चुनौतीका चाङबीच आज नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त हुँदै, १ नम्बरमा रहेकालाई नियुक्त गर्दा सर्वस्वीकार्यता हुने

सागर पण्डित,काठमाडौं ।

सुशासन, विकास र समृद्धिको उद्देश्यसहित गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आज नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने गरी दिउँसो ३ः३० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको छ। सरकारको सुशासन, विकास र समृद्धिको प्रमुख प्रशासनिक सारथीका रूपमा आउने नयाँ मुख्य सचिवले सरकारको उक्त उद्देश्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न चुनौतीको पहाड छिचोल्नुपर्नेछ। हालका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण भोलि २५ असारसम्म कार्यरत रहनेछन् भने भोलि साँझदेखि औपचारिक रूपमा बिदा हुनेछन्। उहाँको बिदाइका लागि भोलि साँझ ५ बजे सबै सचिवलाई निमन्त्रणा गरिसकिएको छ। त्यसैले सरकारले २६ असारदेखि लागू हुने गरी आजै नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो। सम्भवतः आज नियुक्त हुने नयाँ मुख्य सचिवलाई भोलि वर्तमान मुख्य सचिव अर्यालले अनौपचारिक रूपमा स्वागत गर्दै जिम्मेवारी हस्तान्तरणपछि बिदा लिनेछन्।

यही नियुक्तिलाई लिएर अहिले  प्रशासनिक देखि  राजनीतिक वृत्तसम्म एउटै प्रश्न छ—नयाँ मुख्य सचिव को ?

तर यसपटकको निर्णय एउटा नियमित प्रशासनिक नियुक्तिभन्दा धेरै ठूलो अर्थ बोकेको छ। यो निर्णयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएको सुशासन, प्रणाली र संस्थागत शासनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने पहिलो ठूलो परीक्षण पनि गर्नेछ।

प्रशासनिक तथा प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसपटक भनसुन, राजनीतिक दबाब, शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिगत लबिङभन्दा संस्थागत प्रक्रिया तथा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने संकेत दिएका छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव चयनलाई सरकारको सुशासन अभियानसँग प्रत्यक्ष जोडेर हेरेका छन्।

त्यसैले वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सचिवलाई नै मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा प्रशासनभित्र सकारात्मक सन्देश जाने, कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढ्ने र सरकारको सुशासन अभियानलाई समेत बल पुग्ने निष्कर्षसहित छलफल अघि बढिरहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव बन्नकै लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र, राजनीतिक पहुँच तथा प्रभाव प्रयोग गरिरहेका सचिवलाई नियुक्त गर्दा त्यसले गलत सन्देश जाने मात्र होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले अघि सारेको सुशासन अभियानमै प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले उहाँ यस विषयमा अत्यन्त संवेदनशील देखिनुभएको छ।

वरियता कायम रह्यो भने किरणराज शर्मा सबैभन्दा बलियो दाबेदार

हाल मुख्य सचिव पदका लागि वरियताक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ सचिव किरणराज शर्मा पहिलो नम्बरमा छन्। त्यसपछि क्रमशः हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपाल सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल र मुकुन्दप्रसाद निरौला रहेका छन्।

स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांश सचिवहरूको कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक अनुभव, निर्णय क्षमता, इमान्दारिता र सार्वजनिक छविको विभिन्न कोणबाट समीक्षा गरिरहेका छन्। तर ती सबै आधारको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पनि वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सचिव नै सबैभन्दा सर्वस्वीकार्य विकल्प देखिएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको बताइन्छ।

सुशीला कार्की सरकारले सुरु गरेको अभ्यास दोहोरिने ?

नेपालको निजामती प्रशासनमा मुख्य सचिव नियुक्तिको इतिहास सधैँ विवादरहित छैन। धेरै पटक वरियता मिचिएका उदाहरण छन्।

तर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने वरियतालाई सम्मान गर्दै पहिलो नम्बरमा रहेका सचिव सुमनराज अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेर नयाँ र सकारात्मक अभ्यासको थालनी गरेको थियो।

त्यतिबेला उक्त निर्णयलाई प्रशासनिक वृत्तले विवादरहित, प्रणालीमैत्री र संस्थागत निर्णय का रूपमा स्वागत गरेको थियो। कुनै उल्लेख्य असन्तुष्टि वा विवाद उत्पन्न भएको थिएन।

यही कारण अहिले पनि सुशासनको नारासहित बनेको सरकारले सोही अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज प्रशासनिक वृत्तमा बलियो रूपमा उठिरहेको छ।

कार्यसम्पादनमा ठूलो अन्तर नदेखिएकाले वरियता बलियो आधार

प्रशासनिक वृत्तका अनुसार हाल प्रतिस्पर्धामा रहेका सचिवहरूबीच कार्यसम्पादनका आधारमा कसैलाई अत्यधिक उत्कृष्ट वा कसैलाई अत्यन्त कमजोर भन्न सकिने अवस्था छैन।

अधिकांश सचिवको अनुभव, क्षमता र प्रशासनिक पृष्ठभूमि लगभग समान प्रकृतिको रहेकाले अन्तिम निर्णयमा वरियता नै सबैभन्दा बलियो र वस्तुगत आधार बन्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यदि कुनै स्पष्ट, वस्तुगत र प्रमाणित आधारबिना वरियतापछिका सचिवलाई मुख्य सचिव बनाइयो भने त्यसले अगाडि रहेका सचिवहरूको मनोबलमा असर पर्ने, भविष्यका बढुवा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने तथा प्रशासनिक नेतृत्वभित्र अनावश्यक विभाजन सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ।

‘कार्यसम्पादन’ अझै पनि व्याख्यामा निर्भर

कानुनी रूपमा मुख्य सचिव नियुक्तिमा जेष्ठता र कार्यकुशलता दुवैलाई आधार मानिएको छ।

तर व्यवहारमा कार्यसम्पादन मापन गर्ने वस्तुगत र सर्वस्वीकार्य प्रणाली अझै विकास हुन नसकेको प्रशासनिक जानकारहरू बताउँछन्। यही कारण ‘कार्यसम्पादन’ भन्ने आधार धेरैजसो अवस्थामा व्याख्यामा निर्भर हुने गरेको छ।

यसैकारण धेरै पूर्वप्रशासकहरूले वरियतालाई नै प्राथमिकता दिनु संस्थागत अभ्यास र विवादरहित विकल्प हुने तर्क राख्दै आएका छन्।

शक्तिकेन्द्रको दौडधुप अन्तिमसम्म जारी

यसबीच मुख्य सचिव बन्ने आकांक्षा राख्ने केही वरिष्ठ सचिवहरूले अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन विभिन्न तहमा सक्रिय पहल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

तर प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता व्यक्तिगत कसरत, पहुँच र शक्तिकेन्द्रको प्रभावलाई निर्णयको आधार नबनाउने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। बरु यस्ता गतिविधिमा सक्रिय देखिएका केही दाबेदारको सम्भावना झन् कमजोर बन्दै गएको स्रोतको दाबी छ।

आजको निर्णयले भविष्यको परम्परा तय गर्ने

मुख्य सचिवको नियुक्ति एउटा व्यक्तिको पदोन्नति मात्र होइन, सरकारको प्रशासनिक दर्शन, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र संस्थागत संस्कृतिको सार्वजनिक परीक्षण पनि हो।

यदि सरकारले वरियता, कानुनी व्यवस्था, संस्थागत प्रक्रिया, स्वच्छ छवि, पारदर्शिता र निष्पक्षताको आधारमा निर्णय गर्यो भने त्यसले निजामती प्रशासनमा सकारात्मक मनोबल सिर्जना गर्ने, शक्तिकेन्द्रमुखी संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्ने तथा भविष्यका नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर अन्तिम समयमा राजनीतिक, प्रशासनिक वा शक्तिकेन्द्रको प्रभावले निर्णयको दिशा फेरियो भने ‘प्रणालीभन्दा पहुँच बलियो’ भन्ने पुरानै सन्देश पुनः स्थापित हुने जोखिम रहने प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको चेतावनी छ।

त्यसैले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुने मुख्य सचिव नियुक्तिलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा होइन, बालेन्द्र शाह सरकारको सुशासनलाई नारा बनाउने कि व्यवहारमा उतार्ने भन्ने निर्णायक परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।