करोडौं वैदेशिक सहायता कहाँ गयो ? तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खर्च प्रणाली शंकाको घेरामा

यूएसएडदेखि यूरोपियन युनियनसम्मको रकम अपारदर्शी, करोडौंको हिसाब नै भेटिएन
महालेखाको प्रतिवेदनमा यूएसएड, यूरोपियन युनियन, एफसिडीओलगायतबाट आएको रकमको विवरण नमिलेको उल्लेख
मन्त्रालयमा आर्थिक गोलमालको आशंका

काठमाडौं । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दातृ निकायबाट प्राप्त करोडौं रुपैयाँको हिसाब अपारदर्शी देखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले मन्त्रालयभित्र आर्थिक अनियमितता वा रकम गोलमाल भएको हुन सक्ने आशंकासमेत औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबै प्रकारका आय–व्यय तथा कारोबारको लेखा राखी लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दातृ निकायबाट प्राप्त ठूलो रकमको वित्तीय विवरण नै तयार नगरी लेखापरीक्षणमा पेश नगरेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा यूरोपियन युनियन, कोरियन सहयोग संस्था, यूएसएडलगायत विभिन्न विकास साझेदारबाट ५३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक तथा अन्य सहायता प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको थियो । तर उक्त रकमको स्पष्ट वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण अभिलेख पेश नगरिएकाले महालेखाले मन्त्रालयको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाले अर्को गम्भीर तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको हिसाब नै स्पष्ट देखिएको छैन । उक्त रकम वास्तवमै प्राप्त नभएको हो वा प्राप्त भएर पनि अभिलेखमा नराखिएको हो भन्ने विषयमा महालेखाले मन्त्रालयसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ ।

महालेखालाई उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यूएसएडबाट ६ करोड ५० लाख, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमबाट ५ करोड तथा साना विकास परियोजनाअन्तर्गत ४० करोड रुपैयाँ सोझै भुक्तानी अनुदान प्राप्त हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । तर उक्त रकम प्राप्त भएको प्रमाण र विवरण मन्त्रालयले पेश गर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी दाताको संयुक्त कोषबाट ४६ करोड १ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख गरिएकामा ३५ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको देखाइएको छ । बाँकी ११ करोड रुपैयाँ कहाँ गयो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

यस्तै, यूरोपियन युनियनबाट ५ करोड २६ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भए पनि १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको विवरण पेश गरिएको छ । बेलायतको एफसिडीओबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सोझै भुक्तानी तथा शोधभर्ना अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख गरिएकामा ८९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले विकास साझेदारबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको अनुदान रकम पारदर्शी रूपमा प्राप्त गरी तोकिएको कार्यक्रममा खर्च गर्न तथा त्यसको स्पष्ट लेखा प्रणाली कायम गर्न तत्कालीन मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई सचेत गराएको छ ।

प्रशासनिक वृत्तमा भने यो प्रतिवेदनपछि तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिकामाथि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।