अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबिच रहेका भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐनले स्थानीय तहबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई कसरी निर्देशित गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्न एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यिनीहरू प्रायः सँगसँगै प्रयोग हुने शब्दावली भए तापनि यिनीहरूका आआफ्नै विशेषता छन् । विकास व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकीय औजारको रूपमा रहेका अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले नीति, योजना, कार्यक्रम वा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँछन् । यी दुईबिचको भिन्नता निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
क) अनुगमन :
– कुनै नीति, योजना, कार्यक्रम वा आयोजनाको कार्यान्वयनमा स्रोत साधनको प्रवाह उचित ढङ्गले भए नभएको, अपेक्षित नतिजा हासिल भए नभएको विषयमा निरन्तर रूपमा गरिने निगरानी, सूचना सङ्कलन वा विश्लेषण नै अनुगमन हो,
– निर्माण चरण र सञ्चालन चरणमा मात्र हुन्छ,
– कार्यान्वयनका कमीकमजोरी सुधार गरी नतिजा प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने व्यवस्थापकीय विधि हो,
– लगानी, प्रक्रिया र प्रतिफलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ,
– सामान्यतया कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट गरिन्छ,
ख) मूल्याङ्कन :
– छनोट चरणमा रहेका वा कार्यान्वयनमा रहेका वा सम्पन्न भएका नीति, योजना, कार्यक्रम वा आयोजनाको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, दिगोपना तथा प्रभावका सम्बन्धमा गरिने लेखाजोखा नै मूल्याङ्कन हो,
– छनोट चरणदेखि सञ्चालनपछिका चरणमा समेत गरिन्छ,
– कार्यान्वयनका कमीकमजोरी सुधार गर्नुका साथसाथै पृष्ठपोषण प्राप्त गरी भविष्यपरक सुधार
गर्ने व्यवस्थापकीय विधि हो,
– निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धि, सरोकारवालामा परेको असर र प्रभाव अध्ययनसँग सम्बन्धित हुन्छ,
– सामान्यतया कार्यान्वयन गर्ने निकायभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र व्यक्ति वा संस्थाबाट गरिन्छ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐनमा स्थानीय तहबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रावधान :
– स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नियमित अनुगमन र मूल्याङ्न गर्नुपर्ने,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्न गर्ने प्रयोजनार्थ जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी तोक्नुपर्ने,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य गर्दा ऐनका प्रावधानलाई मानकको रूपमा लिनुपर्ने,
– जिम्मेवार पदाधिकारी वा निकायले प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे नगरेको विषयमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आवश्यक निगरानी गर्नुपर्ने,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले माग गरेका बखत उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय कानुनबमोजिम हुने,
– जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय, रेखदेख र सहजीकरण गर्नुपर्ने,
– जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हुने आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्ने,
– जिल्ला सभाले समन्वय, रेखदेख, सहजीकरण वा अनुगमन गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने,
– जिल्ला सभाले दिएको सुझावलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्ने ।
– अन्त्यमा विकासमा गरिएको लगानीको प्रतिफल मापन गरी नतिजाउन्मुख बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महत्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेका छन् । विगतका अनुभवबाट सिक्दै भावी नीति, योजना, कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनलाई तथ्यपरक र नतिजामूलक बनाउन अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ ।
