- कर्मचारी संयन्त्रमा बढ्दो त्रासले प्रशासनिक मनोबल कमजोर हुने संकेत
- व्यूरोक्रेट्स बेसिङ’ शैलीले कर्मचारी संयन्त्रमा मनोबल घट्ने र निर्णय क्षमता कमजोर हुने चिन्ता
- ग्रामीण जीवनको पारदर्शिता र अन्तरनिर्भरताजस्तो सम्बन्ध राज्य सञ्चालनमा पनि आवश्यक रहेको टिप्पणी
- कठोर नियन्त्रणभन्दा विश्वासमा आधारित प्रशासनिक संस्कृति प्रभावकारी हुने प्रशासनविद्को धारणा
काठमाडौं ।गाउँघरको जीवनशैलीमा एउटा विशेषता हुन्छ—त्यहाँ सम्बन्ध आदेशले होइन, विश्वासले चल्छ । दुःख–सुखमा एकअर्काको साथ, पारदर्शिता, अन्तरनिर्भरता र आत्मीयताले समाजलाई जोडेर राखेको हुन्छ । राज्य सञ्चालनको केन्द्र सिंहदरबारमा पनि राजनीति र प्रशासनबीच ठीक त्यस्तै सम्बन्ध आवश्यक पर्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । तर पछिल्लो समय सरकार र कर्मचारी संयन्त्रबीच बढ्दो दूरी, मौनता र मनोवैज्ञानिक त्रासले प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्र देखिएको अस्वाभाविक मौनतालाई धेरै कर्मचारीले “सावधानीको संस्कृति” का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । बाहिरी व्यक्तिसँग खुलेर संवाद गर्न नचाहने, अनौपचारिक भेटघाटसमेत सीमित गर्ने र “अनावश्यक बोल्दा समस्या पर्न सक्छ” भन्ने मनोविज्ञान कर्मचारी वृत्तमा बढिरहेको उच्च स्रोतहरूको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठनपछि प्रशासनिक संयन्त्रलाई कडा अनुशासनमा राख्ने संकेत देखिएको थियो । विशेषगरी २०६२/६३ यताका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयले सिंहदरबारभित्र ठूलो सन्देश दिएको थियो । सरकारको उद्देश्य सुशासन र जवाफदेहिताको दायरा विस्तार गर्नु भए पनि त्यसको कार्यान्वयन शैलीबारे भने कर्मचारी वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
उच्च तहका केही कर्मचारीहरू भन्छन्, “सम्पत्ति छानबिनमा कसैको आपत्ति छैन । राज्यले चाहे हामी सम्पूर्ण विवरण दिन तयार छौं । तर सबै कर्मचारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्दा इमानदार कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ ।”
प्रशासनविद्हरूका अनुसार कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रबीच “विश्वासको रसायन” कमजोर भयो भने निर्णय प्रणाली नै प्रभावित हुन्छ । कर्मचारी डराएर काम गर्ने अवस्थामा पुगेमा उनीहरू जोखिम लिन, नयाँ निर्णय गर्न वा नीतिगत सुझाव दिन हिच्किचाउन थाल्छन् । त्यसले अन्ततः शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
पूर्वसचिवहरूका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई केवल आदेश पालना गर्ने संरचनाका रूपमा हेर्नु खतरनाक प्रवृत्ति हो । प्रशासन राज्यको स्थायी संयन्त्र भएकाले त्यसलाई सम्मान, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीको सन्तुलनभित्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । “डर देखाएर काम गराउने शैली अल्पकालीन रूपमा प्रभावकारी देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले प्रशासनिक निष्क्रियता जन्माउँछ,” एक पूर्वमुख्यसचिवले बताए ।
पछिल्लो समय सिंहदरबारभित्र “व्यूरोक्रेट्स बेसिङ” अर्थात् कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राखेर नियन्त्रण गर्ने शैलीबारे पनि बहस सुरु भएको छ । प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई “डरमार्फत अनुशासन कायम गर्ने प्रयास” का रूपमा बुझिएको छ । तर सुशासन विज्ञहरू भने यस्तो शैलीले पारदर्शिताभन्दा बढी मौनता उत्पादन गर्ने चेतावनी दिन्छन् ।
उनीहरूका अनुसार राम्रो शासन प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन्छ, कर्मचारी संयन्त्रले त्यसलाई व्यावसायिक ढंगले कार्यान्वयन गर्छ । दुवैबीच शंका होइन, सहकार्यको सम्बन्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई “संशयको घेरामा” राख्ने र कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई “अस्थायी शक्ति” का रूपमा हेर्ने अवस्था बढ्दै जाँदा राज्य संयन्त्रभित्र अदृश्य दूरी पैदा हुन्छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, अहिलेको आवश्यकता “डरको प्रशासन” होइन, “विश्वासको प्रशासन” हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा सम्पूर्ण संयन्त्रलाई त्रासमा राख्नु भन्दा पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुने उनीहरूको तर्क छ ।
गाउँघरमा जस्तै राज्य सञ्चालनमा पनि सम्बन्ध टिकाउने आधार विश्वास नै हो । जहाँ एकले पर्दा अर्कोले साथ दिन्छ, गल्ती भए सच्याउने वातावरण हुन्छ र जिम्मेवारी सामूहिक रूपमा बोकिन्छ । राजनीति र प्रशासनबीच पनि त्यही संस्कृतिको खाँचो बढ्दै गएको प्रशासनिक वृत्तको निष्कर्ष छ ।
सुशासनको वास्तविक आधार केवल कारबाही होइन, भरोसा, सम्मान र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन भएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । राज्य बलियो बन्न राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य आवश्यक पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
