बिसौँ शताब्दीको मध्यतिरबाट सुरु भएको वैदेशिक सहायता परिचालनको अभ्यासले शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा उल्लेख्य आकार ग्रहण गरिसकेको थियो । बढ्दो वैदेशिक सहायता परिचालनसँगै यसको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न दाताहरू क्रियाशील हुँदै थिए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई सफल बनाउन दातृ निकायहरू वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगी वैदेशिक सहायता परिचालनको प्रभावकारिता सम्बन्धमा छलफल गर्न उच्चस्तरीय सम्मेलनको थालनी भयो । यसै सन्दर्भमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न वैदेशिक सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी दोस्रो उच्चस्तरीय सम्मेलनले सहायता प्रभावकारिताका सम्बन्धमा पेरिस घोषणा २००५ मार्फत पाँच सिद्धान्तहरू निर्धारण गरेको छ ।
क) स्वामित्व : प्रापक मुलुकले आफ्नो विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने र विकास कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी लिनु पर्छ । यी मुलुकले आफ्नै विकास रणनीति तयार गर्नुपर्ने र दातृ निकायले उनीहरूको प्राथमिकता र नीतिहरूको सम्मान गर्दै सहयोग प्रदान गर्नु पर्छ ।
ख) आबद्धता : दातृ निकायले सहायता प्रदान गर्दा सहायता लिने मुलुकको राष्ट्रिय रणनीति, योजना, विधि र प्रक्रियाको समर्थन र पालना गर्नु पर्छ ।
ग) सामञ्जस्यता : विभिन्न दातृ निकायले एकअर्कासँग समन्वय गरी कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउनु पर्छ । समान उद्देश्यका सहायता कार्यक्रमलाई दाताहरूबिच समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यसका लागि दाताबिच सूचना तथा जानकारीहरू साझा गर्नु आवश्यक हुन्छ । दाताहरूका छरिएका कार्यक्रमले अनावश्यक प्रशासनिक बोझ सिर्जना गर्ने हुँदा दातृ संस्थाबिच सहकार्य आवश्यक पर्छ ।
४. नतिजाका लागि व्यवस्थापन : सहायता कार्यक्रमलाई नतिजा केन्द्रित बनाउनु पर्छ । पारदर्शी र मापनयोग्य लक्ष्यहरू निर्धारण गरी प्रतिफल मापन गर्नु पर्छ । सहायताले वास्तविक विकासमा योगदान गरे वा नगरेको मूल्याङ्कनका आधारमा परिमार्जन गर्नु पर्छ ।
५. पारस्परिक उत्तरदायित्व : दातृ मुलुक र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकका क्रियाकलाप पारदर्शी र नतिजाप्रति परस्पर उत्तरदायी हुनु पर्छ । दुवै पक्षले तत् तत् मुलुकका नागरिक समाज, संसद् र अन्य सरोकारवालालाई सहायता कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी दिएमा मात्र वैदेशिक सहायता प्रभावकारी बन्न सक्दछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू :
– वैदेशिक सहायताका सम्बन्धमा सकारात्मक र नकारात्मक कोणबाट चर्चाहरू हुने गरेका छन् । वैदेशिक सहायता ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा समेत विद्वान्हरूले यसका पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू गरेका छन् । वैदेशिक सहायता परिचालनका सन्दर्भमा देहायका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू चर्चा हुने गरेको पाइन्छ ।
क) सकारात्मक पक्षहरू :
– विकासोन्मुख मुलुकको विकासको लागि विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्ने,
– नवीन ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण हुने,
– संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने,
– विदेशी मुद्रा सञ्चितिमार्फत बाह्य क्षेत्र सुधारमा योगदान पुग्ने,
– जटिल पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भई आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सम्भव हुने,
– गरिबी र वञ्चितीकरण अन्त्यका लागि सहयोग प्राप्त हुने,
– सामुदायिक विकासका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुने,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी वृद्धि गरी मानव पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने,
– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र मानव अधिकारको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने,
– वातावरणीय ह्रास तथा जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न समुदायको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने,
– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि हुने,
ख) नकारात्मक पक्षहरू :
– परनिर्भरता बढाउने,
– गार्हस्थ बचत घट्ने,
– बजारमा मुद्रास्फीति बढाउने,
– समाजमा द्वन्द्व बढाउने,
– भ्रष्टाचार र स्रोत चुहावट बढाउने,
– मुलुक ऋण पासोमा पर्न सक्ने जोखिम रहने,
– आन्तरिक स्रोतको खोजी र परिचालनमा ध्यान कम जाने,
– शासकीय जवाफदेहिता कमजोर रहने,
– परामर्शदाता र क्षमता विकासका नाममा सहायता रकमदाता मुलुकमा नै फर्किने,
– कठोर सर्त मान्नुपर्दा विकास प्रक्रिया जटिल बन्ने,
– अत्यधिक सर्तहरूका कारण सार्वभौमसत्ता कमजोर हुन सक्ने,
– आधुनिकताका नाममा अनुपयुक्त र महँगो प्रविधिका कारण विकास प्रक्रिया महँगो हुने ।
– अन्त्यमा पेरिस घोषणाले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्वामित्व र आबद्धता, सामञ्जस्यता, नतिजा केन्द्रित व्यवस्थापन र सहायताप्रति दुवै मुलुक जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सहायता परिचालनबाट प्रापक मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिएमा मात्र यसको प्रभावकारिता पुष्टि भएको मान्न सकिन्छ ।
