लोकसेवा टिप्स : फैसलाका प्रकार, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय

पृष्ठभूमि
 विवादित विषयमा उपलब्ध प्रमाणको परिक्षण तथा विद्यमान कानूनी व्यस्थामा आधारित भएर न्यायिक निकायले गर्ने निर्णय नै फैसला हो ।
 फैसलाको शिघ्र कार्यान्वयनले मात्र पीडितलाई वास्तविक न्याय प्राप्तिको अनुभूति गराउन सक्दछ ।
फैसलाका प्रकारहरु
(क) सामान्य फैसला (हार जीत फैसला) :- वादी प्रतिवादी वा पक्ष विपक्ष दुवैले सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भई आ आफ्ना दावी जिकिर तथ्य एवं प्रमाणहरु प्रस्तुत गर्दछन । न्यायिक निकायका न्यायकर्ताले सोही प्रमाणहरुको परीक्षण एवं मुल्याङ्कन गरी न्यायिक निर्णय गर्दछन् । पक्षहरुको जीत वा हार हुने गरी भएको फैसलालाई सामान्य फैसला वा हारजित फैसला भनिन्छ ।
(ख) डिसमिस फैसला :- वादी स्वयंले उजुर, नालिस वा फिराद गरि अदालतद्वारा दिइएको म्याद तारेख नथामी बेवास्ता गरेमा अदालतले गर्ने फैसलालाई डिममिस फैसला भनिन्छ ।
(ग) एकतर्फी फैसला :- अदालतमा वादीले मुद्दा दायर गरिसकेपछि उक्त दावी उपर प्रतिवाद खण्डन गर्न प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गरिन्छ । विपक्षीले म्याद गुजारेमा प्रतिउत्तर पेश नगरेमा वा सफाइको मौकाको सदुपयोग नगरेमा पनि अदालतको काम कारबाही रोकिदैन । अदालतले उपलब्ध प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी गरेको फैसलालाई एकतर्फी फैसला भनिन्छ ।
(घ) खारेजी फैसला :- हदम्याद, हकदैया वा क्षेत्राधिकार नभएको लगायतका त्रुटीका बाबजुद पनि अदालती कामकारबाही अगाडि बढेको र पछि थाहा हुन आएमा अदालतले काम कारबाही रोक्ने गरि निर्णय गर्दछ । साथै अदालती शुल्क दाखिल नभएका मुद्दाहरु मसेत खारेज गर्ने गरिन्छ ।
(ङ) साधक फैसला :- कुनै अपराधमा अधिकत सजाय भएकोमा न्यायाधीसले उक्त फैसला माथिल्लो अदालतमा जाँच गर्न पठाउछन् ।मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा २० वर्ष वा वीस वर्षभन्दा माथि वा जन्मकैदकव सजाय हुने गरी फैसला गरेकोमा ३५ दिनभित्र माथिल्लो अदालतमा पठाउनुपर्दछ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ का अनुसार उच्च अदालतले जन्मकैद ठहर्याएको मुद्दामा मात्र सर्वोच्चमा साधक पेश गर्नुपर्दछ ।
(च) तामेली :- कुनै कारणले पछि सुनुवाई हुने गरी स्थगित गरिएको अवस्था नै तामेली हो । यसमा मुद्दाको कामकारबाही रोकीएको हुदैँन ।
(छ) मुल्तवी :- कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग अन्तरप्रभावी हुने वा निर्णयमा तात्विक फरक नपर्ने गरी अर्को अदालतमा मुद्दामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो अर्को मुद्दाको किनारा नलागेसम्म मुद्दाको कामकारबाही थाति राख्ने प्रक्रिया नै मुल्तवी हो । सामान्यतया मुल्तवीलाई फैसलाको रुपमा लिने गरेको पाइदैन ।
अदालत व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ का अनुसार फैसलाका प्रकारहरु देहायबमोजिम रहेका छन् :-
 वादी दावी पुग्ने
 वादी दावी नपुग्ने
 शुरु सदर हुने
 उल्टी हुने
 केही उल्टी हुने
 रीट जारी हुने
 डिसमिस
 खारेज हुने
 बदर हुने
 मिलापत्र हुने
 मुद्दा फिर्ता हुने
 मुल्तवी रहने
 तामेली
कार्यप्रकृतिका आधारमा फैसलाका प्रकार
 शुरु र पुनरावेदन फैसला
 आदेश र निर्णय
 फौजदारी र देवानी फैसला
फैसलाका प्रकारहरुलाई देहाय बमोजिम पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :-
 सर्वसम्मत फैसला
 रायबाझी फैसला
 समवर्ती फैसला
 बहुमतको राय
फैसला कार्यान्वयनका समस्याहरु
 फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै कानूनको अभाव रहेको
 ढिलासुस्ती रहने गरेको
 जित्ने पक्षलाई फैसलाको अनिवार्य जानकारी दिने नगरिएको
 सरोकारवालाको सहयोगमा कमी
 अर्धन्यायिक निकायको फैसला कार्यान्वयनको अलग्गै संयन्त्र नभएको
 प्रतिवादीलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिनु
 नजिरमा एकरुपता नहुनु
 दक्ष जनशक्तिको अभाव
 फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था
 अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या रहेको
 पीडितमैत्री नीति र वातावरणको अभाव
 पीडितले फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था
 स्थलगत कामकारबाहीमा सबै पक्षको सहयोग नहुनु
 राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा रोक लगाउने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसक्नु
 पुराना लगत कट्टी गर्न नसकिनु
समस्या समाधानका उपायहरु
 फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकाय वा संरचनाको व्यवस्था गर्ने
 फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै कानूनको निर्माण गर्ने
 पक्षले जेथा देखाउनुपर्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने
 मेलमिलाप पद्धतिको अवलम्बन गर्ने
 न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्ने
 अनुगमन र मुल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने
 समन्वयमा जोड दिने
 फैसला कार्यान्वयनलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने
 फैसला कार्यान्वयनमा खटिने जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने
 अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने
 फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने
 जुनसकै विगो वापत थुनामा राख्ने प्रावधान लागु गर्ने
 फैसला भए लगत्तै जरिवाना तिर्न नसक्ने पक्षलाई थुनामा पठाउने
 प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा रोक्ने
निष्कर्ष
फैसलाको कार्यान्वयन नभएसम्म पीडितले वास्तविक न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न सक्दैन । फैसला कार्यान्वयन जटिल, कठिन र ढिला भएमा पक्षको हक हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ । निकै ढिलो हुने गरी भएको फैसलाको कार्यान्वयन समेत ढिलो हुने परिपाटीको अन्त्य जरुरी रहेको छ ।