नि:शुल्क कानुनीका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था, महत्व र निशुल्क कानूनी सहायताका अवस्था

“न्यायमा पहुँच स्थापित गर्ने साधन”

 न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न कानूनी अधिकार हनन भएका असमर्थ पक्षलाई कुनै शुल्क नलिई गरिने कानूनी सहायतालाई नि:शुल्क कानूनी सहायता भनिन्छ ।
 राज्यले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्दै सबै नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्ने अवधारणा हो ।
निशुल्क कानूनी सहायताका सम्बन्धमा गरिएका विद्यमान व्यवस्थाहरु
 कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने (संविधानको धारा १८)
 मौलिक हक अन्तर्गत न्याय सम्बन्धि हक (धारा २०) मा असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निशुल्क कानूनी सहायता पाउने हकको व्यवस्था रहेको
 कानून व्यवसायीसँग कानूनी परामर्श लिन पाउने अधिकार (धारा २०)
 कसैलाई पनि स्वच्छ सुनुवाई बाट वञ्चित नगरिने कानूनी व्यवस्था रहेको
 संयुक्त राष्ट्रसंघले फौजदारी न्याय प्रणालीमा कानूनी सहायताको न्युनतम मापदण्ड सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त स्थापित गरेको
 हरेक अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था रहेको
 एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरिएको
 कानूनी सहायता सम्बन्धि ऐन, २०५४ र नियमावली २०५५ कार्यान्वयनमा रहेको
 नेपाल वार एशोसिएसनले प्रो बोनो (न्युन आर्थिक अवस्था भएका सेवाग्राहीको लागि कुनै शुल्क नलिई गरिने काम) सेवा प्रारम्भ गरेको
 विभिन्न मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले पनि निशुल्क कानूनी सहायताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको
निशुल्क कानूनी सहायताको महत्व
 न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न
 स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तलाई मुर्त रुप दिन
 पिडितलाई राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकास गराउन
 मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउन
 लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप राज्य सञ्चालन गर्न
 प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त अनुरुप न्याय प्रदान गर्न
 मुद्धामा पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न
 स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गर्न
कानूनी सहायता उपलब्ध नगराइने अवस्था
कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ अनुसार देहायका मुद्दाका अभियुक्त पक्षलाई कानूनी सहायता उपलब्ध नगराइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ :-
 मानव वेचविखन
 प्राचिन स्मारक संरक्षण
 राजश्व चुहावट
 लागु औषध
 राजश्व चुहावट
 जवर्जस्ती करणी
निष्कर्ष
निशुल्क कानूनी सहायता आधुनिक लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । प्रचलित कानूनले वार्षिक ४० हजार भन्दा कम आय भएका, लैंगिक हिंसा तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई असमर्थ पक्षको रुपमा परिभाषित गरी निशुल्क कानूनी सहायताको अवसर प्रदान गरेको छ । आम नागरिकले यो जनमुखी व्यवस्थाको विषयमा जानकारी पाउन नसक्दा यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसेकेकोले असमर्थ पक्षको पुहँच स्थापित गर्न सचेतनामलुक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन जरुरी रहेको छ ।