गरे वा मुलुकको शासकीय व्यवस्था सुधार गर्नैका लागि गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर नवनियुक्त मुख्य सचिव कार्कीको आगामी कदम र भूमिकाले दिने नै छ ।
सचिवहरूको स्थापित वरियताक्रमलाई उल्लेख्य रूपमा छिचोल्दै गरिएको यो निर्णयलाई प्रशासनिक वृत्तमा आशा र शंका दुबै किसिमले हेरिएको छ भने अर्कोतिर वरियता मिचिएको भन्दै असन्तुष्टिको तरंग पनि फैलिएको छ।
कार्कीभन्दा अघि बढुवा भएका तथा वरियतामा अगाडि रहेका सचिवहरू हुँदाहुँदै उनलाई मुख्य सचिव बनाइनुले सरकारको छनोटको आधार के थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी भने स्पष्ट छ—यो निर्णय वरियता होइन, कार्यसम्पादन, क्षमता, सुधारको नेतृत्व र परिणाम दिने कार्यशैलीका आधारमा गरिएको हो।
सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार कार्कीलाई मुख्य सचिव बनाइनुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेको बालेन्द्र सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीका मुख्य ‘आर्किटेक्ट’ हुनु हो।
बालेन्द्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन अर्थात् चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको सरकारको एक सयबुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची तयार पार्ने, त्यसको संरचना निर्माण गर्ने, कार्यान्वयनको संयन्त्र विकास गर्ने र त्यसलाई मन्त्रालयसम्म पुर्याउने काममा कार्कीको भूमिका निर्णायक रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले सरकारको अधिकांश प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, मन्त्रालय पुनर्संरचना, नतिजामुखी शासन र अनुगमन प्रणाली यही कार्यसूचीलाई आधार बनाएर अघि बढिरहेको छ।
सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना र परिणाममुखी शासनलाई अब आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाएको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यक्ति कार्की नै भएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेको स्रोतको भनाइ छ।
सयबुँदे कार्यसूचीका ‘आर्किटेक्ट’
कार्की प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्ने सचिवका रूपमा कार्यरत थिए। सरकारको सयबुँदे कार्यसूची तयार पार्नेदेखि त्यसको कार्यान्वयनको ढाँचा निर्माण, मन्त्रालयगत जिम्मेवारी निर्धारण, समयसीमा तोक्ने, प्रगति मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र नियमित अनुगमन गर्ने काममा उनी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिए।
सरकारले अहिले सञ्चालन गरिरहेको Delivery Based Governance (डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स) अवधारणाको संस्थागत आधार तयार पार्ने काममा समेत कार्कीकै नेतृत्वकारी भूमिका रहेको बताइन्छ।
कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामै सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई नतिजामुखी, मापनयोग्य, जवाफदेही र नागरिक केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सूचक, मूल्यांकन प्रणाली र अनुगमन संयन्त्र विकासमा पनि कार्कीले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेका थिए।
यसै कारण प्रधानमन्त्रीसँग उनको निरन्तर प्रत्यक्ष समन्वय रहँदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालय पुनर्संरचनादेखि ओ एन्ड एम सर्वेसम्म नेतृत्व
कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयले २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गरायो।
मन्त्रालय घटाउने मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा अवरोध नआओस् भनेर संक्रमणकालीन मार्गचित्र तयार पार्ने, कार्यविभाजन मिलाउने र संरचनागत पुनर्संरचनाको खाका बनाउने काम पनि सोही सचिवालयले सम्पन्न गरेको थियो।
हाल सरकारले अघि बढाइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणको काममा समेत कार्कीले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
विभिन्न बोर्ड, समिति, आयोग, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरो काम गर्ने, वित्तीय भार बढाउने र प्रभावहीन संरचनालाई खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने जिम्मेवारी समेत उनकै नेतृत्वमा अघि बढिरहेको छ।
अनुगमनमा सबैभन्दा सक्रिय सचिव
सयबुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रभावकारी समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्कीकै मातहत रहने गरी सहसचिव कविन्द्र नेपालको नेतृत्वमा विशेष संयन्त्र गठन गरिएको छ।
उक्त संयन्त्रले १७ वटै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको कार्यसम्पादन नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै समयसीमा, जिम्मेवारी र उपलब्धिको समीक्षा गरिरहेको छ।
मन्त्रालयहरूले तोकिएका काम समयमै सम्पन्न गरे वा गरेनन्, ढिलाइ किन भयो, सुधार कहाँ आवश्यक छ भन्ने विषयमा नियमित प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पृष्ठपोषण दिने प्रणाली अहिले सञ्चालनमा छ।
सदाचार नीति र भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिमा पनि नेतृत्व
केही दिनअघि सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति अन्तिम रूप दिने काममा पनि कार्की नेतृत्वकै टोली सक्रिय थियो।
त्यसैगरी भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना तयार पार्ने कार्यमा समेत कार्कीले नेतृत्व गरेका थिए। सो रणनीति बुधबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।
यसले पनि प्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्न कार्की सफल भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, प्रशासनिक अनुशासनलाई मजबुत बनाउने र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशासनिक संस्कृतिको विकास गर्ने विषयमा पनि उनको नेतृत्वको परीक्षा हुने प्रशासनिक वृत्तको अपेक्षा छ।कार्की निजामती क्षेत्रमा इमान्दार र कुनै विवादमा नपरेका स्वस्च्छ छविका प्रशासकको रुपमा चिनिन्छन् ।
तर प्रशासनभित्र असन्तुष्टि पनि कम छैन
यद्यपि कार्कीको नियुक्तिले प्रशासनिक वृत्तमा अर्को बहस पनि जन्माएको छ।मुख्य सचिव नियुक्तिमा वरियता नराम्ररी मिचिएको भन्दै धेरै कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। कार्कीभन्दा अगाडि बढुवा भएका तथा लामो अनुभव भएका सचिवहरू हुँदाहुँदै गरिएको यो निर्णयले निजामती सेवाभित्र स्थापित बढुवा र नेतृत्व प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको कतिपय कर्मचारीको टिप्पणी छ।
प्रशासनका जानकारहरू भने सरकारले कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको भए पनि त्यसले वरियताको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन्।
अब मुख्य सचिव बनेका कार्कीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यहीँबाट सुरु हुन्छ। आफूभन्दा सिनियर सचिवहरूको अनुभव, आत्मसम्मान र भूमिकालाई उचित सम्मान दिँदै उनीहरूलाई एउटै टोलीका रूपमा अघि बढाउन नसके प्रशासनिक संयन्त्रमा अनावश्यक दूरी सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
घट्दो मनोबल उकास्ने अर्को चुनौती
पछिल्ला केही वर्षयता निजामती प्रशासनको मनोबल लगातार खस्किँदै गएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, सचिवालयमार्फत हुने अनौपचारिक निर्देशन, निर्णय प्रक्रियामा बढ्दो दोहोरोपन, सचिवस्तरकै भूमिकामा करारका जनशक्ति प्रयोग हुने अभ्यास तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा देखिएको अन्योलले प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर बन्दै गएको गुनासो कर्मचारीहरूबाट निरन्तर उठ्दै आएको छ। आज निजामती सेवा संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, भय, त्रास र अनिश्चतताको भुमरीमा कर्मचारीहरू रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कार्कीले सुधारका एजेन्डा मात्र अघि बढाउनु पर्याप्त हुनेछैन, प्रशासनभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै कर्मचारीको मनोबल पुनर्जीवित गराउने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आएको छ।
अब ‘आर्किटेक्ट’बाट कार्यान्वयनकर्ताको भूमिकामा
सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची तयार गर्ने प्रमुख योजनाकारका रूपमा चिनिएका कार्की अब त्यसै योजनाको अन्तिम कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेका छन्।
योजना बनाउनु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत परिणाममा रूपान्तरण गर्नु अझ कठिन कार्य हो। मन्त्रालय पुनर्संरचना, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन, डिजिटल प्रशासन, नतिजामुखी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक पुनर्जीवनका सबै अपेक्षा अब मुख्य सचिव कार्कीको नेतृत्वसँग जोडिएका छन्।
उनी २०८५ पुस २५ सम्म सेवामा रहनेछन्। सचिवमा बढुवा भएपछि उनले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव र त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्ने सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन्। यसअघि उनी ल्हासामा नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा वाणिज्यदूतका रूपमा समेत कार्यरत थिए।
यस्ता छन् नयाँ मुख्य सचिव गोविन्द कार्कीका १५ प्रमुख चुनौती
- कोमाजस्तै बनेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने।
- आफूभन्दा सिनियर सचिवहरूसँग विश्वास र समन्वय कायम गर्दै टोलीभावनामा काम गराउने।
- प्रशासनलाई पुनः गतिशील र परिणाममुखी बनाउने।
- कर्मचारी प्रशासनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने।
- ‘एस म्यान’ संस्कृतिको अन्त्य गर्दै संस्थागत निर्णय प्रणाली बलियो बनाउने।
- कर्मचारीको घट्दो मनोबल उकास्ने।
- नागरिकमैत्री र छिटोछरितो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने।
- सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता संस्थागत गर्ने।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका रणनीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने।
- डिजिटल प्रशासन र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्ने।
- कर्मचारीको क्षमता विकास र नेतृत्व निर्माणमा जोड दिने।
- ३६० डिग्री मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजाने।
- सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने।
- कर्मचारीको सेवा–सुविधा र वृत्ति विकासमा सुधार ल्याउने।
- विकास निर्माणका काममा अन्तरनिकाय समन्वय बढाउँदै परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्ने।
यस्तो छ नवनियुक्त मुख्य सचिव कार्कीको प्रशासनिक यात्रा
नवनियुक्त मुख्य सचिव कार्कीको जन्म २०२७ साल पुस २५ गते भोजपुर जिल्लाको तत्कालीन भोजपुर गाउँ विकास समिति–२ मा भएको हो। विद्यालय तहदेखि नै अध्ययनमा अब्बल रहेका उनले २०४३ सालमा द्वितीय श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत २०४६ सालमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, २०४९ सालमा स्नातक र २०५२ सालमा स्नातकोत्तर तह द्वितीय श्रेणीमा पूरा गरे।
शैक्षिक योग्यतालाई थप उचाइ दिने क्रममा उनले २०५६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासन विषयमा प्रथम श्रेणीसहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरे। त्यसपछि २०६० सालमा जापानबाट मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र विषयमा अर्को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र प्रशासनिक अनुभवसमेत बटुले।
उनको सरकारी सेवाको प्रारम्भिक यात्रा २०४६ साल असोज २ गतेबाट पूर्वसेवा जोडिने गरी सुरु भएको थियो। खुला प्रतिस्पर्धाबाट भने २०५३ साल पुस ७ गते नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति पाए। उनको पहिलो पदस्थापन तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको थियो।
शाखा अधिकृतका रूपमा करिब नौ वर्ष सेवा गरेपछि २०६२ साल मंसिर १५ गते उनी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) मा बढुवा भए। उपसचिव रहँदा उनले लमजुङ, भोजपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा स्थानीय विकास अधिकारीका रूपमा कार्य गर्दै स्थानीय शासन, विकास प्रशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी नेतृत्व दिएका थिए।
उनको प्रशासनिक यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण फड्को २०७० साल चैत २१ गते सहसचिवमा बढुवासँगै सुरु भयो। सहसचिवका रूपमा एक दशकभन्दा बढी समय सेवा गर्दा उनले गृह प्रशासन, अध्यागमन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा सार्वजनिक प्रशासनका विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय अनुभव हासिल गरे।
यस अवधिमा उनले डोटी र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य अध्यागमन अधिकृत तथा चीनको तिब्बतस्थित ल्हासामा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्यदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले। त्यस्तै गृह, परराष्ट्र, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयमा विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवको भूमिकासमेत सफलतापूर्वक निभाए।
लामो प्रशासनिक अनुभव, नीति निर्माणमा संलग्नता र कूटनीतिक दक्षताका आधारमा उनी २०८१ साल भदौ २० गते राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा भए। सचिव बनेपछि उनको पहिलो जिम्मेवारी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा रह्यो। त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत रहे।
सचिव बनेको एक वर्ष १० महिना ४ दिनपछि, २०८३ साल असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नेपाल सरकारको सर्वोच्च प्रशासनिक पद मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो।
हालसम्म उनको निजामती सेवाको कुल अवधि ३६ वर्ष ९ महिना २३ दिन पुगेको छ। उमेर हदका आधारमा उनको अनिवार्य अवकाश २०८५ साल पुस २५ गते हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसअनुसार उनले करिब साढे दुई वर्ष नेपालको निजामती प्रशासनको सर्वोच्च नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन्।
प्रशासनिक, विकास, सुरक्षा, अध्यागमन, कूटनीति, प्रदेश शासन तथा केन्द्रीय मन्त्रालयहरूको बहुआयामिक अनुभवका कारण कार्कीलाई अहिलेको निजामती प्रशासनमा सबैभन्दा अनुभवी प्रशासकमध्ये एक मानिन्छ। यही अनुभवका आधारमा उनले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र कर्मचारी संयन्त्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
