नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा गरिनुपर्ने ५० सुधार यस्ता छन् । यो विषयलाई यहाँका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत शासकले गम्भीररूपमा विचार गर्न आवश्यक छ ।
– निर्णय प्रक्रियामा विद्यमान तह घटाउने
– टिप्पणी उठाइ निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई सिमित गर्ने
– प्रत्येक कर्मचारीको काम, कर्तव्य, भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने
– अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने
– अधिकार निक्षेपण गर्ने
– निर्णय प्रक्रियालाई स्तरयुक्त बनाउने
– एउटै कामका लागि प्रत्येक शाखामा धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी सम्पर्क व्यक्तिबाटै टुंग्याउने प्रणालीको विकास गर्ने
– सेवाप्रदायक निकायको कार्यविधि, कार्यस्थल र कार्य समयमा सुधार गर्ने
– निर्णायाधिकार भएका पदाधिकारीलाई मात्र बैठक वा छलफलमा सहभागी हुन पठाउने
– अन्तरनिकायका बैठक सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी आयोजना गर्ने
– जुनसुकै पत्रलाई अतिगोप्य तथा गोप्य लेख्ने परिपाटीमा सुधार गर्ने
– कुनै कर्मचारीले कार्यालय समयअघि वा पछि पनि कार्यसम्पादन गर्न चाहे व्यवस्था मिलाउने
– कामको चापको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने
– विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन गर्ने
– सूचना शाखा तथा सोधपुछको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने
– कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइएका फाराम छोटो, सरल र सबैले बुझ्नेगरी विकास गर्ने र सहजीकरणका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने
– विशेष जिम्मेवारी दिनुभन्दा पहिले सच्चरित्रताको पूर्वपरीक्षण गर्ने
– विज्ञ समूहको व्यवस्थापन गर्ने
– जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापन गर्ने
– सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनको संहिताकरण गर्नुपर्ने
– सामाजिक वा सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने
– भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका आधारमा वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने
– कर्मचारीका लागि गैरमौद्रिक प्रोत्साहनमा जोड दिने
– स्वमूल्यांकन पद्धतिसमेतको विकास गर्नुपर्ने
– सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमलाई सेवा प्रवाहको विशिष्टतासँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने
– उत्तराधिकारी योजनाको अवलम्बन गर्नुपर्ने
– ३६० डिग्री मुल्यांकन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने
– सबै कार्यालयमा पर्याप्त भौतिक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने
– भौगोलिक क्षेत्र अनुकूल कर्मचारीको पोसाकको व्यवस्था गर्ने
– कर्मचारीले पाउने बिदामा पुनरावलोकन गर्ने
– नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचीको वृद्धिको आधारमा कर्मचारीको तलब स्वतः वृद्धि हुने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने
– कर्मचारीहरूको तलब सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने
– सार्वजनिक निकायमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारीको भूमिका वृद्धि गर्ने
– विकस निर्माणका कार्यमा सरोकारवाला, विशेषज्ञ, प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व सम्मिलित समिति बनाउने
– कर्मचारीको व्यक्तिगत र सामाजिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्ने
– नागरिक बडापत्रलाई अद्यावधिक गर्दै क्षतिपूर्ति संहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्ने
– ट्रेड युनियनको स्थापना तथा तिनको भूमिकामा सुधार गर्नुपर्ने
– आरक्षणबाट सफल उम्मेदवारलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने
– सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता मापन गर्न नागरिक रिपोर्ट कार्ड व्यवस्था गर्ने
– तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको अभिलेख वृत्ति विकासको व्यवस्था पर्ने
– स्थानीय भाषाको तालिम प्रदान गर्ने
– सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्ने
– मुस्कानसहितको सेवामात्र होइन नागरिकको मुहारमा मुस्काउन ल्याउने गरी सेवा प्रवाह गर्ने
– सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, पत्रकार सम्मेलन, अन्तकरक्रिया, सार्वजनिक सवाल जवाफको माध्यमबाट सार्वजनिक पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सेवा प्रवाह सुदृढीकरण गर्ने
– एकद्वार नीति, एक झ्याल नीति, लिफो विधि, कस्टुमर डिलाइटजस्ता नविनतम् व्यवस्थापकीय औजारको प्रयोग गर्ने
– चक्रिय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली तथा हेल्पडेस्क प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
– सार्वजनिक निकायले प्रवाह गरिरहेका सेवालाई आधारभूत र गैरआधारभूत सेवामा विभाजन गरी गैरआधारभूत सेवालाई बाह्य सेवा प्रदायकलाई जिम्मा दिने
– पर्फर्मेन्स अडिट टिम बनाएर सेवा प्रदायकको कार्यसम्पादनको मूल्यांन गर्ने
–राष्ट्रियताको भावनाले भरिपूर्ण बनाउने
