काठमाडौ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले १६ कार्यशर्त र ८ कार्यविधि तय गरेको छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको शासकीय सुधार कार्यान्वयन समितिका ८ कार्यशर्तलाई पनि तल उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले देहायको विषयमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने
१.सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल¸ पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झञ्झटरहित बनाउने विषय
२.सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने विषय।
३.सरकारी निकायहरूबाट हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने विषय।
४.कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपना हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर(समन्वय सुनिश्चितता गर्ने विषय।
५.तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउने विषय।
६.सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यमान प्रशासनिक संरचना (निजामती, सुरक्षा निकाय¸ संस्थान¸ समिति, बोर्ड लगायत), कार्यप्रक्रिया एवम् त्यसलाई निर्देशित गर्ने कानूनहरूमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्ने विषय।
७.सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू पहिचान गर्ने विषय।
८.नेपालको निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने विषय।
९.निजामती कर्मचारीको लागि तालिम दिने संस्थाहरू र ती संस्थाहरूबाट दिइने तालिमको प्रभावकारिताको विश्लेषण सहित तालिमलाई बढी समावेशी (सबै सेवा समूहलाई समेट्ने) र नतिजामूलक बनाउन तालिम प्रदायक संस्थाको संरचना, कार्यप्रणाली र तालिम विधिमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू पहिचान गर्ने विषय।
१०.सार्वजनिक व्यवस्थापनका नयाँ आयाम¸ नविनतम मोडेल र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधिहरूलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आत्मसात् गर्न तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा नवप्रतिभाहरूको आकर्षण बढाउन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्ने विषय।
११.सरकारी निकायहरूमा पूँजीगत खर्च बढाउन सक्षम तुल्याउने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कम गर्न आवश्यक निर्णय लिने विषय।
१२.विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएको समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र प्रशासकीय निर्णय लिने विषय।
१३.सार्वजनिक प्रशासनलाई दवाब र प्रभावबाट मुक्त राखी व्यावसायिकता मा आधारित संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने उपायहरू पहिचान गर्ने विषय।
१४.प्रशासन र राजनीतिबिचको सम्बन्ध र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने विषय।
१५.भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशिलता लाई समाज, राजनीति, प्रशासन लगायत सवै क्षेत्रमा संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू पहिचान गर्ने विषय।
१६.आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य विषयहरू।
उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले अवलम्वन गर्ने कार्यविधिहरु
आयोगले कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा देहायबमोजिमको कार्यविधि अवलम्वन गर्न सक्नेछ
१अघिल्ला प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन।
२.सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने।यसको लागि प्रश्नावली, अन्तर्वार्ता, समूह छलफल ,सर्भे गायतका अध्ययन अनुसन्धानका उपयुक्त विधिहरू अवलम्वन गर्न सक्ने।
३.सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने।
४.आवश्यकतानुसार स्थलगत भ्रमण गर्ने।
५.आयोगको काममा सहयोग गर्न विषयगत र क्षेत्रगतरुपमा कार्यदलहरू गठन गर्ने।
६.आवश्यकतानुसार बैठक तथा गोष्ठीहरू आयोजना गरी राय सुझाव वा धारणाहरू संकलन गर्ने सक्ने।
७.सञ्चार माध्यम (विद्युतीयसमेत) र सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत नागरिकहरूको समेत राय सुझाव संकलन गर्ने।
८.आयोगका लागि आवश्यक निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि र शासकीय सुधार विज्ञ आयोगले तोक्ने ।
मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको शासकीय सुधार कार्यान्वयन समिति र यसका ४ वटा कार्यशर्त ः
उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगका सिफारिसहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा शासकीय सुधार कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको हो । जसका कार्यशर्त निम्न छन्
१ उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोगलाई तोकिएको कार्यशर्तमा उल्लेख गरिएका विषयहरूमा अध्ययन¸ अनुसन्धान¸ विचार(विमर्श तथा परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सहजीकरण र समन्वय गर्ने।
२.कुनै विषयरक्षेत्रमा अध्ययन गराउन निश्चित समयको लागि विषय विज्ञहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सेवा करारमा लिन आवश्यक भएमा निर्णयका लागि पेश गर्ने।
३.अध्ययन प्रयोजनका लागि विज्ञहरूको रोष्टर तयार गर्ने।
४.आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्ने।
