नागरिक बडापत्रमा उल्लिखित समयावधिभित्र नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासहित सार्वजनिक निकायले प्रयोगमा ल्याएको सेवा बडापत्रलाई क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र भनिन्छ । सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सेवामा मनासिव कारणबिना हुने ढिला सुस्ती नियन्त्रण गरी तोकिएको शुल्क र समयावधिभित्र सेवा प्राप्त गर्न सकिने कुरा सुनिश्चित गर्न क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रले सहयोग गर्छ । सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीले बेहोर्ने क्षतिपूर्ति बापतको रकम सो सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीबाट भराउने कानुनी व्यवस्थाका कारण क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ ।
क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी कानुनी आधार र व्यवस्थाहरू :
क) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिएबमोजिम नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने तथा मनासिव कारणबिना सेवाग्राहीलाई हानिनोक्सानी हुन गएमा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको,
ख) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले नागरिक बडापत्र कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी उपयुक्त ठाउँमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको,
ग) भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ अन्तर्गत निकायगत कार्ययोजना, २०६७ ले नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको कार्य गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाएको,
घ) क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ ले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा, क्षतिपूर्ति दावी तथा प्रदान गर्ने प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड, क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिलगायतका क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन सम्बद्ध पक्षहरू समेटेको छ ।
क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयहरू :
क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विषयहरू समावेश हुनु पर्छ ।
– सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति,
– सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि र पेस गर्नुपर्ने कागजात,
– सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि,
– सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण,
– सेवा प्राप्त गर्न दस्तुर तथा अन्य कुनै रकम लाग्ने भए सोको विवरण,
– सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र पद,
– सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय, टेलिफोन नम्बर, वेभसाइट र इमेल ठेगाना,
– सेवा प्रवाहको प्राथमिकता,
– क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू,
– क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने सेवा भए क्षतिपूर्तिबापत दिइने रकम ।
– अन्त्यमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको प्रस्थानविन्दु मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा व्याप्त जनगुनासाको उचित सम्बोधन क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको सफल कार्यान्वयनबाट गर्न सकिन्छ । यसको कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रव्रिmयागत तथा व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गरेर अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
