सार्वजनिक खरिदको परिचय
राज्यले जनताबाट संकलन गरेको राजश्व रकमबाट गरिने खरिद नै सार्वजनिक खरिद हो ।
सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न, सेवा प्रवाह गर्न तथा मुलुको विकासका कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा एवं निर्माण कार्यको सरकारी कोषको प्रयोग गरी प्राप्त गर्ने तरिका नै सार्वजनिक खरिद हो
विधायिका निर्मित कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी आवश्यक पर्ने मालसामान, वस्तु वा सेवा, निमार्ण कार्य वा परामर्श सेवाको प्राप्ति वा आर्जन गर्ने कार्यलाई नै सार्वजनिक खरिद भनिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा उल्लेख भए बमोजिम मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको औचित्य
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन,
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवर्द्धन गर्न
मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न
सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्घि गर्न
उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्न
सुशासनको प्रत्याभूति गर्न
सार्वजनिक खरिद ऐनका विशेषताहरु
सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापन गर्ने एकल ऐनको रुपमा रहेको
सार्वजनिक खरिदमा विधायिकी नियन्त्रण कायम हुने गरी व्यवस्था गरिएको
स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको रुपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको व्यवस्था गरेको
स्वतन्त्र पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको
सार्वजनिक खरिदको जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई दिइएको
खरिद कामकारबाहीमा आचरणको व्यवस्था गरी कालो सूचीमा राख्न सकिने प्रबन्ध गरिएको
द्विपक्षीय रुपमा मात्र खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्न सकिने
पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र खरिद प्रक्रियाको सुनिश्चतता गरिएको
दुई चरणको बोलपत्रको व्यवस्था रहेको
सार्वजनिक खरिदको सैद्धान्तिक र सारभूत पक्षको व्यवस्था ऐनमा नै गरी खरिद विधिका कार्यविधिजन्य विषय व्यवस्थित गर्न कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको
एकमुष्ट खरिद, क्याटलग सपिङ्ग, लिमिटेड टेन्डरिङ्ग, वाइ व्याक मेथड जस्ता खरिद विधिहरु अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको
आचरणको परिपालना नगर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था रहेको
दुई करोड भन्दा कम लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा योग्यता निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरिएको
सार्वजनिक खरिद इकाइको स्थापना र खरिद अधिकारीको व्यवस्था गरी जिम्वारीहरु समेत तोकिएको
निष्कर्ष
आर्थिक प्रशासनमा कानूनले नै निर्देशित गरेका प्रक्रिया पुरा नगर्नु र पारदर्शिताको अभाव हुनु भनेको आर्थिक विचलनतर्फ उन्मूख हुनु हो । तसर्थ खरिद कानूनको समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै त्यसको परिपालना अनिवार्य रहेको छ ।
