लोकसेवा परीक्षा तयारी/टिप्स ( विषयगत प्रश्नोत्तर )

नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणका सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? राज्यका अंगहरुले एक अर्को अंगलाई कसरी नियन्त्रण  गर्दछन  ?   संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि
 राज्यका अंगहरुविच उचित कार्यविभाजन तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाले मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था जीवन्त रहन सक्दछ ।
 राज्यका अंगहरुलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्दै वाञ्छित सिमाभित्र राख्न शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्दछ ।

शक्ति पृथकीकरणका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था
(क) कार्यकारी अधिकार
 नेपालको कार्यकारीणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा निहित रहने (धारा ७५)
 प्रदेशको कार्यकारीणी अधिकार प्रादेशिक मन्त्रीपरिषदमा निहित रहने (धारा १६२)
 स्थानीय तहको कार्यकारीणी अधिकार गाउकार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने (धारा २१४)

(ख)व्यवस्थापिकीय अधिकार
 संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची ५, अनुसूची ७ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुने (धारा १०९)
 प्रदेशसभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची ६, अनुसूची ७ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुने (धारा १९७)
 गाँउसभा र नगरसभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुने (धारा २२१)

(ग) न्यायिक अधिकार
 नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने । (धारा १२६)
 स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने (धारा १२७)
 स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था (धारा २१७)
 स्थानीय अदालतको परिकल्पना (अनुसूची ८)

राज्यका अंगहरुले एक अर्कालाई गर्ने नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था
(क)कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई गर्ने नियन्त्रण
 संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गरेर
 विधेयक प्रमाणिकरण गरेर
 सरकारी विधेयक पेश गरेर
 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर
 राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गरेर
 नियम लगायतका कानुन निर्माण गरेर

(ख)कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई गर्ने नियन्त्रण
 प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको सिफारिस कार्यपालिकाको प्रधानता रहेको परिषदबाट गरेर
 न्यायिक जनशक्तिको आपूर्ति गरेर
 बजेट उपलब्ध गराएर
 सुरक्षा प्रदान गरेर
 अदालतबाट भएको सजायको माफी मुलतवी गरेर

(ग)व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई गर्ने नियन्त्रण
 प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको चयन
 विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव
 संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी उपर महाभियोग
 सरकारका सबै कामको निगरानी
 संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी एवं राजदुतको पदको संसदीय सुनुवाई
 नीति कार्यक्रम, बजेट र सन्धिहरुको अनुमोदन
 संकटकालिन अवस्थाको घोषणाको अनुमोदन
 प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको विधायिकी नियन्त्रण

(घ)व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई गर्ने नियन्त्रण
 ऐनबाट अदालत वा न्यायिक निकायको स्थापना
 अदालतको अधिकारक्षेत्रको निर्धारण
 न्यायप्रशासन सम्बन्धी कानुनको निर्माण
 प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको सुनुवाई
 प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई महाभियोग
 सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमाथी छलफल

(ङ)न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई गर्ने नियन्त्रण
 संविधान संसोधन र कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन
 अदालतमा विचाराधिन मुद्धा र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमाथि बहसमा बन्देज
 सदस्यहरुको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नको निरोपण
 नियम बनाउने अधिकारको प्रयोग

(च)न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई गर्ने नियन्त्रण
 प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको न्यायिक नियन्त्रण
 कार्यकारी निर्णयको पुनरावलोकन
 संवैधानिक दायित्व निर्वाहको लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने
 प्रतिपादित नजीर कानून सरह लागू हुने

निष्कर्ष
लिखित संविधान भएका मुलुकहरुमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरुमा राजकीयसत्ताको बाँडफाँड तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका व्यवस्थाहरु संविधानले नै तय गरेको हुन्छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी वकिलको भूमिकाको चर्चा गर्नुहोस्  ?

पृष्ठभूमि
 सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने, नेपाल सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने तथा सरकारलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको अधिकारी नै सरकारी वकिल हो ।
 न्यायालयद्वारा गरिएका फैसलाहरुको शिघ्र कार्यान्वयनले नै पक्षहरुलाई न्याय प्राप्तिको अनुभूति हुन सक्दछ ।

सरकारी वकिलको भूमिका

 सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्या वा कानुनी सिद्दान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने (संविधानको धारा १५८)
 नेपाल सरकार वा सरकारी कर्मचारीको विरुद्ध परेको वा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गरिएको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम भएपछि प्रचलित कानुनको म्यादभित्र सो बमोजिम भरि भराउको लागि लेखि आएमा सम्बन्धित अधिकारीले भरि भराउको कारवाही गरिदिनुपर्ने (सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ३२)

 फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मुद्दामा दशीको रुपमा वा अन्य रुपमा पेश भएका माल सामान लिलाम विक्री गर्ने प्रयोजनका लागि रहने मूल्याङ्कन समितिमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले तोकेको सो कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि सदस्य रहने (जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९२ (५) (ग))

 मुद्दाको फैसला विधिवत् रुपमा प्राप्त गर्ने,
 फैसला बमोजिमको अध्यावधिक लगत राख्ने
 प्राप्त भए गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतलाई आवश्यक सहयोग पुर्याएउने
 फैसला कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको भूमिका रहने भएमा उनीहरुलाई पत्राचार गर्ने,
 कसूर पीडितलाई फैसलाको जानकारी गराई बिगो/क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अदालतसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने ।

निष्कर्ष
फैसलाको शिघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन नभई पीडितले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न सक्दैन् ।