विधायिकाले निर्माण गरेका ऐनको कार्यान्वयन पक्ष परीक्षण गरी प्रभावकारिता मापन गर्ने विधि उत्तर विधायिकी परीक्षण हो । नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ प्रयोगका रूपमा यो अवधारणा कार्यान्वयन हुन थालेको छ । उत्तर विधायिकी परीक्षणमा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसायबमोजिम ऐन कार्यान्वयन भए वा नभएको, राज्यको उद्देश्य हासिल हुन सके वा नसकेका लगायतका विषयहरू अध्ययन गरिन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि जिम्मेवार बनाइएको छ ।
उत्तर विधायिकी परीक्षणको महत्व :
– संविधानको भावना तथा न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त अनुरूप कानुन निर्माण हुने अवस्था
सिर्जना गर्न, ऐनहरूबिचको असङ्गति हटाइ सामञ्जस्यता ल्याउन, ऐनका सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गरी सुधार एवं परिमार्जन गर्न,
– विधेयक प्रमाणीकरण भएपश्चात् सो ऐन तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना गर्न,
– नयाँ कानुन तर्जुमाको आवश्यकता पहिचान गर्न,
– कानुन तर्जुमा, संशोधन वा परिमार्जनको मसौदा चरणमा समेत विधायिकाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन,
– ऐनको विषयमा आमबुझाइ र न्यायिक व्याख्यामा सहजता ल्याउन,
– ऐन कार्यान्वयनमा कार्यकारी अङ्गलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– कानुन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन ।
नेपालमा उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्दा आधार लिने विषयहरू :
– परीक्षण गरिने ऐनमा नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियमावली आदि बनाउने अधिकार भए वा नभएको,
– ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियमावली आदि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले निर्माण गरे वा नगरेको,
– ऐनको कार्यान्वयनबाट लक्षित व्यक्ति, समूह, सम्बद्ध पक्ष वा क्षेत्रले अपेक्षित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लाभ हासिल गरे नगरेको,
– ऐन लागु हुने प्रावधानका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको,
– ऐन प्रारम्भ भएपश्चात् सर्वोच्च अदालतबाट कुनै दफा, उपदफा वा कुनै प्रावधानउपर कार्यान्वयन नगर्न वा खारेज गर्न आदेश भएको अवस्था रहे वा नरहेको,
– नेपालको संविधानको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तबमोजिम ऐन निर्माण र कार्यान्वयन भए वा नभएको,
– ऐनको प्रावधानबमोजिम गठन हुनुपर्ने संस्थागत संरचना गठन भए वा नभएको,
– ऐन कार्यान्वयनले समाजमा लैङ्गिक समानता तथा समतालगायतका अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने आधार सिर्जना गरे नगरेको,
– ऐनको उद्देश्य, प्रयोजन र मनसायबमोजिम ऐन कार्यान्वयन भए वा नभएको,
– राज्यलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असर परे वा नपरेको,
– ऐनमा उल्लिखित कुनै प्रावधानलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहे वा नरहेको,
– ऐन कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, विरोध भए वा नभएको,– नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता अनुकूल ऐन भए वा नभएको,
– परीक्षकले उपयुक्त ठानेका अन्य आधारहरू ।
– अन्त्यमा उत्तर विधायिकी परीक्षण कानुन निर्माणको एक नवीन अवधारणा हो । विधायिका आफैँले बनाएको ऐनको कार्यान्वयन अवस्था मापन गरी ऐन कार्यान्वयनमा कार्यकारी अङ्गलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने औजारको रूपमा समेत यसलाई लिन सकिन्छ । विधायिकालाई पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
