लोकसेवासम्बन्धी उपयोगी विषयगत प्रश्न : विपद् र विपद् व्यवस्थानसम्बन्धी समस्या समाधानका उपाय

१. विपदको व्यवस्थापनको के महत्व रहेको छ ? विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था एवं विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका प्रयासहरुको चर्चा गर्दै विपद व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायको भूमिकाबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।
परिचय
 प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत साधन र सामार्थ्यको प्रयोग गरी धान्न नसक्ने गरी भएको व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरु जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गम्भीर रुपमा अबरुद्ध भएको अवस्था नै विपद हो ।
 विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन‚ २०७४ ले विपदलाई कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपदको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
 विपद् जोखिम न्युनिकरण‚ विपद् प्रतिकार्य एवं विपद् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई विपद व्यवस्थापन भनिन्छ ।
विपद व्यवस्थापनको महत्व
 आवश्यक नीति, कानून, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्ययोजना निर्माण गर्न
 विपदको विश्लेषण गरी जोखिमको पुर्वानुमान गर्न
 पुर्वतयारी गर्न
 स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न
 खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई निष्पक्ष बनाउन
 मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति न्युनिकरण गर्न
 विपद प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्न
 विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, वैज्ञानिक र व्यवस्थित तुल्याउन
विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरु
(क) संवैधानिक व्यवस्था
 मौलिक हक र कर्तव्य
• सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक
• खाद्य सम्बन्धी हक
• धारा ३० : प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने
• धारा ३७ : प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने
 राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू
• नागरिकको जीउ धन र समानताको संरक्षण गर्ने
• मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको माध्यमद्वारा लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने
 प्राकृतिक र स्रोत साधनको संरक्षण संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति
• संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभको विषय समावेश भएको (अनुसूची ७)
• स्थानीय तहको विशिष्ट अधिकार सूची अन्तर्गत विपद व्यवस्थापनलाई समावेश गरिएको (अनुसूची ८)
• संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत विपद व्यवस्थापनलाई समावेश गरिएको (अनुसूची ९)
 अनुसूचीमा भएको व्यवस्था
(ख) नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था
 विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
 विपद जोखिम न्युनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५
 राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६
 वातावरण संरक्षण नीति, २०७६
 वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
 विपद जोखिम न्युनिकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, (२०७५ – २०८७)
 राप्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययीजना, २०१८-२०३०
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
 सम्भावित शीतलहरी तथा हिमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन, २०७७
 विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
 स्वयंसेवक व्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८
 विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०७८
 बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली, २०७८
 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३
 विपद् लेखाजोखा मार्गदर्शन-२०७२
 मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९
 खोज तथा उद्धार राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०७१
 आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८
 विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७ पहिलो संशोधन, २०७६
 राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा
(ग) संरचनागत तथा संस्थागत व्यवस्था
 विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद
 केन्द्रिय कार्यकारी समिति
 विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद
 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति
 जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति
 स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति
 गृह मन्त्रालय
 प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरु
 स्थानीय तहहरु
 सुरक्षा निकायहरु
 रेडक्रस लगायतका सामाजिक संघ संस्थाहरु
विभिन्न निकायको भूमिका
(क) सुरक्षा निकाय
 पुर्वचेतावनी दिने तथा समुदायलाई सजग बनाउने
 विपद्को घटना भएको जानकारी हुनासाथ तत्काल परिचालित हुने र सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी गराउने
 आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने
 तालिम तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
(ख) वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक
 स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल सूचना दिनुपर्ने
 जिल्ला तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको निर्देशन अनुरुप कार्य गर्ने
 समितिको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्न र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार हुने
(ग) सार्वजनिक संस्था र व्यवसायिक प्रतिष्ठान
 आफु कहाँ विपद सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपतकालीन निकास लगायतका व्यवस्था गर्ने
 तथ्यांकन संकलन, क्षतिको मुल्यांकन, राहत, पुर्नस्थापना तथा पुननिर्माण समेतका काममा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने
 आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने
 विपद व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सामग्रीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने
 विपद्को घटना घटेमा सुरक्षा निकाय र कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई खबर गर्ने
(घ) सरकारी कार्यालय गैरसरकारी संस्था नागरिक समाज निजी संस्था व्यक्ति
 तथ्यांकन संकलन, क्षतिको मुल्यांकन, राहत, पुर्नस्थापना तथा पुननिर्माण समेतका काममा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने
 जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने
 क्षमता विकास, आपतकालीन नमुना अभ्यास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने
 खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने
(ङ) निजामति कर्मचारी
 विपद् भएको जानकारी हुनासाथ निजामती कर्मचारी आफ्नो पद तथा कार्य क्षेत्र अनुसार उद्दारका लागि सीघ्र तयार रहने ।
 विपद् क्षेत्रमा उद्दार सामग्री र उद्दारकर्ता पुर्याउने तथा टोलीको समन्वय गर्ने ।
 सही सूचना सीघ्र माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र आवश्यक निकायमा सम्प्रेषण गर्ने ।
 बचाउन सकिने मानिसको खोजी, उद्दार र सुरक्षा गर्ने ।
 सामग्री जोगाउन प्रयास गर्ने ।
 प्रकोपमा परेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान प्रयास र सहयोग गर्ने ।
 मानिसमा विपदले पारेको प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र प्रभावित नागरिकलाई तत्काल अत्यावश्यक सहयोग गर्ने । जस्तै, पानी, खाना र औषधि उपचार
 प्रभावितलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सल्लाह, परामर्श र हौसला प्रदान गर्ने ।
 पुनस्र्थापना योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी विज्ञताको उपयोग गर्ने ।
 राजनीतिक दल, संघसंस्था, क्लबसँग समन्वय गर्ने र सबैलाई उद्दार र व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्ने ।
 नोक्सान भएका भौतिक संरचना तथा सम्पूर्ण पक्षको लागत लिने ।
 बिग्रिएका सम्पूर्ण सेवा पुनः संचालन गर्ने ।
 घर, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, विद्युत, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
 विपद्का कारण मानिसमा पर्न सक्ने शारीरिक, मानसिक र प्राकृतिक पीडा कम गर्न मनोपरामर्शका कक्षा संचालन गर्ने ।
 विपद् आउन सक्ने क्षेत्र आँकलन गरी क्षति कम गर्ने योजना बनाउने ।
 जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 उद्दार सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने ।
 आम नागरिकमा बाढीपहिरो, भूकम्प आगलागी जस्ता विपद्को सामना गर्न सक्ने प्राविधिक क्षमता बढाउने ।
 पूर्व सूचना दिने संयन्त्रको भरपर्दो विकास गर्ने ।
 विपद् सम्भावित र संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष निगरानी राख्ने
निष्कर्ष
व्यवस्थित पुर्वतयारी, विपदमैत्री संरचनाको निर्माण, सम्बन्धित निकायहरु बिच समन्वय कायम, स्रोत, साधनको व्यवस्थापन, समसामयिक नीति र कानूनको निर्माण, दक्ष मानव संसाधनको व्यवस्थापन लगायतका उपायहरुको माध्यमद्वारा विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।