मिना शर्मा,काठमाडौं । लामो समयदेखि विवाद, आलोचना र ‘भावबण्डा’ को आरोप खेप्दै आएको निजामती पुरस्कार प्रणालीमा सरकारले यसपटक ठूलो सुधारको तयारी गरेको छ ।
विगतमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिकेन्द्र नजिक रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको आरोपबीच अब वास्तविक रूपमा जनताको सेवामा खटिएका, जोखिम मोलेर परिणाम दिएका तथा रोलमोडल बनेका कर्मचारीलाई मात्रै सम्मान गर्ने गरी नयाँ ढाँचामा छलफल सुरु भएको छ।
हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सरकारले १० जनालाई १ लाख रुपैयाँ राशिको ‘उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’ तथा ३० जनालाई ५० हजार रुपैयाँ राशिको ‘निजामती सेवा पुरस्कार’ प्रदान गर्दै आएको छ। निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भने १ जनालाई २ लाख रुपैयाँ राशिको ‘सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’ दिने व्यवस्था छ।
तर सरकारले लामो समयदेखि “सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला नपरेको” भन्दै उक्त पुरस्कार वितरण नै बन्द गरेको थियो। त्यसको सट्टा अन्य पुरस्कार भने निरन्तर वितरण गरिए पनि ती पुरस्कार निष्पक्ष नभएको आरोप हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको थियो।
उच्च प्रशासनिक तहका अधिकारी, मन्त्रीनिकट कर्मचारी तथा शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच भएका कर्मचारीहरूले पुरस्कार पाउने गरेको भन्दै प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। ऐन र नियमावलीमै स्पष्ट मापदण्ड उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना हुन नसकेको गुनासो स्वयं कर्मचारी वृत्तभित्रैबाट उठ्ने गरेको छ।
यसपटक भने भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच पुरस्कार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले ४१ जनालाई वितरण हुँदै आएको पुरस्कार संख्या घटाएर देशभरबाट जम्मा ५ जना मात्रै छनोट गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। “संख्या धेरै हुँदा पुरस्कारको गरिमा घटेको महसुस भएको छ,” ती अधिकारीले भने, “अब वास्तवमै परिणाम दिएका, जनतामाझ उदाहरण बनेका र राज्यप्रति असाधारण निष्ठा देखाएका कर्मचारीलाई मात्रै सम्मान गर्ने सोच छ।”
छलफल अनुसार पुरस्कार संख्या घटाएर प्रत्येकलाई ५–५ लाख रुपैयाँसम्म दिने विकल्पमा समेत गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार यसपटक विगतजस्तो “हचुवा वितरण” दोहोरिन नदिन नेतृत्व गम्भीर देखिएको छ। “पुरस्कारको उद्देश्य नै प्रेरणा र आदर्श निर्माण हो,” उनले भने, “तर विगतमा त्यो उद्देश्य कमजोर भयो। अब पुरस्कार पाउने व्यक्ति वास्तवमै राष्ट्रसेवक र रोलमोडल प्रशासक हुनुपर्छ भन्नेमा जोड छ।”
नयाँ कार्यविधि र मापन प्रणालीको तयारी
सरकारले अब पुरस्कार वितरणका लागि छुट्टै कार्यविधि तथा वैज्ञानिक मापन प्रणाली बनाउने तयारी समेत थालेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अबको मूल्यांकन केवल कार्यालयको सिफारिस वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नभई कार्यसम्पादन, सेवा प्रभाव, जनसन्तुष्टि, नवप्रवर्तन, जोखिम बहन तथा सुशासन प्रवर्द्धनजस्ता सूचकका आधारमा हुनुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।प्रस्तावित मापन प्रणालीमा सेवाग्राही सन्तुष्टि र सार्वजनिक प्रतिक्रिया,भ्रष्टाचारविरुद्धको दृढता र नैतिक आचरण,कठिन तथा दुर्गम क्षेत्रमा गरेको योगदान,नवप्रवर्तन र सेवा सुधारमा भूमिका,संकट वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखाएको नेतृत्व,कार्यसम्पादनको वास्तविक परिणाम,कार्यालयभन्दा बाहिर समाजमा परेको सकारात्मक प्रभाव,अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता लगायतका आधारहरू समेट्ने तयारी गरिएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी, पुरस्कार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र मूल्यांकन समिति गठन गर्ने, डिजिटल स्कोरिङ प्रणाली अपनाउने तथा सार्वजनिक सुझावसमेत लिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको बताइएको छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार “रोलमोडल प्रशासक” को छुट्टै मापदण्ड निर्धारण नगरी पुरस्कार प्रणाली विश्वसनीय बन्न सक्दैन। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक पहुँचभन्दा संस्थागत योगदानलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली बने मात्रै पुरस्कारले वास्तविक अर्थ पाउनेछ।
वर्षौंदेखि आलोचित बन्दै आएको निजामती पुरस्कार प्रणालीलाई सुधार गर्ने सरकारको यो प्रयास कार्यान्वयनमा पुग्न सके, त्यसले कर्मचारी प्रशासनभित्र नयाँ सन्देश मात्रै दिने छैन, इमानदार र परिणाममुखी कर्मचारीलाई राज्यले देख्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
