सागर पण्डित,काठमाडौं । अध्ययन, असाधारण र बेतलबी विदाको नाममा वर्षौंदेखि राज्य संयन्त्रकै सम्पर्कबाहिर रहेका हजारौं निजामती कर्मचारीमाथि सरकारले कडा निगरानी र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि ‘वेपत्ता’ कर्मचारी धमाधम सम्पर्कमा आउन थालेका छन् ।
सरकारले सेवाबाट हटाउने चेतावनीसहित वास्तविक विवरण अद्यावधिक गर्न देशव्यापी अभियान थालेपछि पछिल्ला पाँच दिनमा मात्रै करिब ३ सय कर्मचारी सम्पर्कमा आएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सम्पर्कविहीन कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्था खोज्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार रेकर्डमा अद्यावधिक नभएका ६ हजार ५८ कर्मचारीमध्ये हालसम्म ३ सय कर्मचारी सम्पर्कमा आएर आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराइसकेका छन् ।
“विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्ना मातहतका कार्यालयमार्फत सम्पर्कविहीन कर्मचारीहरूको खोजतलास तीव्र पारेका छन् । त्यसपछि कर्मचारीहरू धमाधम सम्पर्कमा आउन थालेका छन्,” महानिर्देशक पोखरेलले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
सरकारले सम्पर्कविहीन कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न र सरकारी सम्पर्कमा नआए निजामती सेवा ऐनअनुसार बर्खास्त प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी दिएको थियो । सोही चेतावनीपछि लामो समयदेखि बेखबर रहेका कर्मचारीहरू सक्रिय रूपमा सम्पर्कमा आउन थालेका हुन् ।
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार लगातार ९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार विभिन्न प्रकारका विदामा रहेका कुल ७ हजार ५१ कर्मचारीमध्ये केवल ९ सय ९३ जनाको मात्रै वैधानिक तथा स्पष्ट विवरण भेटिएको थियो । बाँकी ६ हजार ५८ कर्मचारी लामो समयदेखि राज्यको सम्पर्कबाहिर रहेको तथ्य फेला परेको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बिहीबार १६ वटा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिवहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मातहतका कार्यालयमा विदामा रहेका कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्था तत्काल खोजी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता मन्त्रालयहरूद्वारा खोजतलास, विवरण संकलन तथा अभिलेख अद्यावधिक अभियान तीव्र बनाइएको छ ।
किताबखानाको तथ्यांकअनुसार तलबी अध्ययन विदामा रहेका ४ हजार १ सय ३२ कर्मचारीमध्ये केवल ७ सय ३१ जनाको मात्रै वैधानिक अवस्था पुष्टि भएको छ भने ३ हजार ४ सय १ जनाको अवस्था लामो समयदेखि अज्ञात थियो ।
यस्तै, बेतलबी अध्ययन विदामा रहेका १ हजार ४ सय ४५ कर्मचारीमध्ये १ सय ६७ जना मात्रै राज्यको सम्पर्कमा रहेको पाइएको छ भने बाँकी १ हजार २ सय ७८ जनाको स्पष्ट विवरण भेटिएको थिएन ।
असाधारण विदामा रहेका १ हजार ४ सय ४९ कर्मचारीमध्ये ९५ जनाको मात्रै अभिलेख स्पष्ट रहेको र १ हजार ३ सय ५४ जना पूर्ण रूपमा सम्पर्कविहीन रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
सरकारी अभिलेखमै हजारौं कर्मचारीको अवस्था अज्ञात भेटिएपछि अहिले निजामती प्रशासनभित्रै व्यापक तरंग पैदा भएको छ । वर्षौंदेखि विदाको नाममा राज्यको सम्पर्कबाहिर बसेका कर्मचारीमाथि अब सरकारले कडा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउने संकेत देखिएको छ ।
