स्वयंकर निर्धारणको परिचय
– आफ्नो कारोवार/आम्दानी सम्बन्धी विषयमा स्वयं व्यक्तिलाई जत्तिको जानकारी अन्य कसैलाई नहुने मान्यता अनुरूप कर कानुनले तोकेको प्रक्रिया र आधारमा आफैंले आफ्नो आम्दानीमा लाग्ने कर निर्धारण गरी घोषणा गर्ने कार्यलाई स्वयं कर निर्धारण भनिन्छ ।
– लेखा प्रणालीमा आधारित, करदातमैत्री, कर प्रशासनको तजबिजी अधिकारमा पूर्ण कटौती जस्ता विश्वका उन्नत कर प्रणालीका विशेषता बोकेको आयकर ऐन–२०५८ ले पूर्ण रूपमा स्वयंकर निर्धारणको मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ ।
– साथै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ तथा अन्तःशुल्क ऐन–२०५८ ले समेत स्वयंकर निर्धारणको मान्यतालाई स्वीकार गरी करदातालाई नै कर निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवार बनाएको छ ।
– कारोवार गर्ने व्यक्तिले आफूले गरेको कारोवारको लेखा कर कानुनले तोके बमोजिम आद्यावधिक राख्ने, खरिद तथा बिक्री खाताहरु, बिल बीजकहरु सुरक्षित राख्ने तथा कारोवारवाट प्राप्त आम्दानी, उक्त आम्दानी प्राप्त गर्न लागेको लागत÷खर्च समेतको स्पष्ट लेखा राखी करको गणना गर्ने र घोषणा गर्ने दायित्व समेत सम्बन्धित व्यक्तिको भएकाले आम्दानी गर्ने व्यक्ति नै पहिलो कर अधिकृत हो भन्ने मान्यता स्वयंकर निर्धारणले स्वीकार गरेको छ ।
– कर प्रशासनले सवै करदाताको लेखाको जाँच तथा परीक्षण गर्न विभिन्न कारणले सम्भव नहुने, कर प्रशासनबाट कारोवारकै वखतमा परीक्षण नगर्ने भएकाले करदातालाई कमजोरी सुधारको मौका समयमै नमिल्ने र पछि कर निर्धारण हुँदा कर र कारोवार लागत बढी लाग्ने जस्ता कारणले स्वयंकर बढी प्रभावकारी मानिन्छ ।
– आयकर ऐन–२०५८ को दफा ९९, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ को दफा ८ (१) तथा अन्तःशुल्क ऐन–२०५८ को दफा ३ (क) (१) मा स्वयं कर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वयंकर निर्धारणका उद्देश्यहरु
– कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– कर संकलन लागत कम गर्ने
– स्वेच्छिक रूपमा अधिकतम कर सहभागिता गराउने
– करदातामैत्री सेवा प्रदान गर्ने
– करदाताको अधिकारको संरक्षण गर्ने
– कारोवारको सम्बन्धमा करदातालाई जिम्मेवार बनाउने
– लेखा र तथ्यमा आधारित कर प्रणालीको विकास गर्ने
– जोखिम विश्लेषणको आधारमा निश्चित करदाता छानविनको दायरामा ल्याउने
– राजस्व प्रशासनको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, सरल र करदातामैत्री बनाउँदै लैजाने
– विश्वसनीय एवं अनुमानयोग्य राजस्व नीतिको विकास गर्ने,
– आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने
स्वयंकर निर्धारणमा देखिएका समस्या
– कर प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन कानुन सरल र स्पष्ट नहुनु
– करसम्बन्धी विषयको वर्षेनि परिवर्तनले सिर्जित समस्या हुनु
– करदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुनु
– करदातामा इमानदारीको कमी हुनु
– स्वयंकर प्रणालीप्रति करदाताको विश्वासको वातावरण नहुनु
– प्रभावकारी अनुगमन नहुनु,
– उपयुक्त दण्ड पुरस्कार प्रणालीको अभाव हुनु
– लेखा प्रणाली जटील हुनु
