सर्वाजनिक प्रशासन/सुशासन | Prashasan Post

२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

३०–५५ का लागि मात्रै अध्यादेशको सम्भावना ! संघीय निजामती सेवा ऐन चाहि संसदबाटै ?

२०८३ कार्तिक १०, मंगलवार १०:३९

‘ अति महँगीले जनताको चुलो निभ्दैछ, सरकार कहाँ छौ ?’

२०८३ कार्तिक १०, मंगलवार ०९:०७

३०–५५ को अध्यादेशको हल्लाले प्रशासनमा फेरि तरंग, वास्तविकता के हो?

२०८३ कार्तिक ९, सोमवार २१:१०

३०–५५ प्रावधान बारे नयाँ बहस – ‘ठूलो जोखिम मोल्ने प्रयास हो तर परिणाम आउने गरी यस्ता जोखिमहरु मोल्नु्पर्छ ’

२०८३ कार्तिक ८, आइतवार १४:४१

सरकारलाई प्रशासनपोस्टका ३० प्रश्न : वाचा धेरै, परिणाम खोइ?

२०८३ कार्तिक ७, शनिवार १६:४४

सरकारको गति हेरौं –प्रशासनिक संघीयताको मुख्य आधार कानुन ४५ दिनमा तर्जुमाको वाचा तर लाग्यो १८२ दिन

२०८३ कार्तिक ७, शनिवार १५:११

ए कर्मचारी हो, रोबोट होइन विवेकशील राष्ट्रसेवक बन !राजनीतिक नेतृत्वको आँखामा आँखा जुधाऊ !

२०८३ कार्तिक ७, शनिवार ०९:४३

हेलो वालेन्द्र सरकार ! जनतालाई जागिर होइन, गरिखाने वातावरण देऊ

२०८३ कार्तिक ६, शुक्रवार १९:३१

फूलको आँखामा फूलै संसार’ गाउने आनीमाथि प्रश्नैप्रश्न, लुम्बिनीमा नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलन चर्किदै

२०८३ कार्तिक ६, शुक्रवार १२:३२

प्रधानमन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू ! सात महिना बित्न लाग्यो, खै त,‘डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स’?

२०८३ कार्तिक ६, शुक्रवार ११:१०

First Previous 4 5 6 78 9 10 11 12 Next Last